अमृत गिरी
बुटवल । तराई–मधेशमा खानेपानीको मुख्य आधार भूजल अर्थात् ग्राउण्डवाटर हो । अहिले यहीँ आधारमा गम्भीर सङ्कट निम्तिइरहेको छ । खानेपानीको मुख्य आधार रहेको भूजलको क्षेत्र तीव्र रुपमा भासिँदै गएको छ । खानेपानी उपभोक्ता समितिमा रहेर लामो समयदेखि काम गरिरहेकाहरुले अहिले दिनहुँ खानेपानीसँग सम्बन्धित तीनै तहका सरकार, मातहतका कार्यालयमा पानीको सतह घटिरहेको र हालका बोरिङले पानी नतानेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् ।
‘केही वर्षपहिले १०–१२ मिटरमै पानी आउँथ्यो । भैरहवाजस्ता क्षेत्रमा त अझ सजिलोगरी पानी आउने गथ्र्यो । अहिले २५ मिटरभन्दा तल खस्किइसकेको छ,’ विज्ञहरुको चेतावनी छ । गतवर्षसम्म पनि २० मिटरसम्ममा पानी आउने गरेकोमा यो असारको पहिलो सातामा त त्यो पनि बढेर २५ मिटरभन्दा तल पुगिसकेको छ ।
खानेपानीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका इन्जिनियर गुणनीधि पोखरेलले भैरहवालगायतका क्षेत्रमै भूजलको सतह भासिनु चिन्ताको विषय रहेको बताउँछन् । अहिले भैरहवा क्षेत्रका खानेपानीका अधिकांश उपभोक्ता समितिहरु यहीँ गुनासो लिएर डिभिजन कार्यालय, पालिकाका कार्यालय र संघीय कार्यालयहरुमा पुग्ने गरेका छन् ।
बोरिङबाट तानेर वितरण भइरहेको पानीको अभाव भएपछि सहरी जनजीवन प्रभावित भएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले पिउने पानीमा बाहेक अरुमा बोरिङ प्रयोग नगर्न सचेत बनाएको छ ।
भूजलको अत्यधिक दोहन
भैरहवा, बुटवल, नेपालगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर जस्ता तराईका सहरमा भूमिगत पानीको सतह घटिरहेको छ । पुनर्भरणभन्दा दोहन बढी भइरहेको छ । धेरै नागरिक खानेपानी सेवामा जोडिए पनि सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पानीको पहुँच झनै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।
तराईका कतिपय क्षेत्रमा आर्सेनिक, फलाम र ब्याक्टेरियाजन्य प्रदूषण समस्या छ । लामो खडेरी, अनियमित वर्षा र उच्च तापक्रमका कारण मुहानको पुनर्भरण दर घटेको भन्दै विज्ञहरुले पुनर्भरणमा चासो बढाउन जोड दिँदै आएका छन् ।
तीनै तहका सरकारले खानेपानी वितरण, सेवा विस्तार र जलवायु अनुकूलित प्रणालीमा ठूलो लगानी गरेको देखिए पनि प्राकृतिक मुहान संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, जलाधार संरक्षण र तराईका जलचर संरक्षणका लागि छुट्टै ठुलो राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाएको पाइँदैन ।
आफैपनि करोडौंको स्रोत रहेका कैयौं खानेपानी उपभोक्ता समितिले पनि यस्ता कार्यक्रममा खास चासो दिएको पाइँदैन । बरु पुरानो बोरिङबाट पानी आएन नयाँ खन्नुप¥यो भन्दै मन्त्रालय धाउने, नयाँ पाइम थप्न बजेट खर्चिने, अनुभव हासिल गर्न भन्दै वर्षेनी भ्रमणमा जाने काममा केन्द्रित देखिन्छन् ।
अहिलेको पानी संकटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मुहान संरक्षण, रिचार्ज पोखरी, वर्षाको पानी संकलन, जलाधार व्यवस्थापन अर्थात् भूजल रिचार्ज कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको खानेपानीको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका इन्जिनियर पोखरेलको भनाइ छ ।
‘ड्राइ सिजनको समस्या मात्रै हो भन्न मिल्दैन’
डिभिजन खानेपानी कार्यालय योगिकुटीका कार्यालय प्रमुख प्रकाश केसीले सुख्खा याम (ड्राइ सिजन) मा केही समस्या हुने गरेपनि यो तहको समस्या देखिनु गम्भीर चिन्ता र जोखिमको विषय रहेको बताए । उनले अहिले खानेपानी र स्यालो ट्यूबबेल जोडिएका क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको भन्दै उपभोक्ताहरु गुनासो गर्न आउने गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै जोखिम, गुनासा, संकटलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले त विशेष सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । एक समय प्रशस्त पानीको स्रोत मानिएको तराई क्षेत्र अहिले गम्भीर जल संकटतर्फ उन्मुख हुँदै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले खानेपानीका लागि जडान गरिएका बोरिङ तथा ट्यूबबेलबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि भूमिगत पानीको अनावश्यक प्रयोग नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
के हो सङ्कटको सङ्केत ?
