बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले घटेको हो ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.७७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानमा रु ९६ करोड, समपुरक अनुदानमा रु ९८ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानमा रु २० करोड र सशर्त अनुदानमा रु एक अर्ब ४१ करोड १२ लाख ५० हजार गरी कुल ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ९.५० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, कृषि आधुनिकीकरण, भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह सुधार, पूर्वाधार विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमार्फत ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’को लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
उद्योग, उद्यमशीलता र रोजगारी
बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा उद्यमशीलता र रोजगारी परेको छ । ‘उद्यमशील लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालनका लागि ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिला, दलित तथा स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवालाई बीउ पुँजी, कर्जा सुरक्षण र ब्याज सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको छ । यस कार्यक्रममार्फत एक हजार जनालाई स्वरोजगारी तथा पाँच हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मदिराजन्य र सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक सबै प्रकारका उद्योगको दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सीप विकास तथा रोजगारमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन् ।
कृषि र पशुपालन
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि १ अर्ब ७८ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । थप ५५० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, फलफूल खेती प्रवद्र्धन, माटो परीक्षण, पशु स्वास्थ्य सेवा, खोरेतविरुद्ध खोप अभियान तथा कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हुलाकी सडक आसपासका क्षेत्रमा दुग्ध तथा मासु उत्पादन बढाउन भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा निर्माणाधीन बहुतले अत्याधुनिक भवन निर्माणलगायत प्रदेशका अन्य महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा ‘दुर्गममा विशेषज्ञ सेवाः मोबाइल मेडिकल भ्यानबाट स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, ‘डिजिटल प्रविधिको साथः दुर्गमका जनतामा प्रादेशिक अस्पतालको हात’ भन्ने मूल नाराका साथ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न ४ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व अभियानमार्फत मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहका गर्भवतीलाई निःशुल्क प्रयोगशाला जाँच गर्ने व्यवस्थाका लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापनाको वर्षदेखि तत्कालीन सरकारले लागू गरेको मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँको सहुलियत कार्यक्रम र निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा ‘एन्टिरेबिज भ्याक्सिन’ र सर्पदंश उपचार केन्द्रमा र ‘एन्टी स्नेक्स भ्याक्सिन’को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
शिक्षा र सामाजिक विकास
शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति तथा सूचना प्रविधि पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यस्तै, सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिजन्य पूर्वाधारको विकास र विभिन्न आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न रू ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न गरिबीको तह उच्च रहेका यस प्रदेशका ४० स्थानीय तहका कमजोर प्रविधिजन्य पूर्वाधार भएका १०० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको आधारभूत सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र प्रयोग सक्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष अनुदानतर्फ सात करोड विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सडक सहयोगापेक्षी मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण तथा योजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । लैङ्गिक विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरण र बालअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा रु सात करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशभर बालविवाह न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गर्न १० करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक न्यायका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
पर्यटन, संस्कृति र भाषा
पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने लक्ष्यसहित सुकौरा पर्यटकीय क्षेत्र, थारु सङ्ग्रहालय, फुटाहा ताल, अर्घा दरबार, सुपादेउराली–स्वर्गद्वारी पर्यटकीय मार्गलगायतका आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार तथा संस्कृति प्रवद्र्धनका अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनीलाई आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र सडक
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १० अर्ब १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय सडक तथा पुल आयोजना, रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा सडक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी वर्ष १८० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३० वटा सडक पुल तथा १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा
‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ विस्तारका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तथा नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनका लागि ३५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
डिजिटल सुशासन र सूचना प्रविधि
प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सेवा प्रवाह, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन तथा सरकारी कामकारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लुम्बिनी पोर्टल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने सदाचार नीति तर्जुमा, नीति संवाद कार्यक्रम, प्रदेश आयोजना बैंक कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुदृढीकरणका कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएका छन् । प्रदेशका युवालाई सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी कम्तीमा १०० जनालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमार्फत स्थानीय तहलाई ५ अर्बभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको जनाएको छ ।
यप्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले असन्तुष्टि जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बजेटमा कुनै नयाँपन नदेखिएको टिप्पणी गरे । उनले बजेटको स्रोत पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नभएको दाबी गर्दै कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । नेता महराले प्रदेशको पुँजीगत खर्च विगतमा जस्तै कमजोर रहने चिन्ता व्यक्त गर्दै स्रोत सुनिश्चित नभए आयोजनाहरू पछि कटौती हुन सक्ने जनाए ।
‘निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास तर अपेक्षित बजेट आएन’
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटलाई निजीक्षेत्रले पनि विगतकै निरन्तरता भएको टिप्पणी गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ । ‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी ल्याइएको बजेटले केही सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि अपेक्षित नयाँपन र उत्साह जगाउन नसकेको चेम्बरको निष्कर्ष छ ।
चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोखरेलले बजेटमा पूर्वाधार, सामाजिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य र डिजिटल लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि अधिकांश कार्यक्रमहरू विगतकै बजेटको निरन्तरता जस्तै देखिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार यसपटकको बजेटले नयाँ सोच र रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणभन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । ‘उत्कृष्ट बजेट भन्न सकिने अवस्था देखिएन । केही सकारात्मक प्रयास भए पनि समग्र रूपमा बजेटले अपेक्षित उत्साह सिर्जना गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
पोखरेलले बजेटमा उद्योग, लगानी प्रवद्र्धन र समावेशी आर्थिक विकासका विषय उल्लेख भए पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवहारिक रूपमा आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम र स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नदेखिएको बताए । उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप कार्यक्रम तथा उद्योगमा दिइने छुट जस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अझै अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश सरकारले संघीय संरचनाको सुदृढीकरण, वित्तीय सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भए पनि योजनाहरू परम्परागत ढाँचामा सीमित देखिएको टिप्पणी गरे ।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालले बजेट कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती रहेको बताए । स्रोतको कमी, प्रशासनिक दक्षताको अभाव तथा सत्ता साझेदार दलहरूबिच मन्त्री परिवर्तन भइरहने अवस्थाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने उनले बताए । भुसालले बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरे ।
