रेणु सेन
वन नीति र कानुनको प्रभाव स्थानीय सामाुदयमा देखिएको जलवायु परिवर्तन जस्तो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको हुनाले यसको प्रभाव बहुयामिक र बहुसरोकारवालाको समेत हुने हुँदा यसको प्रभाव व्यापक रुपमा फैलिएको छ । त्यसो भएको हुनाले वन नीति र कानुनको तर्जुमा सबै सरोकारवालाको सहभागितामा हुनुपर्दछ । पछिलो वन स्रोत सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको देखिन्छ, तर यसलाई हामीले खोजे जस्तो र चाहे जस्तो वनको वन व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिनाई रहेको बुझिन्छ ।
जबकि मौजुदा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने हो भने १ र २ वर्षमा नै काठ दाउराबाट आत्मनिर्भर भई बिदेशसम्म काठ निर्यात गर्न सक्छौँ । वन ऐन २०७६ अन्तर्गत रहेका प्रावधानहरुको कार्यन्वयन गर्ने प्रकृयागत कानुन भएको हुनाले यसको परिधि भन्दा बाहिर गएर नियमावली बन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । तथापि वन नियमावली २०७९ तुल्नात्मक रुपमा सहभागितामूलक तर्जुमा भई प्रगतिशील रहेको छ ।
वन नियमावलीका केही प्रगतिशील पक्षहरु
१.वन संवद्र्धन प्रणलीमा आधारित सबै प्रकारका वनहरुमा वन संवद्र्धन प्रणलीमा आधारित दिगो वन (वन संवद्र्धन प्रणलीमा आधारित वैज्ञानिक विधि र पद्धति अपनाई वनको दिगो व्यवस्थापन) व्यवस्थापन गरी वनले दिने सेवा र उत्पादनलाई अभिवृद्धि र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
२.उल्लेखित व्यवस्थापनबाट वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई वनबाट उत्पादन हुने वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने र काठको आयतलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
३. काठको आयतलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नाकाहरुमा क्वारेनटाइनको स्थापना गर्ने र काठजन्य वन पैदावारको निर्यातलाई प्रतिबन्ध गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
४.निजी आवादी काठको व्यवस्थापन र ओसारपसार गर्ने गरी अधिकार र अवसर स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था रहेको छ ।
५. वन विकासको व्यवस्थापन र सञ्चालन संयन्त्र उल्लेख भई वन व्यवस्थापनको कोष कार्यान्वयनको सुनिश्चता गरेको छ ।
६. वन मापनमा झन्डै २२ प्रतिशत काठ कम हुने क्वार्टरगर्थ फर्मुलालाई प्रतिस्थापन गरी हुबरफर्मुला लागू गर्नाले वन क्षेत्रको सुशासनमा ठुलो योगदान गरेको छ ।
वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापनका चुनौतीहरु
१. वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन गर्न संवैधानिक अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले कानुन र मापदण्ड बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा लुम्बिनि प्रदेश सरकारले मात्र वन ऐन, वन नियमावली र कार्यविधि बनाई कार्यन्वयन गरेको पाइन्छ । संघीय वन नियमावली बनेको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सोअनुसारको बाँकी प्रदेशले वन नियमावली तथा कार्यविधि नबनाएकोले वनको व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपेको देखिन्छ ।
२. कानुन बनेको ठाउँमा पनि विभिन्न बाहिरी शक्तिहरुबाट वाधा र अवरोध पु¥याएको देखिन्छ ।
३. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक विधि र पद्धति अपनाई गरिने वनको दिगो वन व्यवस्थापनको मुख्य विरोधीको रुपमा प्रस्तुत भएको र २०७१ सालको कार्यविधिलाई खारेजी गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिकाखेलेको देखिन्छ ।
४. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विदेशबाट काठ आयत गर्न केही काठ व्यवसायीहरुसँग साठघाट गरी स्वदेशी उत्पादनलाई रोकी विदेशी काठलाई प्रोत्साहन दिई व्यक्तिगत फाइदा लिने गरी कमिशनको लोभमा चुर्लुम डुबेको देखिन्छ ।
