अमृत गिरी
बुटवल । विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसका अवसरमा हिजो विभिन्न ठाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिएको छ । पछिल्ला समयमा एकप्रकाको जनस्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रकै चुनौतीका रुपमा बढ्दै गएको यो समस्यालाई लिएर धेरै चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ र आत्महत्यालाई जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्याका रुपमा लिन थालिएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै आत्महत्या गर्ने राष्ट्रमध्येमा नेपाल आठौंमा पर्छ । आत्महत्याको समग्र घटनाको विश्वव्यापी तुलनात्मक अध्ययनमा नेपाल धेरै आत्महत्या हुने मुलुकको सूचीमा पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको हालैको ‘प्रिभेन्टिङ सुसाइड अ ग्लोबल इम्पेरेटिभ’ शीर्षकको अध्ययनको निस्कर्षले नेपाललाई धेरै आत्महत्या हुने मुलुकको सूचीमा राखेको हो ।
नेपालको अवस्थालाई लक्षित गरेर भएका केही अध्ययन प्रतिवेदनहरुले पनि आत्महत्यालाई नेपालको सबैभन्दा प्रमुख स्वास्थ्यजन्य समस्याका रुपमा औंल्याइएको छ । नेपालका मनोचिकित्सकहरुले पनि यसलाई जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्याका रुपमा लिएका छन् ।
अहिले विकसित मुलुकहरुमा कसैले आत्महत्याको प्रयास गरेमा उक्त व्यक्तिलाई स्वास्थ्य केन्द्रको जिम्मा लाउने अभियान सुरु भएको छ । कैयन् मुलुकमा आत्महत्यासम्बन्धी कानुन बनाउने र मानसिक स्वास्थ्यको समस्याका रुपमा लिएर उपचारतर्फ केन्द्रित भएको अवस्था छ ।
जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्या
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालैको एक अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वमा प्रति ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालमा भएका आत्महत्याका घटनामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी मानसिक रुपमा कुनै न कुनै समस्या वा प्रभाव परेर भएका पाइएका छन् ।
रुपन्देहीको मात्रै तथ्याङ्क हेर्दा पनि जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको पुष्टि हुन्छ । रुपन्देहीमा मात्रै विगत १३ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा २६६३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यो तथ्याङ्क जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्याहरुमा रेकर्ड भएको मात्रै संख्या हो । चालू आवको भदौ २४ गतेसम्म ३२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश भरमा गत तीन वर्षयता मात्रै ४ हजार ६० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा महिलाको तुलनामा पुरुष बढी छन् । लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार ४१५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । आ.व. ०७८/७९ मा एक हजार ३४१ जनाले आत्महत्या गरेकोमा आ.व. ०७९/०८० मा एक हजार ३०४ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङका अनुसार ३ वर्षमा ४ हजार ६० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा महिलाको तुलनामा पुरुष बढी छन् । लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार ४१५ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । आ.व.०७८/७९ मा एक हजार ३४१ जनाले आत्महत्या गरेकोमा आ.व ०७९/०८० मा एक हजार ३०४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
आत्महत्यालाई जनस्वास्थ्यको समस्याका रुपमा लिनुपर्ने मानसिक रोग विशेषज्ञहरु बताउँछन् । मानसिक रोग विशेषज्ञ डा.सन्दिप सुवेदी भन्छन्,‘‘हामीकहाँ अझै पनि यसलाई स्वास्थ्य समस्याका रुपमा नलिइनु गम्भीर गल्ती भइरहेको छ । प्रहरीको रेकर्डमा र अपराधको वर्गमा समेत यसलाई राख्ने गरिएको छ जुन गम्भीर भुल हो ।’ सामाजिक, जैविक र वंशानुगत कारणले हुने गरेको पाइएकाले परिवार–सन्तानमा संवादको खाँचो रहेको डा.सुवेदी बताउँछन् ।
