संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

मेचीकाली संवाददाता

२७ असार २०७९, सोमबार
100 shares

बुटवल । निजामती कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
राष्ट्रियस्तरका पाँच वटा ट्रेड युनियनहरू नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल, र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले सोमबार संयुक्त रुपमा ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

रुपन्देहीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेमार्फत संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद खनालले जानकारी दिए । ‘निजामती ऐन ल्याउन ढिलो हुँदा मुलुककै सुशासनमा कति असर परिरहेको छ भन्नेबारे हामिले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ हाम्रो मागबारे सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरे हामी थप आन्दोलनको तयारी गछौं ।’ उनले भने ।

ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि देश संघिय राज्य व्यवस्थामा गएको लामो समयसम्म पनि संघिय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको संघिय निजामती सेवा ऐन जारी नहँुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताइएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच मतभेदका कारण संघीयता लागू भएको ७ वर्षसम्म पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको उल्लेख गर्दै संसद्को चालू अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने ट्रेड युनियनहरूको माग छ । साथै चालु अधिवेशनबाट ऐन जारी नभएमा संघर्षका थप कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनको लागि बनाइने ऐन, कानुन र नीति निर्माणमा मात्रै नभई सिंगो संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहमा नै असर परिरहेको ट्रेड युनियनका नेताहरूको दाबी छ ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रुपन्देहीका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद खनाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन रुपन्देहीका अध्यक्ष चक्रपाणी पाण्डे, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का अध्यक्ष उत्सव न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।