बुटवल । मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषिको सूचिमा परेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउन इन्सेक लगायतमानवअधिकार संघ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

अधिकारकर्मीहरूले चैत १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण , कानुनी शासनको संस्थागत विकास र दण्डहिनताको अन्त्यकालागिनिर्वाचनआयोग र राजनितिकदलहरूलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा दोषि किटान भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार नबनाउनअपिल गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमाराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विभिन्नमितिमामानवअधिकार उल्लङघनकर्ता भनिदोषी किटानगरि २ सय ८८ जनाव्यक्ति÷ पदाधिकारीहरूको नामसार्वजनिक गरेकोजनाउदै सार्वजनिकभएकाव्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमाउम्मेदवार नबनाउन राजनितिकदलहरूलाई आग्रहगर्दछौ भनिएको छ ।

मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता प्रायः सवै राजनितिकदलहरूको घोषण पत्रमाउल्लेख भएको स्मरण गराउदै मानवअधिकार विधिको शासन समावेशीतालगायतमानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता सबै राजनैतिकदलहरूले गरेको सन्दर्भमा मानव अधिकार प्रतिको सम्मान र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागिव्यवहारमा रुपान्तरण गर्न विज्ञप्ति मार्फत राजनैतिकदलहरूलाई आह्वानगरिएको छ ।

यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरर्गतको ओएचसीएचआरले सन् २००६ मातयार पारेको मानवअधिकार प्रतिवेदनमातत्कालिन राज्यतथाविद्रोही पक्षबाट भएकागम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दोषीभनिएकाव्यक्तिहरू लाई निर्वाचनमाउम्मेदवार नबनाउन र कानुनीदायरामाल्याउनअपिलगर्द५ौ भनिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम, मानवअधिकार एलायन्सका प्रभात कुमार ठकुरी, मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका रविन्द्रकुमार कर्ण , फातिमा फाउण्डेशनकी मैमुना सिद्धिकि, आइएचआरसीका विश्वजित तिवारी, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रका बलबहादुर चन्दद्धारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा मानवअधिकारको दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्दा दण्डहीनताको संस्कृतीलाई बढवा पुग्ने भएकाले मतदाताहरू समयमै सचेत हुन आग्रह गरिएको छ ।