सुस्ता नेपालको सिमाना बचाउन निरन्तर संघर्ष गर्ने भूभाग हो । तर विडम्बना के छ भने त्यहाँका वास्तविक नागरिक अझैसम्म राज्यको मूल परिचयपत्र, नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । दशकौंदेखि आफ्नो भूमि जोगाउन अग्रपंक्तिमा उभिएका सुस्ताबासीलाई सरकारको उदासीनताले नागरिक अधिकारबाट टाढा राखेको छ । नागरिकता नभएकै कारण उनीहरू बिजुली, बैंक, सञ्चार, शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । सुस्तामा करिब ३५०० मानिस बस्छन् तर आधाभन्दा बढी अझै पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रविहीन छन् । बाबुआमा दुवैको नागरिकता भएका सन्तानले मात्र नागरिकता पाएका छन् भने बाँकी पुस्ता बञ्चित छन् । सरकारी टोली आउने, वाचा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले सुस्ताबासी निराश छन् ।

सिमाना सुरक्षाको सवालमा सुस्ता पटकपटक राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पर्छ । भारतीय पक्षबाट भइरहने अतिक्रमणको प्रतिरोधमा सुस्ताबासी सधैं अघि हुन्छन् । तर, त्यही भूभाग बचाउन छाती थाप्ने मानिसलाई आफ्नै राज्यले मान्यता नदिनु अन्याय मात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको उदासीनताको चरम उदाहरण हो । इतिहासले देखाउँछ, राजा महेन्द्रले यो बस्ती बसालेर नेपाली भूमि प्रमाणित गर्न खोजेका थिए । पछि बाढी, नदीको धार परिवर्तन र भारतीय अतिक्रमणले थप चुनौती सिर्जना ग¥यो । नेपाल–भारतबिचका बैठक, अध्ययन टोली, नापी प्रयासहरू बारम्बार भए पनि व्यवहारिक समाधान आजसम्म भेटिएको छैन ।

आज सुस्ताबासीको प्रमुख माग स्पष्ट छ–नागरिकता । राज्यले आफ्नै भूमि बचाउन संघर्षरत जनतालाई उपेक्षा गर्ने हो भने राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताबारे गरिने ठूलो भाषण निरर्थक देखिन्छ । सुस्ताबासीलाई नागरिकता दिनु सरकारको अनुकम्पा होइन, राज्यको दायित्व हो । अब ढिला नगरी नागरिकता वितरणसहित जग्गाधनी पुर्जा र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यहीबाट मात्र सुस्ताबासीको पीडा सम्बोधन हुने छ र सीमा बचाउने लडाइँ अझ सबल हुने छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा प्रम ओली र दुवै छिमेकी मुलुक भारतका प्रम र चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा ओलीले नेपालको सार्वभौमिकताको विषयलाई विश्व मञ्चमा स्थापित हुनेगरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । साथै भारत र चीनले नेपालको समेत जमिन पर्ने लिपुलेकको बाटो प्रयोग गर्ने विषयमा भएको सम्झौताको पनि प्रम ओलीले आपत्तकी जनाउँदै नेपालको भूमि रहेको कुराको ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेज पेश गर्नुभएको छ । यो विषय उठानले नेपालीको शीर उचो भएको छ । राष्ट्रियताका सबालमा प्रम ओलीले लिएको अडानको चौतर्फी स्वागत भएको छ ।