कमला तिवारी

बुटवल। रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ की लक्ष्मी श्रेष्ठले आफन्तसंंगको लेनदेन विषयमा विवाद परेपछि निकै चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो । तर केही आफन्तले नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिबाट यस्ता विषयहरु टुंगो लाग्ने सुनाएपछि उनले यसैबाट यो विवादको किनारा लगाउन खोज्नुभयो । ‘नगरपालिकाले दुबै पक्षलाई राखेर कागज गरेपछि सारे सहज भयो र वडा कार्यालयको समन्वयमा न्यायिक समितिबाट छलफलबाटै समाधान भयो’ उहाँले भन्नुभयो–‘अदालतको प्रकुयाविना नै काम सहजै भयो ।’

वडा नम्बर ९ का कृष्ण बहादुर घर्तीले पनि यस्तै सहज तरिकाले न्याय पाएका छन् । ‘घरको अंश सम्बन्धीको कुरा नमिलेकाले सारै शास्ती खेप्नुपरेको थियो, समितिले घरमै जस्तै भएर कुरा बुझ्यो र सम्पति बाँडफाँडको मुद्दा समितिबाटै मिलाइयो, निकै सहज भयो,’ उहाँले भन्नुभयो । श्रेष्ठ र घर्तीजस्तै पालिकाको न्यायिक समितिबाट सेवा पाउनेहरु धेरै हुनुहुन्छ र उहाँहरु खुसी पनि हुनुहुन्छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा न्याय सेवा सर्वसुलभ, छरितो र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिँदै उल्लेखनीय सफलता हाँसिल गरेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको उपयोग गर्दै सकारात्मक प्रभाव छाड्न सफल भएको छ । उप–प्रमुखको सक्रियताले न्यायिक समितिलाई ‘स्थानीय अदालत’को रूपमा मात्र नभइ सामाजिक संवाद र संक्रमणको थलोमा रूपान्तरण गरिरहेको देखिन्छ । मुद्दा फछ्र्यौटको संख्याले मात्र होइन, समाधानको गहिराइले नेतृत्वको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँले स्थापित गर्न खोज्नुभएको छ । तथापि, संसाधन, सीप र जवाफदेहिताको अभाव जस्ता चुनौतीहरुलाई सम्बोधन नगरी दिगो सुधार सम्भव छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिका यस्ता विषयमा प्रष्ट रहेको बताउँदै नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै सहज, छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा न्यायिक समिति तल्लिन रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमार्फत न्यायिक समितिलाई अझ बढी प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने दिशामा ठोस पहल आवश्यक छ । यसले मात्र संविधानले कल्पना गरेको न्यायको पहुँच गाउँघरसम्म पु¥याउने लक्ष्य साकार हुने उपप्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजक सावित्रादेवी अर्यालको विश्वास रहेको छ ।

तीन वर्षमा २४१ मुद्दा दर्ता, २१५ मा मेलमिलाप
पछिल्ला तीन वर्षमा दर्ता भएका २४१ वटा मुद्दामध्ये २१५ वटा मेलमिलापमार्फत समाधान गर्नु समितिको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठित तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख अर्यालको नेतृत्वमा समितिले सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको छ ।
जग्गा–जमिन सम्बन्धी किचलो, बाटो मिचिएको उजुरी, घरेलु हिंसा, अंशबण्डा, नागरिकता तथा विवाहदर्ता सम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक निकास रोकिएकोजस्ता स्थानीय जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयहरूमा आएको उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ समितिले फछ्र्योट गर्दै आएको छ ।
आ।व। २०७९ र८० मा कुल दर्ता विवाद ९३,फस्र्यौट भएका विवाद ६२,प्रकृयामा रहेका ३१ थिए भने आ। व।२०८० र८१ मा कुल दर्ता विवाद ७७,फस्र्यौट भएका विवाद ८५, प्रकृयामा रहेका २३, न्यायिक समिति इजलासतर्फ ११, सामुदायिक मेलमिलापतर्फ ९७ थिए ।

आ।व।२०८१र८२ बैशाख मसान्त सम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादहरुमा कुल दर्ता विवाद, ९४ मध्ये न्यायिक समिति इजलास तर्फ कुल दर्ता विवाद ५, सामूदायिक मेलमिलाप तर्फ कुल दर्ता विवाद ८९,फछर््यौट भएका विवाद ६८, प्रक्रियामा रहेका २६, न्यायिक समिति इजलाश तर्फ विवादका प्रकृतितर्फ ज्याला मजदुरी दिलाई पाऊँ सम्बन्धी विवाद – १, घरभाडा सम्बन्धी विवाद – २,घरेलु हिंसा सम्बन्धी विवाद — १, झ्याल राखेको सम्बन्धमा —१ गरी ५ वटा, सामूदायिक मेलमिलाप तर्फ विवादका प्रकृतितर्फ निजी जग्गा अर्कोले चापी मिची घुसाई खाएको, जग्गा सम्वन्धी विवाद—३३, लेनदेन सम्बन्धी विवाद – २६, घरायसी झगडा – ७, घरभाडा सम्बन्धी विवाद – ६, बाटो सम्बन्धी विवाद – ३, ध्वनी प्रदुषण –२, विवाह दर्ता र नागरिकता बनाउन सहजिकरण गरि पाउँ – २, खान लगाउन नदिएको – १, गाली गलौज सम्बन्धी – २, स्वास्थ्योपचार र खाना खर्च दिलाई पाउँ – १, खानेपानी वोरिङ्गमा ताला लगाएको सम्बन्धमा – १,बहाल सम्झौता कार्यान्वयन गराई दिने सम्बन्धमा – १, पति पत्नी विवाद – २, प्रदुषण सम्बन्धी – १ । पारिश्रमिक नदिएको – १ रहेका छन् ।

