बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्साको व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती बनिरहेको ई–रिक्सालाई उपमहानगरमा दर्ता गरेर नियामक निकायमा पठाइएपछि उपमहानगरको अर्को एउटा पहल सार्थक बनेको छ ।
उपमहानगरले जारी गरेको सूचना र त्यसको अवधिमा कागजातसहित आवेदन दर्ता गराएका एक हजार १८ वटा विद्युतीय ई–रिक्साहरुको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरु नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका, ब्लुबुक तयार भएका एक हजार १८ वटा मात्रै ई–रिक्सा चल्न पाउने छन् ।
बुटवल उपमहानगरले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७६ नै बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाइएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ट) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ट) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिका काम अगाडि बढाइएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । उनले संघीय र प्रदेशको कानुनसँग नबाझिनेगरी उपमहानगरले कानुन बनाएको उल्लेख गरे ।
बुटवलमा नगर क्षेत्रलाई आवश्यक संख्याको निर्धारण, रुट निर्धारण, भाडा दर निर्धारण तथा नियमन जस्ता कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै वैकल्पिक तथा नविकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने काम सुरु गरिएको छ । उपमहानगरले ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक तथा छलफल गरेको थियो । ती छलफलमा इरिक्सा सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीका सञ्चालक, मजदुर एवम् स्वरोजगार व्यवसायीहरुले बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएसँगै व्यवस्थापनका काम अगाडि बढाइएको प्रमुख सुवेदीले बताइन् ।
ई–रिक्सामा पहिचान र दर्ता भएको प्रमाण झल्किने बुटवल उपमहानगरको स्टिकर टाँस गरिएको छ । उपप्रमुख तथा समितिका संयोजक आचार्यले हालै एक समारोहबीच उपमहानगरले तयार पारेको पहिचानयुक्त स्टीकर टाँसेर दर्ता अनुमतिको काम औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरेकी थिइन् ।
उपमहानगरमा दर्ता भएका रिक्साहरूको नियमन व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी कायार्लय र यातायात व्यवस्था कायार्लयमा पत्राचार गरिएको छ । योसंगै लामो समयदेखिको एउटा चुनौतिपूर्ण काम सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ । उपमहानगरले जारी गरेको सार्वजनिक सूचना र त्यसको अवधिभित्रै प्रक्रियागत रुपमा दर्ता भएकाबाहेकका र अन्यत्र दर्ता भएर बुटवलमा ल्याएका सवारीलाई सञ्चालनमा भने अब रोक लगाइने उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले बताए ।
ई–रिक्साको दर्ताअघि उपमहानगरको राजस्व शाखा, प्राविधिक शाखा र प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको सहकार्यमा उपमहानगरमै आवश्यक चेकजाँच तथा जाँचपासका प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो । सोही आधारमा प्राविधिकहरुसहितको टोलीले सञ्चालनयोग्य ई–रिक्सालाई मात्रै दर्ता गर्न सकिने राय दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।
दर्ता अनुमति भई रुट इजाजत प्राप्त रिक्साहरुको आयु कार्यविधिबमोजिम रुट इजाजत प्राप्त भएका मितिले पाँच वर्षको मात्र हुनेछ । अवधि पुगेपछि उक्त रिक्सा, रिक्सा धनी स्वंयले नष्ट गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ । त्यसरी नष्ट नगरेमा उक्त रिक्साको दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज गरिनेछ । तर यसै कार्यविधिबमोजिमको प्राविधिक जाचँबाट सञ्चालनयोग्य नदेखिएमा जुनसुकै बेला स्वतः दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज हुने उल्लेख छ ।