यसलाई रोक्न बिरामी यदि मानसिक रुपमा विछिप्त छ वा कुनै न कुनै हिसाबले मानसिक रुपमा समस्यामा छ भने उसलाई बेलैमा उचित उपचारको खाँचो छ । यो बुझ्ने भनेकै नजिकैको मान्छे वा परिवारले हो । जनस्वास्थ्यको समस्याका रुपमा स्वीकार गरेर राज्यले नै अभियान सञ्चालन गरेका भए यो सबैको साझा अभियान पनि बन्न सक्थ्यो र दुरुत्साहन रोक्न सकिन्थ्यो । यसलाई समेटेर नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन आवश्यक रहेको डा.सुवेदीको जोड छ ।
जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्याका रुपमा लिएर रोकथाममा केन्द्रित हुन ढिलाई भइरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । अत्महत्याका घटनालाई सनसनीपूर्ण समाचार शीर्षक राखेर लेख्ने, फैलाउने कामले अरु धेरैलाई आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्ने गरेको पाइएको भन्दै विज्ञहरु गुनासो गर्छन् ।
निहुँ ठूलो चाहिँदैन
सामान्य घरायसी झगडाबाट पनि तनाव सहन नसकी ज्यान फालेका घटना रुपन्देहीमा धेरै छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी (प्रवक्ता) डीएसपी श्यामु अर्यालका अनुसार कुनै धेरै ठूलो कारण नै नभइ ज्यान समाप्त पार्ने गरेका घटनाहरु पनि पाइएका छन् । उनका अनसार आवेगमा आएर, व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाको परिपूर्ति नभएर आत्महत्या गरेका घटनाहरु पनि छन् । यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि मनोपरामर्शको खाँचो रहेको डीएसपी अर्यालको भनाइ छ ।
दुरुत्साहन गरेको पुष्टि भए पाँच वर्ष जेल
आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको, दुरुत्साहन गरेको कारण पुष्टि भएमा पीडकलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने कानुन बनेको छ । आत्महत्याका विषमा पहिलेको कानुनलाई परिमार्जन गरी केही समय अघि नयाँ कानुन बनेको हो । आत्महत्याका निम्ति प्रेरित गर्ने वा बाध्य बनाउनेलाई कसुर पुष्टि भएर यस्तो सजाय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता यमलाल खनालले बताए । उनले बुटवलमै भएका एउटा घटनामा पीडितका परिवारले एकलाख सम्म क्षतिपूर्ति पाएका र पीडकले अढाई वर्ष जेल सजयँ भोगेका दृष्टान्त छन् । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने वा दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्ष जेल र ५० जरिवाना भराउने व्यवस्था गरेको हो ।
कतिपय आत्महत्याका घटनामा व्यक्ति मात्रै जिम्मेवार हुँदैनन् । यसमा अनेकन व्यक्ति र कारण पनि जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैगरी आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउनेलाई कसूरअनुसारको कारबाही भएमा आत्महत्या दुरुत्साहन कम हुने ठहर गर्दै यस्तो कानुन निर्माण भएको अर्का अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेल बताउँछन् । कतिपय अवस्थामा लैंगिक संवेदनशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिए पनि घटनाको वास्तविक कारण खोजेर त्यसैअनुरुपको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन राज्यका निकायलाई सजिलो हुने वरिष्ठ अधिवक्ता गौडेलको भनाइ छ ।
आत्महत्या रोक्न सकिन्छ
आत्महत्या गर्नेमा महिला र पुरुषको संख्या लगभग बराबर जस्तै छ । पछिल्ला वर्षमा नाबालकहरु पनि यस्ता घटनामा परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । बालबालिकाहरु सिको गर्दा, अन्जानमासमेत र पढाइमा कमजोर भएको भन्दै, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएर, अनाधिकृत अनलाइन र युट्यूबमा आउने गलत सामग्री हेरेर पनि आत्महत्या गरेका विवरण पनि प्रहरी कार्यालयमा रेकर्ड गरिएका छन् ।
मानसिक समस्या भएर, मानसिक रोगी भएर, एक्लोपनको महशुस गरेर र जीवनदेखि निराशा लागेर आत्महत्या गरेका कारणहरु प्रहरीको विवरणमा उल्लेख छन् । आत्महत्या भएका ठाउँमा फेला परेका सुसाइट नोटमा उल्लेख गरिएका र परिवारमा सोधपुछ गरिएका आधारमा प्रहरीले तयार विवरणमा यस्ता कारणहरु समेटिएको छ । आत्महत्या गर्नेहरुका साथमा भेटिएका नोटमा कत्तिले दीर्घ रोगका कारण, कत्तिले पढाइमा असफल भएर, प्रेममा असफल भएर आत्महत्या गर्नुपरेको लेखेको पाइएको छ । उपचार गराउने पैसा नभएर आत्महत्या गर्नेहरु पनि छन् । जसलाई सानो सहयोग र मनोपरार्श गराउन सकिएको भए आत्महत्या रोक्न सकिन्थ्यो ।
