नेत्र गैरे
पाल्पा । स्थानियतहको सरंचना र र्निवाचन पछि वडामा कुनै आर्थिक अधिकारको व्यवस्था नगरिएको हुँदा अधिकारको माग गर्नका लागि पाल्पाका वडाध्यक्षहरूले भेला गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाद्वारा आयोजित पाल्पा जिल्लाका वडाअध्यक्षहरूको भेला गरिएको र वडा कार्यालयलाई प्रदान गरिएका अधिकार, कत्र्तव्य र जिम्मेवारीका विषयमा सामूहिक छलफल गरी वडा संघ गठन गरिएको छ ।
वडाध्यक्षहरूको भेलाले तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष राजेश कुमार अर्यालको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा रामपुर वडा न ६ का दिवाकर देवकोटा, तानसेन ५ का रामबहादुर रावल, सचिवमा बगनासकाली ९ का ठानेश्वर तिमल्सिना, सह–सचिवमा माथागढी १ का राजकुमार पन्थी ,कोषाध्यक्षमा तिनाउ ५ का इन्द्रा चिदी चयन भएका छन् ।
यस्तै सदस्यहरूमा रामपुर ३ का दामोदर पाठक ,निस्दी ३ का नवीन्द्र सोती, तानसेन ६ का सागरमान महर्जन, रिब्दीकोट १ का चिरञ्जीवी पोखरेल र रैनादेवी छहरा ४ का गोविन्द रायमाझी चयन भएका छन् ।
भेलामा तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष तथा वडा संघ पाल्पाका नव निर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार अर्यालले सरकारी हिसाबले काम गर्ने निकाय भनेको वडा कार्यालय रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको मेरूदण्डको रूपमा वडा कार्यालयले काम गरिरहेको तर वडा कार्यालयलाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार नभएका कारण मन खोलेर जनताको काम गर्न नसकेको बताए । सम्पूर्ण अधिकार गाउँपालिकामा सिमित रहेकोले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार वडा कार्यालयलाई आवश्यक परेको उनले बताए । वडा कार्यालयहरूको देशव्यापी सञ्जाल बनाएर आफ्ना अधिकारको स्थापित गर्नुका साथै जनताका काम पूर्ण निष्ठाका साथ गर्ने बताए । उनले पाल्पा जिल्लाबाट वडा संघ स्थापना गर्दै देशव्यापी सञ्जाल निर्माण गरी नेपाल वडा महासंघ निमार्ण गर्ने योजना रहेको समेत अर्यालले बताए ।
सरकारी हिसाबले काम गर्ने निकाय वडा कार्यालय हुँदा पनि कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार नभएको हुँदा वडा कार्यालयले खुलेर काम गर्न नसकेको गुनासो वडाध्यक्षहरूले गरेका थिए ।
पाल्पा घोषणा जारी गरेको छ । जसमा ः–
१) पाल्पा जिल्लाका सम्पुर्ण वडाध्यक्षहरु पुर्ण इमान्दार, निष्ठा र सेवा भावका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।
२) नेपालको सरकारी संरचनाको जगको रूपमा रहेको स्थानीय तहको तल्लो संरचना वडा कार्यालयलाई आर्थिक अधिकार प्रदान गरी जनतालाई टाढा होइन नजिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
३) स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको सम्झौता र भुक्तानीको अधिकार वडा कार्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४) संघीयताको नाममा केन्द्रिकृत गर्ने ऐन, कानुन र नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्ने ।
५) वडा भित्रको स–साना विपद समाधान, सामान्य स्टेशनरी, भैपरी आउने समस्या लगायतका लागि पालिकाको केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ।
६) वडा कार्यालयको सिफारिसमाथि सोधपुछ, सर्जमिन, प्रहरी सर्जमिन गर्ने क्रियाकलाप अन्त्य गर्नुपर्ने ।
७) स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न बनेका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७३ खर्च गर्ने अख्तियारी र कार्यविधिको दफा ५ मा खर्च खाताको सञ्चालनको अधिकार वडा सचिव र अन्य एक सो सरहको कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
८) वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा सिफारिश कर्तालाई कारबाही हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने ।
९) कर्मचारीले भर्ने फाराममा असल नियतले गरेको भए कारबाही नहुने, जनप्रतिनिधीले भर्ने फाराममा गल्ती भए कारबाही हुने जस्तो विभेदकारी व्यवस्था समायोजन हुनुपर्ने ।
१०) स्थानीय तहको केन्द्रमा आएको स्रोत र अधिकार कानुनी व्यवस्था नगरी तल नझर्ने हुनाले वडा तहसम्म अधिकार र स्रोत समानुपातिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
११) बाँदर, दुम्सी, बँदेल जस्ता वन्यजन्तु आक्रमणबाट आजित जनतालाई मुक्ति र न्याय दिन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्ने ।
१२) सिंहदरबारको अधिकार घरघरसम्म पु¥र्याउने र केन्द्रित शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित गर्ने नारालाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग आह्वान र अपिल गर्ने ।
१३) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दरबन्दी कायम गरिएका कर्मचारीको अविलम्व व्यवस्था गर्ने ।
१४) वडा कार्यालयमा परका राजनीतिक, कानुनी र सार्वजनिक रूपले परेका समस्याहरूलाई एकतावद्ध रूपले समाधान गर्ने र देशभरका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई संगठित रूपले आवाज उठाउने यो अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्ने ।
१५) वडाअध्यक्षहरूको जिल्लाव्यापी भेला आयोजना गर्न सहयोग गर्ने जिल्ला समन्वय समिति पाल्पालगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने । निम्नानुसारको नेपाल वडा संघ, पाल्पा गठन गर्ने निर्णय गरियो । भनिएको छ ।
