काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा बुधबार जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को उपदफा (२) मा रहेका शब्द हेरफेर र उपदफा (२क) थपिएको छ ।
ऐनमा रहेका केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दको सट्टा अध्यादेशमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को ससंदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
त्यस्तै अध्यादेशमा उपदफा (२क) मा छु्ट्टै नयाँ दल गठन भएकामा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन, भनी नेपाल सरकारद्वारा आज प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४८ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘दर्ता गरिसकेका दलले’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा ९२० बमोमिज गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्द राखिएको छ । दफा ५२ मा ‘तर राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यले त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फबाट त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।
ऐनको दफा ५३ को उपदफा ९१० मा ‘तर दफा ३३ को उपदफा ९२० बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । यही अध्यादेश २०७७ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जारी गरेको थियो । पछि सर्वत्र विरोध र आलोचना भएपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।’
एमालेले भने अध्यादेशको चर्को विरोध गर्दै आएको छ । आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि जारी गरिएको अध्यादेशको प्रतिवाद गर्ने एमालेको चेतावनी छ ।
