संविधान बचाउन सबै लाग्नुपर्छ : नेता गैरे

मेचीकाली संवाददाता

१२ माघ २०७८, बुधबार
339 shares

नेत्र गैरे
पाल्पा । नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य ठाकुर गैरेले जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई बर्तमान सरकारले बञ्चित गर्न खोजेको बताएका छन् । नेकपा एमाले पाल्पाले तानसेनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गैरेले अहिले मुलुकमा संबिधान असफल हुनबाट बचाउन सबै लागिपर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि अध्यक्ष धनेन्द्रराज घिमिरेले जिल्ला कमिटि पाल्पाद्धारा जारी ९ बुँदै प्रेस बिज्ञप्ती प्रस्तुत गरेका थिए । बिज्ञप्तीमा राज्यका तिनै अंग जनताको नजरमा आलोचित हुँदै जनताको बिश्वास गुमाइ रहेका बेला ति अंगलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, बैसाख मसान्त भित्रै स्थानियतहको निर्वाचन भैसक्नुपर्ने संबैधानिक र कानुनी मान्यतालाई कुल्चदै सरकार देशलाई जनप्रतिनिधि बिहिन उद्धत भएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको साथै संबैधानिक र कानुनी व्यवस्था बमोजिम लोकतन्त्रको आधार स्तम्भकोरुपमा रहेको स्थानियतहको निर्वाचन निर्वाचन आयोगको सिफारिस बमोजिम निर्धारित समयभित्र सम्पन्नगर्न तत्काल स्थानियतहको मिति घोषणागर्न सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौ भनिएको छ ।
यस्तै बिज्ञप्तीमा कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण उत्पन्न भय, त्रास र निरासा बढ्दैजान थालेकाले जनताको जीवन रक्षाका लागि कोविड बिरुद्धको बुष्टर खोप पर्याप्त व्यवस्था गर्दै परिक्षण्को दायरा बढाउन र कोरोना नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्वन गर्न संबन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउछौ भनिएकोछ ।
बिज्ञप्तीमा पेट्रोलियम पदार्थका साथै आधारभूत उपभोग्य बस्तुको मुल्यबृद्धिले कृत्रिम अभाव देखिन थालेकोले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएकोले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न ध्यानाकर्षण गराइइकोछ ।
पाल्पा जिल्लाका डाँडापाखामा रहेका चुनढुङ्गा र प्राकृतिक सम्पदाहरुको प्रयोग र उपभोगमा अनियमितता र अपारदर्शी ढंगबाट दोहन भैरहेको संचार माध्यमबाट आएको खबरले हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको र संवन्धित निकायले आवस्यक छानविन र नियमन गरि दोषी उपर कार्यवाहीको माग गर्दछौ । यस्तै बुटवल तानसेन सडकखण्ड अन्र्तगत सिद्धबाबा खण्डमा निर्माण हुने सुरुङमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरबृद्धिमा हुन गइरहेको बिलम्ब प्रति दु:ख व्यक्त गर्दै उक्त आयोजनाहरु तत्काल अगाडी बढाउन र योजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती, लार्पवाहीका कारण समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने र टिकाउ नहुने देखिएकोले नियमनकारी निकाय साथै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछौ भनिएको छ ।