बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले न्याय निरुपणलाई र न्यायिक समितिका कामहरुलाई प्रभावकारी बनाएपछि न्यायिक समितिमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरी तथा निवेदन मेलमिलापबाट टुंगो लगाइएको छ ।
पीडितका निवेदनका आधारमा आरोपितलाई समेत उपस्थित बनाएर विभिन्न चरणमा मेलामिलाप केन्द्रमा छलफल गराइएपछि त्यस्ता गुनासाहरुको समाधान सहज भएको न्यायीक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ । बुटवलमा न्यायिक समितिको कार्यविधि बन्नु अघिदेखि नै मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दै आएको, मिल्न नसकेका मुद्दाहरुमा कार्यविधिमार्फत इजलाशमा लगिने गरिएको थियो । पछि कार्यविधि र मुलुककै पहिलो पालिकाको इजलाश बनेपछि न्यायिक समितिका काम थप प्रभावकारी भएका छन् ।
न्यायिक समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउन तथा समुदायस्तरमा पनि मेलमिलापका कामलाई सहज बनाउन मेलमिलापकर्ताका अतिरिक्त टोलविकास संस्था र जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत विभिन्न समयमा तालिम सञ्चालन गरिएको संयोजक आचार्यले बताइन् ।
मेलमिलापबाट दुवै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने भएकाले मेलमिलाप प्रक्रियालार्ई विशेष महत्व दिएको उल्लेख गर्दै संयोजक आचार्यले विवादहरुलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिँदा प्रभावकारी हुने र त्यसले सबैलाई फलिफाप हुने बताउँछिन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले सामुदायिक मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । समुदायस्तरमा मेलमिलापका काम गराउँदै आएका बुटवलका ८८ जना सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरुले हालै तीनदिने पुनर्ताजगी तालिमसमेत लिएका छन् ।
मेलमिलाप र स्थानीय तह, मेलमिलापका थप सीपहरु, हानी नगरौं भन्ने सिद्धान्त र मेलमिलाप, मेलमिलापमा अवरोधको अवस्था र अवरोध हटाउने तरिका, मेलमिलापको प्रकृया तथा चरणलगायतका विषयमा तालिम दिइएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
न्यायिक समितिका सदस्य सचिव ध्रुव भट्टराईका अनुसार हालसम्म दुई सय ७० वटा विवादलाई मेलमिलापबाटै समाधान गरिएको छ । समितिमा दर्ता भएका तीन सयभन्दा धेरै मुद्दामध्ये अधिकांश मेलमिलापबाट टुंगो लगाइएको हो । केही मुद्दालाई अदालतमा पठाइएको छ ।
बुटवलको न्यायिक समितिमा सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा, घर बहाल सम्झौता, आफ्नो निजी जग्गामा अरुले संरचना बनाएको तथा सिमाना विवादका मुद्दाहरु न्यायिक समितिमा आएका थिए । बुटवलको इजलाश व्यवस्थित र प्रभावकारी रहेको भन्दै केही समय अघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको टोलीले निरीक्षणसमेत गरेको थियो ।
कस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् ?
बुटवलको न्यायिक समितिमा हालसम्म दर्ता भएका निवेदन तथा मुद्दाहरुका प्रकृति लगभग उस्तै उस्तै खालका छन् । अधिकांश मुद्दा खान लाउन, शिक्षा दिक्षा वा अंश दिलाई भराई पाउँ, घर, जग्गा भाडा दिलाई भराई पाउँ, खाली गराइ पाउँ, ज्याला मजदुरी पाउँ र बाटो निकास पाउँ भनी दर्ता भएका छन् । यस्तै घर वहाल दिलाई पाउँ, घरधनीले जबर्जस्ती लगाइदिएको ताला खुलाई कब्जा लिएका सरसमान फिर्ता दिलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाउँ, पानी निकास गराई पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता भएका छन् ।
निजी जग्गा अर्कोले चापीमिची घुसाई खाएको, जग्गा सम्बन्धी, जिउ धनको सुरक्षा सम्बन्धमा, अंश दिलाई पाउँ, गाली बेइज्जति, चरित्र हत्या गरेको, जग्गा चापी मिची अतिक्रमण गरी हडपी घर बनाई बसेको, ध्वनि प्रदूषण गराएको, पथ नामाकरण सम्बन्धमा, नागरिकता प्रमाणपत्र बनाइदिने सम्बन्धमा, घर निकाला गरेकोले उचित न्याय पाउँ, ठगी गरी खाएको, रकम फिर्ता गरीपाउँ, घरेलु तथा महिला हिंसासम्बन्धी र पालन पोषण भराई न्याय पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता भएको न्यायीक समितिको विवरणमा छ ।
यी सबै निवेदनमा निवेदनकर्ता र त्यहाँ उल्लेख गरिएका सम्बन्धितलाई मेलमिलापकर्ता मार्फत छलफल गराइन्छ । मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दालाई न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकारका भए मात्रै इजलाश बसिन्छ नभए अदालतमा पठाउने गरिएको छ ।
के–के गर्दै छ न्यायिक समितिले ?
बुटवलले एक वडा, ६ जना मेलमिलापकर्ता पु¥याउने र टोलटोलबाटै मेलमिलापका कामलाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ । विभिन्न समयमा भएका तालिममा सहभागी भएका र सूचीकृत हुन आएका कूल ८८ जना मेलमिलापकर्ताहरुलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने, मेलमिलापका कामलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीको भनाइ छ ।
न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने उजुरीहरु अर्थात् न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रहरु सहितको सूची विवरण तयार गरी यस बुटवल उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति सचिवालय, सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र र सबै वडाहरुमा टाँस गर्नका साथै टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई कानुनी अनुशिक्षण गराइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।
