डिल्लीराज बेल्बासे
बुटवल । नेपालको ऊर्जा क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र विस्तारको चरणमा पुगेको छ । हाल मुलुकको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ३,६०२ मेगावाट पुगेको छ भने आगामी केही वर्षभित्र थप ५,००० मेगावाट उत्पादन लाइनमा रहेको ऊर्जा विज्ञहरुको दाबी छ ।
तर, यतिधेरै विद्युत् उत्पादन भए पनि वर्षायाममा मात्र झण्डै १,५०० मेगावाट मात्र माग हुने हुँदा बाँकी बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । बेलाबेलामा ट्रिप गइरहने, लो भोल्टेज हुने, प्रशारण लाइनमा कहीँ कतै केही सामान्य खराबी भएपनि धेरैतिर कैयौं बेरसम्म लाइन काट्नुपर्ने र आम सर्वसाधारणले त्यसैलाई फेरि लोडसेडिङ भयो भन्नुपर्ने अवस्था छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई यसअघि फेक तथ्याङ्क देखाएर नाफामा रहेको बताइएको थियो ।
यही सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनइए) र निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादक (आइपीपी) बिच हुने पावर पर्चेज एग्रिमेन्टको ‘टेक अर पे र टेक एण्ड पे’ मोडेल बहसको केन्द्र बनेका छन् । यसका बारेमा धेरैतिर बहस चलिरहेको सुनिन्छ । टेक एण्ड पे भन्ने नीतिअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले चाहेमा मात्र निजी उत्पादकबाट बिजुली किन्नेछ, नचाहे किन्ने छैन । टेक अर पे (उत्पादन भए–नभए पनि खरिद गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी) को विपरीत नीति हो । १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी, कुल आपूर्तिको ८० प्रतिशत हिस्सा बोकेको निजी जलविद्युत् क्षेत्रले ‘भद्र आन्दोलन’ सुरु गरेको छ । यता विद्युत् प्राधिकरण भने घाटामा रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र जारी गर्दै ८८५.२६ अर्ब घाटामा रहेको तथ्यांकसहितको विस्तृत प्रतिवेदनसहितको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
यहीँ प्रशंगसँग मिल्ने एउटा सानो कथा छ–काठमाडौंको गल्लीमा रहेको रामु दुध पसले र उनकी नियमित ग्राहक सुनिताबिचको । रामुले बिहान गाउँबाट १० लिटर दुध ल्याउँथे, जुन सुनिताको चिया पसलका लागि हो । तर कहिलेकाहीँ सुनिताले कम दुध लिन्थिन् । रामुले प्रस्ताव गरे,‘तपाईंले हरेक दिन १० लिटरको पैसा पक्का गर्नुहोस्, चाहे प्रयोग गर्नुहोस् वा नहोस् ।’ यो मोडेल हो,‘टेक अर पे’ । सुनिता राजी भइन् । तर, जब उनको व्यापार घट्यो, उनले नबेचेको दुधको पनि पैसा तिर्नु परेपछि गुनासो गरिन् ।
अहिले सम्झौता भएको बिजुलीको व्यापार पनि ठ्याक्कै यही हो । एनइएले आइपीपीसँग ‘टेक अर पे’ गर्दा वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको पनि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि, एक १०० मेगावाटको आयोजना वर्षायाममा ९० प्रतिशत क्षमतामा चल्न सक्छ, तर एनइएले प्रयोग नगरे पनि पूर्ण क्षमताको पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले प्राधिकरणमा आर्थिक बोझ अझ धेरै थपिनेछ । यसप्रकारको सम्झौता भएको छ ।
वैकल्पिक ‘टेक एण्ड पे’ र त्यसका चुनौती
बजारको यथार्थ हेरेर धेरैले अहिले ‘टेक एण्ड पे’ मोडेलको प्रस्ताव गरिरहेका छन् । प्रयोग गरेका आधारमा मात्रै भुक्तानी दिने मोडल एकप्रकारले राम्रो पनि हुन्छ । यसअनुसार एनइएले आइपिपीबाट केवल प्रयोग गरिएको बिजुलीको मात्र भुक्तानी गर्छ । चिया पसलकी सुनिताले रामुलाई जति दूध लिइन्, त्यसकै पैसा तिरेझैं ।
यसले एनइएको वित्तीय जोखिम कम गर्छ, तर आइपिपीलाई लगानी असुरक्षित हुन्छ, जसले आगामी आयोजनाहरूमा लगानी घट्न सक्छ । यो यसप्रकारको मोडलको मुख्य चुनौती हो । लगानीकर्ता आकर्षित गर्न गाह्रो पर्छ यस्तो प्रकारको मोडलले ।
मिश्रित मोडलको आवश्यकता
विद्युत् विशेषज्ञहरूले सुझाएका छन्–सबै आयोजनामा एउटै मोडेल लागू गर्नु उपयुक्त होइन । जलाशययुक्त आयोजना, जसले वर्षैभरि स्थिर विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छन्, तिनीहरूलाई ‘टेक अर पे’ सम्झौता गर्नुपर्छ । किनभने यस्ता आयोजना निर्माणमा ठूलो पुँजी र समय लाग्ने भएकाले लगानीकर्तालाई सुनिश्चित आम्दानी आवश्यक हुन्छ । तर, रन अफ रिभर आयोजना, जसको उत्पादन पानीको बहावमा निर्भर हुन्छ र वर्षायाममा उत्पादन बढी हुने हुँदा खेर जाने सम्भावना धेरै हुन्छ, तिनीहरूलाई ‘टेक एण्ड पे’ मोडेल लागू गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
निर्यातको अवसर र नीति समायोजनको खाँचो
नेपालमा उत्पादन हुँदै गरेको अतिरिक्त विद्युत् खेर जान नदिन भारत, बंगलादेशलगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा निर्यातको अवसर खोजिनु पनि जरुरी भएको छ । पछिल्ला समयमा भारतले सीमित मात्रामा नेपालबाट बिजुली किन्ने अनुमति दिए पनि अझ ठूलो मात्रामा दीर्घकालीन निर्यात सम्झौता आवश्यक छ ।
माथि कथामा उल्लेख गरिएझैं रामु र सुनिताको दूध सम्झौताबाट सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने–विद्युत व्यापार पनि यति नै संवेदनशील छ । ‘टेक अर पे’ ले आइपीपीलाई सुरक्षित बनाउँछ, तर एनइएलाई आर्थिक बोझको भारी बनाउँछ । ‘टेक एण्ड पे’ ले एनइएलाई सहज बनाउँछ, तर आइपिपीलाई जोखिममा पार्छ । यसको उपयुक्त समाधान भनेकै मिश्रित मोडेल हो । यहीँ मोडलका आधारमा बुद्धिमत्तापूर्वक नीति निर्माण र ऊर्जा कूटनीति विस्तार गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
यदि तत्काल प्राधिकरणको आर्थिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ भने ‘टेक एण्ड पे’ मोडेल उपयोगी हुन सक्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा उर्जा सुरक्षाको लागि लगानीमैत्री नीति आवश्यक छ, जुन ‘टेक अर पे’ मा आधारित हुन्छ । यी दुवैबिचको सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै, नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।
