बुटवल । लामो समयदेखि थाती रहेको ट्रङ्क लाइनको महशुल विवाद रूपन्देहीमा फेरि बल्झिएको छ । तत्कालीन समयमा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरुलाई बक्यौता तिर्न भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचनामार्फत अल्टिमेटम दिएको छ । ट्रङ्क लाइनको नाममा प्रयोग नगरेको विद्युत् महशुल तिराउन खोजिएको भन्दै रूपन्देहीका उद्योगीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूलाई अन्याय गरेको दुखेसो गरेका छन् ।
रुपन्देही उद्योग संघले बुटवलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले आफूहरुले माग नगरेको र कुनै जानकारी नदिई २०७२ सालदेखिको बक्यौता भन्दै एक्कासी २०७६ मा बिल आउँदा अचम्म परेको बताए । साँच्चिकै ट्रङ्क लाइन दिएको भए ४ वर्षसम्म बिल किन नदिएको भन्दै उद्योगीहरुले प्राधिकरणका कर्मचारीले गैर कानुनी ढंगले बक्यौता बिल पठाएको बताए ।
उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले ट्रङ्क लाइन उपभोग गरेको भए टिओडी मिटर दिएको हुनुपर्ने र लकसिटमा खपत भएको परिमाण उल्लेख हुनुपर्नेमा त्यो दुवै नभएकाले उद्योगीहरुले उपभोग गनरेको लाइनको महशुल तिर्न नसक्ने बताए । ‘प्राधिकरणका कर्मचारीको गल्तीको भारी उद्योगीले बोक्न सक्ने कुरा हुन्न, अरु बेला महिना महिनामा आउने बिल २०७२ देखि ७६ सालसम्म नदिएर एकैचोटी ४ वर्षको बक्यौता देखाउनु सरासर गैरकानुनी र अन्याय हो ।’ २०७६ मा आफ्नो उद्योगको नामा ४७ लाख बक्यौता देखाइएकोमा अहिले जरिवाना जोडेर ६३ लाख पु¥याइएको भन्दै उनले प्रयोगै नगरेको विद्युत्को महशुल नतिर्ने बताए । ‘सरकारले अन्यायपूर्वक जबर्जस्ती तिराउन खोजेमा उद्योग बन्द गरेर विदेश पलायन हुनु वाहेक अर्को विकल्प छैन,’ श्रेष्ठले भने,‘प्राधिकरणकै कर्मचारीले अनौपचारिक कुराकानीमा तपाईंहरुले बक्यौता तिर्नुपर्ने नरहेको भन्छन् तर बिल पठाउन छाड्दैनन् ।’
रुपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम बोहराले उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महशुल उद्योगीले तिरेनन् भनेर प्राधिकरण र सरकारले दुस्प्रचार गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । आफू ४ वर्षअघि अध्यक्ष हुँदादेखि यो समस्याबाट उद्योगीहरु पीडित भएको र अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान नहुनुले सरकार निकम्मा देखिएको बोहराले बताए ।
‘उद्योगीहरुले देखाएका प्रमाण हेर्दा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेको देखिन्न तर पनि प्राधिकरणले जबर्जस्ती तिराउन खोज्दा उद्योगीको मनोबल गिरेको छ, पलायन हुने अवस्था आएको छ,’ बोहराले भने,‘बिलको महशुल समयमै भुक्तानी गर्दै आएका उद्योगीमाथि प्राधिकरणले २०७२ भाद्र देखि २०७६ मंसिरसम्म ट्रङ्क लाइन खपत गरेको भन्दै ४ वर्षपछि २०७६ फागुनमा सो अवधिको बिल दरमा ६६.६७ प्रतिशत वृद्धि गरी थप महशुल भुक्तानी लिन खोज्नु न्यायसम्मत छैन ।’ समस्या समाधानका लागि विगतमा संघबाट पहल भई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साउन १९मा विद्युत् नियमन आयोगलाई विवादको निरुपणका लागि निर्देशन दिइसकेको र आयोगबाट सो माथि हालसम्म निर्णय विचाराधिन रहेको बोहराले बताए ।
तथापि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्र, नयाँमिल वितरण केन्द्र र बुटवल वितरण केन्द्रले गत भदौ १७ मा बक्यौता विद्युत महशुल बुझाउन धम्कीपूर्ण पत्र जारी गरेको र सो पत्रमा बक्यौता रकम तथा सो उपरको जरिवाना २०८० भाद्र मसान्त भित्र (एक महिना म्याद थप सूचना जारी भई असोज मसान्तसम्म) नबुझाएमा नियमानुसार कारवाही हुने बताएपछि उद्योगीहरु आन्दोलित भएका छन् । विद्युत् महशुल विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) बमोजिम, दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्न पाउने गरी निवेदन दिई स्वीकृति भएको उद्योगले मात्र ट्रङ्क लाइन सरहको महशुल बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको तर रुपन्देहीका उद्योगहरुले माथि उल्लेखित कुनै किसिमको माग, स्वीकृति र खपत नगरेको र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी छलफल र सहमति नै नभएको उद्योगीको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले प्राविधिक अस्पष्टता र आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्ने क्रममा उद्योगहरुलाई ट्रङ्क लाइन पर्न गएकोे सन्दर्भमा ट्रङ्क लाइन सेवा जडान गरिएको भनिएको सो अवधिमा विद्युत् प्राधिकरणले पटकपटक प्रकाशित गरेको औद्योगिक ग्राहक लोडसेडिङ तालिकाअनुरूप नै उद्योगहरुले चरम लोडसेडिङ खेप्दै आएको र विवाद उच्च अदालत बुटवल इजलासमा समेत दर्ता भएको अवस्थामा प्राधिकरणको धम्कीपूर्ण पत्रले असाध्यै ठुलो मानसिक तनाव सहनुपरेको रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए ।
