सुनिल आचार्य

कपिलवस्तु । मानव अधिकार समूह कपिलवस्तुका अध्यक्ष पुष्पा रेग्मीको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । कपिलवस्तु जिल्लाका नागरिकहरुलाई आवतजावत गर्नका लागि छाडाचौपायाको कारणले समस्या भएको तथा किसानहरुले लगाएको खेतीवाली समेत नोक्सान भएको हुँदा छाडाचौपाया व्यवस्थापन गर्नको लागि जिल्लाको दश स्थानियतहहरुलाई बोधार्थ दिने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

‘कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट कपिलवस्तु नगरपालिकालगायत जिल्लाका दश स्थानीय तहलाई आदेश समेत भएको तर अदालतको आदेश पालनासमेत हुन नसकेको र छाडाचौपाया व्यवस्थापनको लागि दशवटा पालिकाहरुले नै तत्काल व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मानव अधिकार र सामाजीक न्यायका क्षेत्रमा विगत ३० वर्षअघि देखि नेपालमा काम गर्दै आइरहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जमार्फत कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिकामा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण र लैंगिक विभेदको विषयमा नागरिकलाई सचेत बनाउँदै व्यहारिक रुपमा कार्यान्वय गर्न जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पालिकास्तरीय मानवअधिकार समूह र दुई वटा विद्यालयमा बालअधिकार चेतना समूह गठन गरेर समस्याको समाधानका लागि पहल गरिरहेको छ ।

हाम्रो देश हिमाल,पहाड, तराईसमेतको मनोरम दृश्यसमेतबाट सजिएको देश हो । ७७ जिल्लामध्ये कपिलवस्तु जिल्ला राजा शुद्धोधनको राजधानी तथा भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको जिल्ला हो । यस जिल्लामा दश स्थानीय तहहरु छन् । जसमा कपिलवस्तु नगरपालिका, मायाँदेवी गाउँपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिका, बाणगंगा नगरपालिका,कृष्णनगर नगरपालिका, महाराजगञ्ज नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, बिजयननगर गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र यशोधरा गाउँपालिका छन् ।

यस्तै कपिलवस्तु जिल्लामा प्लाष्टिकको कारणबाट वातावरणीय समस्याहरु उत्पन्न भई मानव जीजवनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी असर पर्ने भएकोले प्लाष्टिक व्यवस्थापन गर्न स्थानिय उत्पादनको सहज वातावरण मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

यसैगरी जिल्लाको शैक्षिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको हुँदा प्रत्येक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नको लागि नियमित ढंगबाट सम्बन्धितनिकायले अनुगमन गर्न÷गराउन जोडदार माग गर्दछौं भनिएको छ ।
मानव अधिकार समूहले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले ज्ञापनपत्रको बोधार्थ जिल्लाका दश स्थानीय तहलाई पठाउने र कार्यान्वयन गर्न ताकेता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका २०७४ को निर्देशिकाअनुसार छाडा चौपाया व्यवस्थापनको लागि पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिमार्फत निर्देशन गरिएको समेत जानकारी दिए । यस्तै मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष पुष्पा रेग्मीले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि यस ज्ञापनमार्फत सुनुवाई नभएमा पुन सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।