बुटवल । मानवधिकारसंग सम्बन्धित बहुआयामिक विषयलाई संवेदनशील मानेर त्यससम्बन्धी कार्य गर्न कार्ययोजना बनेको कैयौं वर्ष वितिसकेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा भने कार्ययोजनाको कार्यान्वयन त परै जाओस् यसका समितिहरु समेत निर्माण भएका छैनन् । अधिकारकर्मीहरुले यसबारेमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अधिकार र नागरिकको कर्तव्यका बारेमा समेत लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को लुम्बिनी प्रदेश कार्यालको अगुवाईमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरु भएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई आधार मानेर मानव अधिकारका विविध पक्षलाई समेट्ने गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न महासन्धि र अनुवन्धहरु जारी हुँदै आएका छन् ।
अष्ट्रियाको भियनामा सन् १९९३ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व मानव अधिकार सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई विश्वमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सहकार्य गर्न एवं मानव अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेको थियो ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भए पश्चात् मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाउँदै सोका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्दै आएको छ । नेपाल मानव अधिकार सम्बन्धी सात वटा मुख्य महासन्धि र अन्य विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भैसकेको छ ।
मानवअधिकार कार्ययोजना अनुरुपको समिति गठन र जवाफदेहीता बहन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार बुटवलमा विशेष कार्यक्रम गरेको छ । प्रदेशका सांसदहरु, नागरिक अगुवा र अधिकारकर्मीहरुसमेतको उपस्थितिमा सकारका विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई यसविषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले जानकारी दिए ।
प्रदेशका अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संघसंस्था, उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्च, नागरिक अगुवाहरु समेतको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयवन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको इन्सेक प्रदेश प्रमुख महतले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले कार्ययोजना कार्यान्वयमा सबैको जिम्मेवारी रहेको र त्यसको अभिभावकीय भूमिका प्रदेश सरकारले निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
मानव अधिकार पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारको योजना भएपनि यस योजनाको कार्यान्वयनमा सबै पक्षले मिलेर लाग्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले कार्ययोजनाले परिकल्पना गरेका सबै प्रकारका समितिहरु गठनका लागि प्रदेश सरकारले अब तदारुकता लिने बताए । मन्त्री पाण्डेले मुख्यमन्त्रीसंग यस विषयमा कुरा गरेर आगामी मन्त्रिपरिषद् मार्फत केही न केही कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा सांसद जानकी न्यौपानेले मानवअधिकारमैत्री संस्कार निर्माणका लागि राज्यले नै त्यसको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिइन् । पूर्व सांसदहरु रमा अर्याल र कमलादेवी विश्वकर्माले सरकारले यस्ता संवेदनशील विषयमा ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख तेजकुमार पाठकले राज्यका हरेक निकायहरु मानवअधिकारमैत्री हुनुपर्ने र समाजप्रति जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उपभोक्ता हीत र संरक्षणका लागि आफुहरुले नागरिक स्तरबाट विशेष सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब राज्य स्तरबाट पनि उपभोक्तामैत्री प्रभावकारी कार्यक्रमको खाँचो रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बुटवल कार्यालयका दीपक ठाकुरले मानवअधिकारका क्षेत्रमा जिम्मेवार निकायहरुले जवाफदेहीता बहन गर्दा सभ्य समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने बताए । उनले इन्सेकको निरन्तरको सक्रियता र पहलकदमीले मानवअधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अभियान निर्माण भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका प्रमुखहरु, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवा, य्ुवा विद्यार्थीका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, अपांगता भएकाहरुको अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने अधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो । सहभागीहरुले मावअधिकारको विषयलाई राजनीतिक लाभ हानीको विषय नबनाउन आग्रह गरेका थिए ।
सरकारलाई जवाफदेही बनाउने समिति
प्रदेश समन्वय समितिमा प्रमुख सचिव संयोजक रहनेगरी समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि, संयोजकले तोकेको एक जना महिला सहित नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि, (कानून हेर्ने), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यसको सदस्य–सचिव रहने छन् । समितिको बैठक प्रत्येक छ महिनामा कम्तिमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढी पटक पनि बस्नसक्ने गरि तोकिएको छ ।
तर, प्रदेशमा यो समिति बनाउनेतर्फ हालसम्म कुनै चासो नै दिइएको छैन । यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले पहल सुरु गरेपनि उक्त सरकार तीन महिनामै विस्थापित भएपछि अहिलेको गठबन्धन सरकारले यसमा कुनै चासो दिएको छैन ।
किन बन्यो कार्ययोजना ?
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरुमा मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने, संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदायको संरक्षण र सशक्तिकरण गर्न सोंचका साथ संघीय सरकार मार्फत यस्तो कार्ययोजना बनाइएको हो ।
मानव अधिकारलाई शान्ति र विकासको मूल आधारका रूपमा स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सो घोषणापत्रबाट मानवका जन्मसिद्ध एवं नैसर्गिक अधिकारलाई मानव अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
कहिले सम्मको छ कार्ययोजना ?
विश्व मानव अधिकार सम्मेलनको सो आह्वानलाई समेत दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारले नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्र समेतको परामर्शमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत आ.व. २०६१/०६२ देखि आ.व. २०७५/७६ सम्म चार वटा आवधिक राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । अहिले आव ०७७/०७८ मा निर्माण भएको कार्ययोजना आगामी आव २०८१/८२ सम्मका लागि हो । कार्ययोजना निर्माण भएको हालसम्म समिति समेत निर्माण नगरी बितेको छ ।
