बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल विकास समितीहरु खारेज गरेको निर्णय प्रति नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दले गम्भीर ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ । बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले १३ वटा अस्पतालमा गठन भएका विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । एमालेले सरकार लाइ उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही ढंगले वर्तमान सरकारले अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै एमाले संसदीय दलले ठहर गरेको छ । एमालेका प्रमुख सचेत तुलसीप्रसाद चौधरीले बिहिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णय प्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन । ‘प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, विकाश निर्माणका काम अस्तव्यस्त छन् त्यसतर्फ यो सरकारले ध्यान दिएको छैन । जनतामा निराशा र आक्रोस बढाउने गरि सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ । तर जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतासंग जोडिएको र स्वास्थ्य संग सम्बन्धित अस्पताल विकास समितीहरुलाई नेतृत्वबिहीन बनाउने र हतोत्साहित गराउने कदम कदापि स्वीकार्य छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा ऐन,नियम, विधि पद्धति र विधानलाई थिचोमिचो पार्ने र अस्पतालहरुलाई अलपत्र पार्ने कोसिस भइरहेको छ । यस्तो खालको गलत निर्णयप्रति हामी र हाम्रो दलको तर्फबाट घोर भ्रत्सना तथा खेद व्यक्त गर्दछौँ ।’