जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले काठ उपलब्ध हुन्छः मुख्यमन्त्री केसी

मेचीकाली संवाददाता

२४ जेष्ठ २०७९, मंगलवार
499 shares

पार्वती आचार्य
कपिलवस्तु । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सरकारले वन सम्बन्धी ऐन नियम बनाएका कारण सम्पूर्ण जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले काठ उपलब्ध हुने बताएका छन् । बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले संघियता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण क्षेत्र वन क्षेत्र भएको बताए ।

‘समृद्धिको लागि वैज्ञानिक बन’ भन्ने मूल नाराका साथ कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. १ स्थित बैरियामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी समेत रहेका मुख्यमन्त्री केसीले जुन संबिधानले निर्धारण गरेको प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले ऐन र नियमावली समयमै बनाएर लुम्बिनी प्रदेशबाट अभियानात्मक रुपले कार्यान्वयनको रुपमा अगाडी बढ्न राजपत्रबाट प्रकाशित भएको दिन देखि अवसर प्राप्त गर्न सफल भएको बताए ।

यस बिषयमा लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले गरेको एक्यवद्धता प्रति हार्दिक आभार समेत व्यक्त गरेका छन् । सबै सामुदायिक वनले आ–आफ्नो नियमअनुसार राजश्व तिर्ने, संरक्षण गर्ने र लाभ पाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेकाले यसलाई संरक्षण गर्न सबैलाग्नु पर्नेमा जोड दिए । प्रदेशको ५९ प्रतिशत वनको स्रोत भएकाले समृद्ध प्रदेश बनाउन यसले कोसेढुंगा सावित हुने बताउँदै वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित सबैको एक्यवद्धता हुन आवश्यक भएको बताए ।

बन तथा वातावरण भुसंरक्षण मन्त्रालयका मन्त्री सुरेन्द्र हमालले बन जंगल भनेको मानवको जिउने आधार भएको बताए । नेपालीहरुको जिवन स्तर कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा सोचेर नै आज बन नियमावली र बन ऐन ल्याउन सफल भएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश बन वाताबरण तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका महासाखा प्रमुख नारायण देव भट्टराईले प्रदेश बन नियमावली, ०७९ र प्रदेश बन ऐन ०७८ पारित भईसकेको हुँदा यसलाई जोगाउने हुर्काउने सबैको दायित्व भएको बताए । बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको खारेजीको समयमा उपभोक्ताहरुले लामो समय सम्म धेरै सास्ती खेप्न बाध्य भएको बताए ।

काठहरु जंगलमै सडे तर उपभोक्ताहरुले पाउन सकेनन् । अथाह प्रयासबाट अहिले प्रदेशले ऐन र नियमावली पारित गर्न सफल भएको छ यसलाई सबैले संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए । उनले पत्रकारहरुलाई बन क्षेत्रको बिषयमा हचुवाको भरमा समाचार लेखेर अनावश्यक दुख नदिन र कामगर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल नघटाई दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्य चक्रपाणी खनाल बलदेवले ऐन र नियमावली निर्माण गरेर अगाडी बढ्न सफल भएकोमा लुम्बिनी प्रदेशलाई धन्यवाद दिए । बन बलियो आधार हो रुख काट्ने हो र बिरुवा लगाउने पनि हो उनले भने । बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले गरेको कार्य प्रति खुशी ब्यक्त गरे । आम्दानीको श्रोत बृद्धि गर्न बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको अवधारणामा रहेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष रेनु सेनले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका लागि जिल्ला, प्रदेश देखि केन्द्र सम्म ठुलो संघर्ष गर्न परेको बताईन् । सरकारले २०७१ को कार्यबिधी खारेज गरेपछि उपभोक्ताहरुले ठुलो समस्याहरु झेल्न बाध्य भएको बताईन् । ठुलो संघर्ष पश्चात आज खुशी प्राप्त दिलाई दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिईन् ।

बन बिज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसका उप प्राध्यापक सुमन भट्टराईले लामो समय सम्म स्थगित गरिएको बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनलाई सुचारु गर्न पाईएकोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिए । यस्तै बन बिज्ञ दामोदर शार्माले बैज्ञानिक बन व्यवस्थापनको अधिकारको क्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने प्रति खेद प्रकट गरे ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्य बिष्णु पन्थी, लुम्बिनी बन प्रदेश निर्देशनालय भैरहवाका उपसचिव प्रेम शंकर चौधरी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल, डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजनल बन अधिकृत बिजयराज सुवेदी, डिभिजन बन कार्यालय अर्घाखाँचीका बन अधिकृत ईश्वरी पौडेल, डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तु गौतमबुद्धका डिभिजन बन अधिकृत ददिलाल कंडेल लगाएतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री, उप सचिव, बन बिज्ञ, लुम्बिनी प्रदेशका बन डिभिजन प्रमुखहरु, सुरक्षाकर्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ र अतिथीहरुलाई कदर पत्र र मायाको चिनोले सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रम बैज्ञानिक बन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष दीपक थापाको अध्यक्षता तथा महासंघका केन्द्रिय सचिव डिल्लिराज रेग्मीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।