बुटवल । बुटवल उपमहानगरले अगाडि सारेका कर, राजस्व, योजना छनौटदेखि बजेट बनाउनेसम्मका काममा पूर्वाग्रही बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । वधशाला सञ्चालनदेखि होर्डिङ बोर्डको ठेक्का प्रक्रिया र त्यसपछि उत्पन्न भएका परिवेशले ती बुटवलका अहिलेका जनप्रतिनिधि आएपछि पूर्वाग्रही काम हुने गरेको आरोपलाई बल पुगेको देखिन्छ ।

अहिले बुटवलमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्नेहरुले एकातिर आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेका बेला करका नाममा जबर्जस्ती गरेको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायिक संस्थाहरुले बुधबार बुटवलमा सर्वपक्षीय भेला गरेरै बुटवल उपमहानगरको अहिलेको प्रक्रियाको खुलेर विरोध गरे ।
उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको विज्ञापन कर कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको ती सबै संघसंस्थाको ठहर छ । उनीहरुले त्यस्ता अवैधानिक, अव्यवहारिक करका प्रावधानलाई खारेज गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ र उद्योग व्यापार संघलगायतका व्यवसायिक संघसंस्थाले बुटवल उपमहानगरको पछिल्लो कदमको एक भएर प्रतिवाद गरेका छन् । त्यसप्रकारका प्रावधानलाई खारेज नगरे अर्को चरणको आन्दोलन गर्नेपनि उनीहरुको सामूहिक चेतावनी छ ।

उनीहरुले बुधबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानको चिनारीका लागि राखिएका परिचय पाटीको विज्ञापन कर असुल गर्न ठेक्का दिएर रकम उठाउने प्रक्रिया थालेपछि त्यसले जटिल परिस्थिति सिर्जना गरेकाले उक्त ठेक्का खारेज गर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् ।

उपनगरपालिकाले ठेक्कामार्फत विज्ञापन कर उठाउने जिम्मेवारी दिएको गणेश एण्ड सन्स कन्ट्रक्सनबाट विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अशिष्ट र अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै तोडफोडसमेत गरी ज्यादतिपूर्ण व्यवहार गरेको पाइएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । उनले उक्त कार्यप्रति खेद व्यक्त गर्दै व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा परिचय बोर्डहरुमा गरिएको तोडफोडको उचित क्षतिपूर्तिको समेत माग गरे ।

वैधानिक रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कर, राजस्व बुझाएका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई कार्यस्थलको परिचय पाटीको कर नबुझाउन ती संघसंस्थाले सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले बुटवल उपमहानगरपालिकाले लगाएको ठेक्का र त्यसको निर्णय प्रक्रियामा व्यवसायिक संस्थाहरुको सहभागीतामा कर लगाउने निर्णय भएको भनी बजारमा भ्रम सिर्जना गर्नेगरी गलत प्रचार भएको गुनासो गरे । उनले आफूहरुले कहिल्यै कहीँकतै त्यस्तो सहमति नदिइएको बताए ।

पहिचान वोर्ड करका विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएको र त्यसमा पहिलेबाट लागू हुँदै आएको प्रक्रियाअनुसार नै विज्ञापन कर लिन उचित हुने सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।
करका विषयमा पटक–पटक बुटवल उपमहानगरपालिकालाई समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्दै आएपनि त्यसमा आलटाल गरी कार्यालयको तर्फबाट कर शीर्षकको सिर्जना र असुलीको सम्पूर्ण दोष राजश्व परामर्श समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुलाई लगाएर व्यवसायीहरुलाई भ्रम छर्ने काम गरिएको रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष दीपक अधिकारीले बताए ।
अर्कोतर्फ बुटवल उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन (खण्ड ८ बुटवल, असार २७ गते २०८१ साल भाग १ संख्या १०) मा कर अशुलीका लागि उल्लेखित बुँदाहरु विपरीत ठेकेदार कम्पनीले जवरजस्ती कर अशुल्ने गरेको उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाको भनाइ छ ।

त्यस्तै ७ नं. बुँदामा समान्यतया ३० स्क्वायर फुट साइजको व्यापार व्यवसाय र कार्यालय स्थलको परिचयपाटी एउटा र परिचयपाटीसहितको ६० वर्ग फुट बराबरको विज्ञापनको हकमा विज्ञापन कर लाग्ने छैन भनिएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीले यो सुविधासमेत नदिएको राजश्व परामर्श समितिमा प्रतिनीधित्व गर्ने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराईले स्पष्ट पारे ।
बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका उद्योगी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान माथि लगाइएका परिचय बोर्डहरुको कर असुल्ने सन्र्दभमा ठेकेदारबाट ज्यादती गर्दै व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाउने काम भएको उद्योग व्यापार संघ बुटवलका अध्यक्ष विष्णु पाण्डेले बताए ।

यस विषयमा यी चार व्यवसायिक संस्थाका तर्फबाट पटक–पटक आफ्नो सटर, कम्पाउण्डमा पसल चिनाउने गरी कारोवार स्थलमा लगाइएको व्यानर तथा स्टिकरहरुको शुल्क लिन नपाइने पहिलेकै प्रावधान कायम हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।