बाँके । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा शनिबार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ सार्वजनिकीकरण सम्पन्न भएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ को सार्वजनिकीकरण उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले गरेका हुन् ।
न्यायाधीश डा.बागचन्दले मानव अधिकारको विषयलाई संवेदनशीलताका साथ बुझेको बताउँदै अहिलेको समयमा पनि नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको, वैज्ञानिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र राज्यले नागरिकलाई कर्तव्यको बारेमा बुझाउन नसकेकाले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा कमि नआएको बताए । न्यायाधीश डा.बागचन्दले अझै पनि समाजमा महिला पुरूष समान रुपमा नलिएका कारण महिलाहरु पीडित भएको बताए । उनले राज्यले बनाएको कानुनको कार्यान्वयन गर्न सबै नागरिकहरूले जोड दिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था र प्रदेशका प्रमुख सरोकारका विषयहरू, कोभिड–१९ को संक्रमण र मानव अधिकारको अवस्था, बाल अधिकार, महिला अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका विषयमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा १ हजार ७ सय ८६ जना पीडित भए । गिरफ्तारी घटनामा तीन जना, महिला अधिकार उल्लंघनका घटनामा १ हजार २ सय ८४ जना, बाल अधिकार उल्लंघनका घटनामा २ सय ९५ जना पीडित भए । यसैगरी, राज्य पक्षबाट ५ जना र अन्यपक्षबाट ४० जना गरी ४५ जनाको हत्या भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झङकरबहादुर रावलले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले घटनाहरूलाई उजागर गरेर पीडितको न्यायीक प्रकृयामा मद्दत पुगेको बताए ।
इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधिले न्यून स्रोत साधनका बाबजुद पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर राज्यलाई सहयोग गरेकोले पुस्तक एकदमै महत्वपूर्ण रहेको रावलले बताए ।
यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले राज्यले परिचालन गरेका सबै कर्मचारीहरूले मानव अधिकारको संरक्षण गर्न काम गरेको बताए । उनले राज्यले रोजगारीको अवसर ल्याएपनि कानुनको कार्यान्वयन नभएको कारण रोजगारीको अवस्था कमजोर बनेको बताए ।
यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले समग्र मानव अधिकारको विषयलाई स्पष्ट पारेको बताउँदै मानव अधिकार संरक्षणमा कमी आए सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरे ।
नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकलाई हालसम्म पनि निरन्तरता दिइरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै महिला हिंसा न्यूनीकरण किन भएन भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्ने बताए ।
यसैगरी सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा २०२१ मा मानव अधिकार अभिलेख र पैरवीमा प्रदेमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने जिल्ला प्रतिनिधिलाई उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा इन्सेक कपिलवस्तु प्रतिनिधि पार्वती आचार्यलाई पुरस्कृत गरिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले नगद, ट्रफी, सम्मान पत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार यस वर्ष इन्सेकले गरेको अभिलेखमध्ये ६० प्रतिशत घटना महिला अधिकार उल्लंघनका छन् । अधिकार उल्लंघनका घटनामा राज्यका तर्फबाट ५२ जना र अन्य पक्षबाट ५ हजार १ सय ६३ जना गरी ५ हजार २ सय १५ जना महिला पीडित भए । अन्य पक्षबाट भएका घटनामध्ये ६१ प्रतिशत घटना महिला र २५ प्रतिशत घटना बाल अधिकार उल्लंघनका घटना रहेको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश अधिकृत बिनोद पाण्डेले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतको अध्यक्षता तथा प्रदेश कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