न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत ध्रुव भट्टराईका अनुसार, सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि समिति सक्रिय देखिएको छ । कारखानाबाट उत्पन्न ध्वनी प्रदूषण, वातावरणीय असरजस्ता मुद्दामा समितिले पहल गरेको छ भने केही गम्भीर विषय अदालतमा सिफारिस गरिएका छन् ।

चार मुद्दा अदालत पुगे, २६ मुद्दा प्रक्रियामा
उपप्रमुख अर्यालका अनुसार समितिले समाधान गर्न नसकिएका चारवटा मुद्दा अदालतमा पठाएको छ भने २६ मुद्दा हाल पनि फस्र्यौटका क्रममा छन् । तीमध्ये अधिकांश विवाद मिल्ने अवस्थामा रहेको र निकट भविष्यमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । हतारमा भन्दा पनि तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गरेर न्याय सम्पादनका कामलाई विवादरहित, प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आफुहरु केन्द्रित रहेको न्यायिक समिति संयोजक अर्यालले बताउनुभयो ।

संवेदनशीलताका साथ मेलमिलाप प्रक्रिया
उपमहानगरपालिकाले मेलमिलाप प्रक्रियामा प्रशिक्षित मेलमिलापकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि कतिपय उजुरीकर्ताले मेलमिलापकर्ताहरुबाट पक्षपात भएको मौखिक गुनासो गरेका छन् । विशेषतः सार्वजनिक निकास रोकिएको उजुरीमा एक मेलमिलापकर्ताले निष्पक्षता नदेखाएको आरोप लागे पनि यसबारे लिखित उजुरी भने परेको छैन । यसले मेलमिलापकर्तालाई थप जवाफदेही र पेशागत बनाउने आवश्यकता औंल्याएको छ । आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमार्फत न्यायिक समितिलाई अझ बढी प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने दिशामा ठोस पहल आवश्यक छ । यसले मात्र संविधानले कल्पना गरेको न्यायको पहुँच गाउँघरसम्म पु¥याउने लक्ष्य साकार हुने उपप्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजक सावित्रादेवी अर्यालको विश्वास छ ।

कानुनी स्पष्टता र स्रोत अभाव ः चुनौती कायमै

रुपन्देहीका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रमुख न्यायाधीवक्ता यमलाल खनालका अनुसार, न्यायिक समितिहरु कानुनी अस्पष्टता, जनशक्तिको अभाव र सीमित स्रोत–साधनका कारण जटिल मुद्दामा अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । ‘स्थानीय तहमा कानुनी साक्षरताको अभाव, स्पष्ट मार्गनिर्देशनको कमी र बजेट अभावले पनि न्यायिक कार्य प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ,’ खनालले बताए ।
न्याय सम्पादनमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरूः

क। सामाजिक दबाब र तटस्थताको द्वन्द्व उप–प्रमुखले न्याय सम्पादन गर्दा सामाजिक र राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार्नु हुन्छ । ‘धेरैपटक एउटै टोलका, चिनेका मानिसहरूबीच विवाद आउँछ । तटस्थ बस्न सक्नु नै नेतृत्वको परीक्षा हो’ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
ख। संवैधानिक अस्पष्टता र अधिकारको सीमाना ः कति मुद्दा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाहिर पर्दा उप–प्रमुख असहज अवस्थामा पर्नुहुन्छ । ‘घरजग्गा नामसारीका विषयमा सिधै अदालत जानुपर्ने स्थिति आउँछ । तर, जनताले हामीबाटै समाधानको आशा राखेका हुन्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।
ग। संयोजक र कानूनी सल्लाहकारको अभाव ः जटिल मुद्दामा कानुनी परामर्श अपरिहार्य हुन्छ, तर सबै वडामा प्रशिक्षित संयोजक वा सल्लाहकार छैनन् । यसले मेलमिलाप प्रक्रियामा व्यवधान ल्याउँछ ।
घ। नारी नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह ः उप–प्रमुख महिला भएकाले कतिपय अवस्थामा लिंगीय पूर्वाग्रह झेल्नुपरेको अनुभव पनि साझा गर्नुहुन्छ । ‘म न्याय दिन सक्षम छु भन्ने कुरामा अझै पनि कतिपय पक्षलाई शंका हुन्छ’ उनले भनिन् ।

सुधारका उपाय र आगामी योजना
अधिवक्ता खनालका अनुसार प्रदेश सरकारले अब न्यायिक समितिहरूलाई थप सशक्त बनाउन प्रशिक्षित जनशक्ति, स्पष्ट कानुनी निर्देशिका र मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न विशेष योजना बनाउँदै कार्यान्वयनको सुरुवात गरिसकेको छ ।
यसले मेलमिलापकर्ताहरूको विवादित भूमिका न्यूनीकरण गर्ने, उनीहरूलाई कानुनी तथा नैतिक हिसाबले उत्तरदायी बनाउने र समितिको निर्णयमा स्थानीय जनताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।