दिपक रोका
कुनै पनि कुराको हद हुन्छ । सिमा हुन्छ । सिमा नाघेमा त्यो पाच्य हुँदैन । अहिले नर्सिङ शिक्षाको सन्दर्भमा त्यही रवैया देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ देखायर देशभरका नर्सिङ शिक्षालयहरु बन्द गरिएको छ । के नर्स बिना अस्पतालहरु सञ्चालन हुन सक्छन् ? के अब देशले विदेशबाट आयात गरी चर्को मूल्यमा नर्सलाई काममा लगाउन सक्छ ? के त्यसबाट आउने चर्को मूल्य आम नागरिकले थेग्न सक्छन् ? सबै क्षेत्रमा कमी कमजोरीहरु छन् । हुन सक्छन् । भएमा त्यसलाई सुधार गर्ने मौका दिनुपर्छ । कडाइका साथ अनुगमन गरी विद्यमान कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र त्योभन्दा पहिला सुधार गर्ने मौका दिनुपर्छ ।

कुनै पनि अस्पतालका लागि अनिवार्य जनशक्ति हो नर्स । नर्सबिनाको अस्पताल कल्पना गर्न सकिदैन । विश्वका कतिपय देशमा नर्सिङ जनशक्ति अभाव छ । ति देशहरुले अन्य देशबाट नर्सहरु लगेर काममा लगाउनुपरेको छ । तथापि आजसम्म नेपाल नर्सिङ जनशक्तिमा स्वनिर्भर छ । सुगमदेखि दुर्गम सबै ठाउँहरुमा यही नै अध्ययन गरेका नर्सहरुले सेवा दिइरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपश्चात् भने नेपालबाट नर्सिङ शिक्षा नै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको छ । जसका कारण देशमा नर्सहरुको चरम अभाव हुनेछ । त्यसैगरी नर्सिङ शिक्षा लिन चाहनेहरु कानुनी गैरकानुनी बाटो मार्फत विदेश गएर अध्ययन गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । हजारौँ नर्सहरु आयात तथा हजारौँ अध्ययनको लागि विदेशिँदा देशको ठुलो धनकरासी विदेशिने पक्का छ । यस्तो विकराल अवस्थाका विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता अहिले देखिन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ जारी हुनुपूर्व नर्सिङ र चिकित्सा शिक्षाको सबै तह र विधाको सम्बन्धन, सिट निर्धारण र नियमन सम्बन्धित काउन्सिलको परामर्शमा विश्वविद्यालय र सिटिइभिटिले गर्ने गर्थे । यो ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको सबै तह र विधाको मापदण्ड÷स्तर निर्धारण गर्ने, आशय पत्र, सम्बन्धन, सिट निर्धारण र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ । सिटिइभिटिकाबाहेक सबै स्वास्थ्य विधाका एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि आयोगको रहेको छ । आयोगले सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी एकैपटक असी प्रतिशत नर्सिङ कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गरेको छ ।

किन यति ठूलो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरु बन्दहुन पुगे ? संसद्ले २०७५ सालमा केही अभियन्ताको बलमिच्याइमा अव्यवहारिक चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्यायो । ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । आयोगले ऐनको दफा ४४ मा भएको अस्पतालसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी नर्सिङ कलेजहरुमाथि डण्डा चलायो । ऐनको दफा ४४ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ अध्यापन गराउने कलेजहरुले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । २०७५ मा ऐन लागू भएपछि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मिति २०७७ सम्म रहेको थियो । २०७७ सम्म आफ्नै कलेजअन्तर्गत अस्पताल नभएका स्नातक तहका देशभरका अठार वटा कलेजका बि.एस्सी.नर्सिङ र बि.एन. कार्यक्रमहरु बन्द गरिए । त्यसैगरी २०७८ सालमा आएर पिसिएल नर्सिङ तहमा समेत अनावश्यक हस्तक्षप गर्ने काम भयो । पिसिएल नर्सिङ अध्यापन गराउने देशभरका ७८ कलेजहरु बन्द गरीए ।

यसरी हालसम्म स्नातक र पिसिएल नर्सिङ गरी कुल सयवटा कलेजका नर्सिङ कार्यक्रमहरु बन्द भइसकेका छन् । सो संख्या कायम नर्सिङ कलेजहरुको सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसैगरी पचास शैयाको अस्पताल नभएकोमा केही सामान्य चिकित्सा (एच.ए.) अध्यापन गराउने संस्थासमेत बन्द हुन पुगे । उता सिटिइभिटीबाट नै सम्बन्धन प्राप्त प्राविधिक एस.एल.सी (टिएसएलसी) अन्तर्गतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई गत साल नै खारेजी गरी सकिएको छ । स्तरोन्नति गर्ने भनेर पूर्वाधार विकास गरी बसेका त्यस्ता कलेजहरुलाई हालसम्म त्यसै अल्झाएर राखिएको छ ।

यत्रो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुँदा देश भरमा प्रत्येक वर्ष लगभग चार हजारजना विद्यार्थीहरु नर्सिङ विषय अध्ययन गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । ठुलो जनशक्ति उत्पादन एकैपटक कटौती हुँदा सम्बन्धित सस्था, विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारी र देशका स्वास्थ्य सस्थाहरुलाई समेतअन्यौलमापारेको छ । हजारौंको संख्यामा एकैपटक नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन कटौती हुँदा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? एक दुई वर्ष त पास आउट हुनेले जनशक्ति पुग्ला तथापि तीनवर्षपश्चात नेपालले अन्य देशबाट नर्स ल्याउनु पर्ने निश्चित छ । अनि त्यसबाट ठुलो व्ययभार थपिनेछ ? देशको धेरै पैसा बाहिरिनेछ ? जसबाट व्यक्ति, सस्था र सरकार सबैलाई नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

