अमृत गिरी

बुटवल। कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकिरहेको छैन । खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्यो, युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन हुने क्रमम जेनजी आन्दोलनपछि पनि उस्तै छ बरु दिनहुँ बढिरहेको छ । खाद्यान्नदेखि फलफूल, तरकारी तथा पशुजन्य वस्तुसम्मको आयात बढिरहेको छ र धेरै उपभोग्य वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ भने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

यही परिवेशमा सरकारले राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ लागू गरेको छ । यसले २०६१ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय कृषि नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै आधुनिक, व्यवसायमुखी, प्रतिस्पर्धी र दिगो कृषि प्रणाली निर्माण गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको कृषि मन्त्रीको दाबी छ । नयाँ नीति सार्वजनिक गर्दै कृषिमन्त्री गीता चौधरीले दीर्घकालीन उद्देश्यले विशेष नीति तयार पारिएको उल्लेख गरेकी छन् ।

किन आवश्यक बन्यो नयाँ नीति ?
संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि कृषि क्षेत्रको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ । जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षाका नयाँ चुनौती, कृषि भूमिको संरक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, निजी क्षेत्र र सहकारीको बढ्दो भूमिकालाई समेट्ने नयाँ नीतिगत ढाँचाको आवश्यकता महसुस भएपछि सरकारले नयाँ नीति ल्याएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ५९ पृष्ठको पिडिएफ सामग्रीमा यिनै विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउने लक्ष्य
नयाँ नीतिले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता, किसानको आय वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व विस्तार, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर अभिवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमार्फत कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्य नीतिले लिएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ५९ पृष्ठको पिडिएफ सामग्रीमा उल्लेख छ ।

उत्पादनभन्दा समग्र कृषि प्रणालीमा जोड
उत्पादन वृद्धि केन्द्रित नीतिले भन्दा पनि अब समग्र विषयलाई ध्यान दिएर बनाइएको नीतिले मात्रै कृषिमा पुनर्जागरण ल्याउने मन्त्री चौधरीको दाबी छ । राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ ले उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, ब्रान्डिङ र बजार व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलालाई एउटै प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको मन्त्री चौधरी बताउँछिन् । कृषि उपज संकलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, गोदाम, प्रशोधन उद्योग तथा गुणस्तर प्रमाणीकरणमा विशेष जोड दिइएको छ ।

कृषि भूमिको संरक्षणमा कडाइ
खेतीयोग्य जमिन आवास र अन्य प्रयोजनमा रूपान्तरण हुने क्रम बढ्दै जाँदा खाद्य सुरक्षामै दीर्घकालीन जोखिम देखिएको छ । नयाँ नीतिले कृषि योग्य जमिनको संरक्षण, बाँझो जमिन पुनः खेतीमा ल्याउने, भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने तथा भू–उपयोग नीतिसँग समन्वय गरी कृषि उत्पादन क्षेत्र संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

युवा, प्रविधि र डिजिटल कृषि
कृषिबाट युवाको मोह घट्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नीतिले कृषि उद्यमशीलता, स्टार्टअप, सीप विकास, यान्त्रीकरण र प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै कृषि तथ्यांक, सूचना प्रणाली, बजार सूचना र ट्रेसबिलिटीसहित डिजिटल कृषि अवधारणालाई औपचारिक रूपमा नीति तहमा समावेश गरिएको छ ।

अनुसन्धान र विश्वविद्यालयबिच सहकार्य
कृषि अनुसन्धानबाट विकसित प्रविधि किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुगेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै नीतिले विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, कृषि ज्ञान केन्द्र र निजी क्षेत्रबिच संस्थागत सहकार्यलाई जोड दिएको छ । यसबाट अनुसन्धानको प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरेकी छन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रमा
अनियमित वर्षा, खण्डवृष्टि, खडेरी तथा सुख्खा, बाढी, पहिरो र नयाँ रोग–किराले कृषि क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ । गाउँमा त बाँदरलगायतका जंगली जनावरको आतंक उस्तै छ । अहिले आएको नीतिले जलवायु उत्थानशील कृषि, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, माटोको उर्वराशक्ति, जैविक विविधता तथा जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रमुख कार्यनीतिका रूपमा समेटेको सरकारका विभागीय मन्त्रीको दाबी ।

कृषि नीतिको ऐतिहासिक यात्रा
कृषिको युग सुरु भएको लामो समय भएपछि राज्यबाट योजनाबद्ध कृषि विकासको सुरुआत गरेको पहिलो प्रयासका रुपमा वि.सं.२००८ को एउटा कदमलाई लिइन्छ । त्यसबेला कृषि विभाग स्थापना गर्दै नीतिगत काम सुरु भएको थियो । त्यसयता कृषि क्षेत्रमा विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत सुधार हुँदै आएका छन् ।
प्रारम्भिक चरण (२००८–२०४६) मा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, कृषि विस्तार सेवा सञ्चालन तथा सरकारी संरचना निर्माणमा जोड दिइएको थियो भने कृषि मुख्यतः निर्वाहमुखी थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि (२०४६–२०६०) निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार हुँदै व्यावसायिक कृषि, बिउ, मल, कृषि बजार तथा अनुसन्धानमा सुधारका प्रयास भए पनि उत्पादन प्रणालीमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेन ।

त्यसपछि वि.सं.२०६१ मा नेपालले पहिलो समग्र राष्ट्रिय कृषि नीति लागू ग¥यो, जसको मुख्य उद्देश्य उत्पादन वृद्धि, कृषि व्यवसायीकरण, गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जना गर्नु थियो । त्यतिबेला मुलुक संघीय संरचनामा नगएकाले नीति केन्द्रमुखी थियो । यस नीतिले कृषि व्यवसायीकरणको अवधारणा स्थापित गर्नु, मूल्य शृंखला विकासको सुरुआत गर्नु, निजी क्षेत्र र सहकारीको सहभागिता बढाउनु तथा व्यावसायिक फलफूल, तरकारी, पशुपालन र दुग्ध क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥यायो । यसले पनि हालको अवस्था सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै नयाँ नीति बनाइएको छ ।

बाँदर आतङ्कमा नीति मौन
राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ मा कृषकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको बाँदर, बँदेल र दुम्सीलगायत जंगली जनावरबाट हुने बाली क्षतिको समस्या समाधानका लागि कुनै स्पष्ट नीति, रणनीति वा कार्यनीति समावेश गरिएको छैन । वन्यजन्तुबाट हुने कृषि क्षतिको विषयमा पनि नीति मौन छ । किसानले अहिले सबैभन्दा धेरै भोगिरहेको बाँदर, बँदेल, दुम्सी, निलगाईलगायत वन्यजनावरबाट हुने बाली क्षतिको हो ।

नीति निर्माणको तहमै रहेर काम गरिरहेकी मन्त्रालयकी उपसचिव सुनिता पाण्डेले भने वन्यजन्तुको विषय समावेश नभएको स्वीकार गरिन् । उनले यसअघिको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नपरेका कारणले कृषि नीतिमा समावेश नभएको भन्दै यसका बारेमा वन मन्त्रालयले अलग्गै कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिइन् । अहिले भने कार्यक्षेत्र थपिएको छ ।

पृथ्वी सबै प्राणीको साझा घर भएको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उपसचिव पाण्डेले अब दुबै मन्त्रायको जिम्मेवारी एउटै मन्त्रालयमा परेकाले काम सहज हुने बताइन् । अहिले कृषिसंगै वन, वातावरण र पर्यावरणको पनि यहीँ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छ ।