विद्युत् प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिशोधको हतियार नबनाई औद्योगिक विकास र रोजगारी विस्तारको माध्यम बनाउन हामी सम्बन्धित निकायलाई विनम्र अग्रह गर्दछौं । रुपन्देहीलगायत देशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा ११ दिनदेखि ठप्प उद्योगहरूले मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड नै निस्तेज बनाएका छन् । दशकअगाडिको ‘ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद’ लाई समाधान गर्नुको साटो सरकारले नीतिगत स्पष्टता खोज्ने सट्टा हतारमा ठूला उद्योगहरूको लाइन नै काटिदिनु अचम्मको निर्णय हो । उत्पादन, रोजगारी र लगानीको वातावरण एकैपटक संकटमा पार्ने यस्तो प्रशासनिक कदमले राज्यको नीति–निर्माण र उद्योगमैत्री सोचप्रति प्रश्न खडा गरेको छ ।
रुपन्देहीको बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरमा मात्रै करिब १० वटा ठुला उद्योग ठप्प छन् । यसले २५ हजारभन्दा बढी मजदुर कामविहीन भएका छन् । उत्पादन रोकिँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि दैनिक करोडौँ घाटा बेहोर्दैछ । उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले ट्रंक लाइन मागै नगरेका हुन् तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण जबर्जस्ती ‘प्रिमियम दर’ मा महसुल असुल गर्न खोजिँदै छ । प्रयोगै नभएको अवधिको बिल असुली न्यायसंगत कसरी मान्न सकिन्छ ?
यस्तो विवाद कानुनी र सहमतिमूलक बाटोबाट समाधान गर्न सकिन्छ, बलपूर्वक र प्रतिशोधी निर्णयले होइन । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा आएको ‘मध्यमार्गी प्रस्ताव’ तत्कालका लागि सकारात्मक भए पनि स्थायी समाधानको मार्ग खुला भएको छैन । यो प्रस्तावलाई उद्योगीहरूले स्वीकार गर्न बाँकी नै छ । उद्योगीहरुले पनि जिम्मेवार व्यवहार अपनाउँदै प्रमाणसहित आफ्नो पक्ष राख्नुपर्छ र प्राधिकरणले पनि पारदर्शी डाटा र विनियमावलीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । यसमा कुनै पनि प्रकारको स्टण्डबाजी उचित छैन ।
राज्यको प्राथमिकता औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी र लगानी सुदृढीकरण हुनुपर्छ–विद्युत् विवादलाई राजनीतिक वा राजस्व असुलीको माध्यम बनाउन होइन । नेपालको उद्योग क्षेत्रले बारम्बार नीति अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलाई र अस्पष्ट नियमनको मार खेप्दै आएको छ । यसपटक सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले संवेदनशीलता र दूरदृष्टि देखाएनन् भने यसले औद्योगिक विश्वासको जग नै कमजोर बनाउनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा अन्धकार छाउने बेला मुलुक समृद्धि र रोजगारीको सपना देख्न सक्दैन । सरकारको उत्तरदायित्व हो–विवादलाई तुरुन्त नीतिगत स्पष्टता र सहमतिमूलक बाटोबाट समाधान गर्दै उद्योगलाई पुनः उत्पादनमा फर्काउने । यही बाटोले मात्र मुलुकलाई आर्थिक उज्यालोतर्फ डो¥याउनेछ । राजनीतिक आश्थाका आधारमा, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा र प्रतिशोधका आधारमा अराजक रुपमा प्रस्तुत भएर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । समस्यााको दिगो समाधानका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