यसैपनि पृथ्वीमा रहेकोमध्येको अति न्यून मात्रै पानी खानयोग्य छ । त्यसमा पनि पानीका प्राकृत्तिक स्रोतहरुमा मासिने, नासिने, पानीको मुहानमाथिबाट डोजर कुँदाउने, तराईमा जथाभाबी बोरिङ खन्ने प्रवृत्तिले प्राकृतिक स्रोत मासिने र भासिने क्रम तीव्र भइरहेको छ ।
भूमिगत पानी प्राकृतिक रूपमा वर्षाको पानी जमिनभित्र पुनर्भरण (रिचार्ज) भएपछि कायम रहने स्रोत हो तर पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र शहरीकरण, कंक्रिट संरचनाको विस्तार, घरका आगनदेखि नाली, सडक, सार्वजनिक क्षेत्रलगायतमा पक्की संरचना बने । सिमसार तथा पोखरीको विनाश भयो र अनियन्त्रित बोरिङ खन्ने प्रवृत्ति धेरैतिर मौलायो । यहीँ कारण जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण हुने दर घटिरहेको र संकट अझ गहिरिँदै जाने जोखिम रहेको इन्जिनियर पोखरेलको भनाइ छ ।
भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनका असर तत्काल देखिँदैनन् तर पानीको सतह अत्यधिक तल झरेपछि पुराना इनार, ट्यूबबेल र हातेपम्प सुक्न थाल्छन् र तराईका अधिंकाश हातेपम्प सुकिसकेका छन् । सिँचाइका लागि जोडिएका स्यालो ट्यूबबेल सुकिरहेका छन् ।
सयौं आयोजनामा नयाँ बोरिङ माग्दै
अहिले नै रुपन्देहीमा रहेका करिब एक सय ३० हाराहारिका खानेपानी उपभोक्ता समितिमेध्ये लगभग सबैजसोले पहिलेका पम्पबाट पानी नआएको भन्दै नयाँ बोरिङको माग गरिरहेका छन् । पहिलेकोमा पाइप थपेर अझ गहिरो खन्नुपर्ने अवस्था आएको मुर्गिया खानेपानी उपभोक्ता समितिका कार्यालय प्रमुख दिनेश आचार्य बताउँछन् । समस्याहरु वर्षेनी बढिरहेको उनको भनाइ छ । सैनामैनामा मात्रै २० वटा भन्दा धेरै खानेपानी उपभोक्ता समिति सञ्चालनमा छन् भने १२ वटा जति प्रक्रियामा छन् ।
खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको अलग्गै महासंघ पनि छ । महासंघ रुपन्देहीमा मात्रै ७५ वटा समिति आबद्ध रहेका छन् । यीमध्येका अधिकांश समितिहरु आफँैमा आर्थिक स्रोतले सम्पन्न अर्थात् करोडौंपति रहेका छन् । समितिमा आबद्ध नभएका तर सञ्चालनमा रहेकाको संख्या ७० भन्दा धेरै छ । नयाँ बोरिङ अनुमति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, वर्षाको पानी संकलन अनिवार्य गर्न, पोखरी, तालतलैया र सिमसार क्षेत्र संरक्षण गर्न, सडक तथा भवन निर्माणमा रिचार्ज संरचना निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न, भूमिगत पानीको नियमित अनुगमन गर्न जरुरी रहेको इन्जिनियर पोखरेल सुझाउँझन् ।
खानेपानी क्षेत्रको संघीय बजेट ३७ अर्ब ९ करोड ४८ लाख
संघीय सरकारले खानेपानी क्षेत्रका प्रमुख कार्यक्रमका लागि कुल रु.३७ अर्ब ९ करोड ४८ लाख विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत जलवायु अनुकूलित वृहत् खानेपानी आयोजना रु.४ अर्ब ७३ करोड ९३ लाख, खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रममा रु.४ अर्ब ३३ करोड २१ लाख, केन्द्रीय खानेपानी आयोजनामा रु.३ अर्ब २० करोड ७२ लाख, खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रममा रु.७२ करोड ५६ लाख, सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रममा रु.१ अर्ब २९ करोड ३६ लाख तथा जलवायु परिवर्तनका कारण मुहान सुक्ने समस्या समाधानका लागिसमेत अर्बौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।
खानेपानीमा एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव
खानेपानी योजनामा ओभरहेड ट्याङ्कीको कुल संख्या, लाभान्वित जनसंख्या र लागतसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । कागजमा प्रगति देखिएपनि वास्तविक उपलब्धि कति हो भन्ने स्पष्ट छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय, योगीकुटी, रुपन्देहीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार जिल्लामा कुल १३२ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा सैनामैनामा ३२, बुटवल उपमहानगरपालिकामा २५, देवदहमा १७, तिलोत्तमामा ११ र कञ्चन गाउँपालिकामा ८ आयोजना सञ्चालनमा छन् । यी आयोजना भूजलमा आधारित हुन् । ग्राभिटी प्रणालीमा सञ्चालनमा रहेका एउटै आयोजनामार्फत हजारौं धारा जडान गरिएको छ र यो बढ्ने क्रम तीव्र छ । यसैगरी प्रदेशस्तरमा एकीकृत डिजिटल डाटाबेस, जियो–ट्यागिङ, नियमित अद्यावधिक प्रणाली र डिभिजन कार्यालयबीच समन्वित सूचना प्रणालीको समेत विकास हुन सकेको छैन ।
