बुटवल । रुपन्देही जिल्ला कारागारमा सहकारी ठगीका अभियुक्त तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्वास्थ्य र बसाइबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुगमन विवादमा तानिएको छ । संवैधानिक निकायको टोलीले अन्य थुनुवाको अवस्था हेर्ने सट्टा व्यक्ति लक्षित अनुगमन गरेको भन्दै आलोचना भएको हो ।
१९ साउनमा जमानत माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका लामिछानेको थुनामुक्ती माग अस्वीकार भएको केही घण्टाअघि आयोगका सदस्य लिली थापा, लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवाली र इन्सेक प्रतिनिधि रीमा बिसी कारागार पुगेका थिए । टोलीले बाहिरका पत्रकारलाई भित्र प्रवेश नदिइ, मौखिक ब्रीफिङ मात्र गरेको थियो । सबै कैदीबन्दी र थुनुवाको समान अधिकार र मापदण्ड हुनुपर्नेमा आयोगको टोली र केही अधिकारकर्मीहरुले गरेको अनुगमन गलत भएको भन्दै विवादित बनेको हो । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेलामा भएको विवादित अनुगमनले कतै मुद्दा प्रभावित बनाउन भएको चलखेल त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
अनगमनमा त्यहीँ कारगार बाहिर रहेका सञ्चारकर्मीलाई भित्र प्रवेश नगराउनु, संगै नलैजानु, जेलरले पत्रकारलाई स्वतन्त्र तवरले रिर्पोटिङ गर्न नदिनु जस्ता विषयले यो अनुगमन विवादित बन्न पुग्यो । अनुगमन गरेर फर्किएको केही घण्टापछि आएको अदालतको आदेशले थुनुमुक्तीको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । यस हिसाबले पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेलामा आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले यसरी व्यक्ति लक्षित अनुगमन गर्नु गलत रहेको धेरैको टिप्पणी छ ।
मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, आयोगका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवाली, इन्सेक प्रतिनिधि रीमा बिसी अनुगमनमा गएका थिए । उनीहरुले अनुगमनपछि बाहिर रहेका पत्रकारहरुलाई भित्रको मौखिक बिफ्रिङ गरेका थिए । तर, उनीहरुले भित्रका कुनै पनि चित्र र भिडियो सामाग्री देखाएनन् र पत्रकारहरुलाई पनि संगै लिएर गएनन् ।
‘उनीहरुले मौखिक रुपमा जे बोले त्यसैका आधारमा बाहिर बासेका पत्रकारहरुले समाचार बनाउनु परेको’ त्यहाँ पुगेका पत्रकारहरुको सामूहिक प्रतिक्रिया थियो ।
जेलरको भूमिकामाथि प्रश्न
यसमा जेलर सरेश भण्डारीको भूमिका पनि शंकास्पद र विवादित भयो । अनुगमनअघि र पछि उठेका प्रश्नमा लामिछानेको कोठामा एसी जडान र निकालिएको प्रसंग प्रमुख बन्यो । एसी निकाल्दा टालिन नपाएका प्वाल र बन्द झ्यालको प्रमाणले कारागार प्रमुख भण्डारीको भूमिकामा शंका बढाएको छ । भण्डारीले भने क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्नु बाध्यता भएको र लामिछानेलाई सुरक्षाका कारण छुट्टै राखिएको अनुगमन टोलीसंग दाबी गरेको भन्दै इन्सेक अनलाइनले लेखेको छ ।
जेलरको जानकारी बिना कुनै सामान लैजाने, जडान गर्ने त परैको कुरा त्यहाँ सामान्य सूचना प्रवाह गर्न पनि मिल्दैन् । यस्तो अवस्थामा कारागार भित्र रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेर एसी कसरी जडान भयो ? अनि फेरि पनि एसी कसरी निकालियो ? एसी निकाल्दा त्यहाँ खोलिएका प्वालहरु टाल्न भुल्नु, झ्यालहरु गुम्म पारेर छाड्नु जस्ता प्रमाणले जेलर सुरेश भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
साथै जेलभित्र रहेका थुनुवाहरुमाथि विभेद भएको, मापदण्डको पालना नभएको, पूर्वाग्रही तरिकाले काम भएको जस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् । यसको जवाफ दिनुपर्नेमा जेलरले धेरै समयसम्म सम्पर्कमै आएनन्, कैयौं पत्रकारको मोबाइल नै उठाएनन् र पछि त अफ नै गरेर बसे । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा भैरहवा कारागारमा थुनामा रहेका लामिछानेले १९ साउनमा आफूलाई जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यो निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले आग्रह स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ ।
कारागारमा पहिल्यैदेखि छन् क्षमताभन्दा धेरै थुनुवा
२५० क्षमताको कारागारमा हाल ६२७ थुनुवा तथा बन्दी छन् । अन्य कैदी भीडभाड, गर्मी र आधारभूत सुविधा अभावमा बसिरहेका बेला लामिछानेलाई विशेष सुविधा दिइएको भनी आलोचना भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय ‘मण्डेला रुल्स’ अनुसार सबै थुनुवालाई समान र मानवीय व्यवहार अनिवार्य भए पनि नेपालका कारागारहरूमा संरचनागत समस्या कायम छ । यस घटनाले कारागार प्रशासनको पारदर्शिता, अनुगमनको निष्पक्षता र समान व्यवहारको आवश्यकता फेरि चर्चामा ल्याएको छ ।
