बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबार दोस्रोपटक कार्यविभाजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन तोकेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार गत साउन २८ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर र कार्यविभाजन गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी सागर गौतमले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजनमा यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका कृष्णध्वज खड्कालाई सहकारी मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी थप गरिएको छ । सरकारले यही भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पु¥याएको थियो । सोहीअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सहकारीसमेत गाभ्ने निर्णय गरिएको हो ।
यस्तै यसअघि बिनाविभागीय मन्त्री रहेका अजयबहादुर शाहीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो मन्त्रालय पनि नयाँ स्थापना गरिएको हो । मन्त्री शाही पश्चिम नवलपरासीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्य हुन् ।
यस्तै यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पर्यटन, ग्रामीण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी थप गरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केसीले मुख्यमन्त्रीसहित नौवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जनाइएको छ ।
गत साउन २८ गते बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त जनता समाजवादी पार्टीका दुई मन्त्री पुर्मती ढेंगा र सुमन शर्मा रायमाझीलाई भने अझै पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन । मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले साउन २८ गते सपथ लिएपनि अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । लुम्बिनीमा चार दलको मिलिजुली सरकार बनेको छ । लुम्बिनीमा १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्ने सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए ।