५. वन कर्मचारी र उपभोक्ताहरुमा वनको व्यवस्थापन कार्य गर्न क्षमतामा कमी हुनका कारण
– स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाहरुको समयमा पुनरावलोकन नहुनु ।
– वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोत र प्रविधिको कमी हुनु ।
– देशको मूल जनशक्ति विदेशिएकाले दक्ष प्राविधिकको कमी हुनु ।
६.स्थानीय निकायले निजी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा विकास गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा निर्वाचित जन प्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको कारण विभिन्न बाधा र अवरोध खेप्नपरेको ।
७. विदेशबाटआयत हुने काठ जन्य उत्पादनलाई चेकजाँचको लागि नाकाहरुमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुनु ।
यस्ता खालका चुनौतीहरुले नेपालको वन व्यवस्थापन पछि परेका छ । यस्तो किसिमको चुनौती र समस्यालाई राम्रोसँग केलाएर कार्यन्वयन तथा निर्णायक पंक्तिमा रहेका वन कर्मचारी होस् या राजनीतिज्ञ सबैले नियम कानुनको परिधिभित्र रही काम गर्ने हो भन्ने पक्कै वन व्यवस्थापनका चुनौतीहरु बिस्तारै हट्दै जाने सुनिश्चित छ ।
समाधान तथा उपाय
१. नीति तथा नियमहरु प्रदेश सरकारले बनाउदा सम्बन्धित विषयका सरोकारवालाहरुसँग बृहत् छलफल गरी संघीय वन ऐन नियमसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने देखन्छ ।
२. सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको हकहित र अधिकारको लागि पैरवी गर्छु भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उपभोक्ता समूहरुले पसिना बगाई ज्यानको बाजी लगाई वनको संरक्षण र संवद्र्धन गरेको वनको व्यवस्थापन गरी प्रशस्त लाभ लिनु पर्नेमा त्यसको लाभबाट बञ्चित गरिएको हुदा त्यस्तो उपभोक्ता महासंघलाई स्वमं उपभोक्ता समूहहरुले नै कारबाही गरी बहिस्कार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३.स्थानीय तहले निजी वन तथा सार्वजनिक क्षेत्रको वनको विकाश र व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति नियमको निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
४.नेपाल सरकारले वन पैदावारको निर्यात प्रवद्र्धन र विदेशी वन पैदावार आयतमा निरुत्साहित गर्ने गरी कानुन र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
५ वन प्राविधिक र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन व्यवस्थापन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न नियमित रुपमा तालिम, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
६.वनमा काम गर्ने कामदारहरुलाई वन प्रवेश पुर्व तालिम दिनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा देशको कुल भुभागको ४५ प्रतिशत भुभाग वन क्षेत्रले ढाकेको हुँदा यो मुलुकको सबै भन्दा ठुलो सम्पति प्राकृतिक स्रोत नै हो । विश्वमा नेपाललाई वन सम्पदा र जलस्रोतको देश भनेर पनि चिनिन्छ । वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित विधि र पद्धतिबाट वनको व्यवस्थापन गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत वनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै वनको हैसियतमा सुधार ल्याई वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई विदेशमा निकासी गर्नुपर्छ ।
वन नियमावली २०७९ लाई राजनीतिकरण नगरी नियम पालन गर्ने हो भने २/४ वर्षमै ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ को नारालाई सकार राख्न कुनै विदेशीको क्रण लिनुपर्ने देखिँदैन । यसले देशको समृद्धि र भविष्यको मार्गदर्शन कोरेको छ र निकै प्रभावशाली र प्रगतिशील समेत रहेको छ । (लेखकः सेन वैज्ञानिक वन व्यस्थापन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
