बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पु¥याएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ११ बाट बढाएर १३ पु¥याएको हो ।
जसअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालय, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय रहेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रालय विभाजनलगत्तै यही हप्ताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले गएको साउन २८ गते सपथ लिएसँगै ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । त्यसमध्ये ३ जना मन्त्री अझै विना विभागीय छन् । लुम्बिनीमा चार दलीय गठबन्धनको मिलिजुली सरकार बनेको छ । कांग्रेस र माओवादीलाई मन्त्री छान्न हम्मेहम्मे भएको छ ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्री
लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा वामदेव क्षेत्री घिमिरे नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले घिमिरेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक विषयमा चासो राख्ने उनी माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । यस्तै आयोगको सदस्यमा शिवपुजन यादव, दामोदर भुसाल नियुक्त भएको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिए । ५ सदस्यीय आयोगमा बाँकी सदस्य पछि नियुक्त गर्ने उनले बताए । यसअघि डा. ईश्वर गौतम थिए ।