कथित अभियन्ताका ठेकेदारहरुलाई त नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुँदा वैधानिक, अवैधानिक रुपमा विद्यार्थी विदेश पठाएर पैशा असुल्न झन् सहज भइरहेको छ । त्यसैगरी भोलि नर्स अभाव हुँदा विदेशबाट नर्सहरु ल्याउँदासमेत त्यही समूहको चलखेल रहने छ । मारमा त आम जनता पर्ने न हुन् । त्यसैगरी अर्को पक्ष कार्यरत जनशक्ति व्यावस्थापन उत्तिकै समस्या बनेको छ । सयौँ नर्सिङ प्रशिक्षकहरु र कर्मचारीहरु समेत एकैपटक बेरोजगार बन्नपुगेका छन् । यसबाट कार्यरत जनशक्तिमा नर्सिङ पेशा प्रति नै वितृष्णा सिर्जना भएको छ । वर्षौँदेखि स्वदेशमै नर्सिङ पेशा अगाल्दै आएकाहरु नैराश्य बनेका छन् । फलोस्वरुप अधिकतम वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन हेर्न वाद्य बन्नु परेको छ । सम्भव भएसम्म विदेशिने निर्णय लिनु परेको छ । जसले ब्रेन ड्रेन निम्त्याउँदै छ । जसको मूल देशले चुकाउनुपर्ने नै छ ।

संसद् सार्वभौम हो । संसदले बनाएको ऐन सबैले मान्नै पर्छ । त्यसमा दुईमत रहेन । तर त्यो ऐन व्यवहारिक छ कि छैन भन्ने कुरामा भने सरोकारवालाहरुले बिचार पुराउनु पर्छ । ऐन कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्ले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान त बेलाबेलामा संशोधन हुन्छ भने ऐनको प्रावधान असंशोधनीय हैन । पहिलो कुरा नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु र सहमति गरिएका अस्पतालहरुको बेड र विद्यार्थी अनुपात मापदण्डअनुसार रहेमा त्यसले गुणस्तरीय नर्स उत्पादन गर्छ । आफ्नै वा अर्काको अस्पताल भनी तोक्नुपर्ने कारण नै छैन । जो ऐनमा राखियो । अर्को सवाल ऐनको प्रावधानअनुसार एकैपटक सयौँ अस्पतालहरु निर्माण भएको खण्डमा डाक्टर, नर्स अन्य जनशक्ति एकैपटक कसरी पु्र्याउने ? अकुपेन्सी कसरी देखाउने ? आर्थिक स्रोत कहाँबाट व्यावस्थापन गर्ने ? देशका बैंकहरुले धान्न नसक्ने अवस्थामा कस्ले कर्जा दिने ? त्यसकारण सकेसम्म आफ्नै अस्पताल भन्ने प्रावधान नै संशोधन हुनु पर्दछ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएकै कुरा मानेर जानेमा नर्सिङ कलेजहरु सहमत थिए । धेरै जसोले २०७७ सम्ममा अस्पताल बनाउने तयारी अगाडि बढाएकै थिए । त्यसमा कोभिडि–१९ तगारोका रुपमा आइदियो । यसको चपेटामा सबै परे । एउटा हैन सबै क्षेत्र नै अप्ठ्यारोमा प¥यो । अस्पताल बनाउने प्रयास गर्दा गर्दै सो समय प्रतिकुल रहन गयो । सरकार स्वयम्ले सम्पन्न गर्न भनी थालेका योजनाहरु पूरा हुन सकेनन् । यस्तो प्रतिकुल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अब ऐन संशोधन गरी आफ्नै अस्पतालको प्रावधान खारेज गर्ने वा निर्माण गर्ने समय केही वर्ष थप्नुपर्छ । त्यसबाट गुणस्तर खस्कदैन । बरु थप सकारात्मक सन्देश जान्छ । धेरै कलेजहरु पुनः सञ्चालनमा आउन सक्नेछन् । जसबाट नर्सिङ शिक्षा विकासमा ठुलो टेवा मिल्छ ।

नर्सिङ शिक्षा अध्यापन गराउने यति ठुलो संख्यामा कलेजहरु बन्द गरिँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावबारे सरकार अनभिज्ञ झैँ देखिएको छ । सरकार सबैको अभिभावक हो । हुनुपर्छ । नर्सिङ तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी कलेज सञ्चालन व्यावसायीहरु देशका शत्रु हैनन् । नर्सिङ कलेजहरु विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई सरकारलाई कर तिरेर सञ्चालनमा छन् । सरकारले तोकेको दश प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिएर अरबौँ रुपया खर्चेका पनि छन् । छात्रवृत्तिमार्फत देशका गरिब तथा आरक्षण वर्गका सयौं विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्न पाएका थिए । यस्ता संस्थाहरुलाई कोभिडले पारेको नकारात्मक प्रभावको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा उल्टो ऐन देखायर बन्द गरिएको छ । जो अन्यायपूर्ण छ ।

सरकार सबैका अभिभावक हो । संसद्मा समेत नर्सिङ शिक्षालय बन्द भएको विषयले प्रवेश पाएको छ । विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझेर सरकारले सकारात्मक निकास दिनुपर्छ । सरकारले विकल्प दिन सक्नुपर्छ । नभए अरबौं लगानीको जिम्मा कस्ले लिने ? त्यसैगरी ठुलो मात्रामा लिइएको बैंक कर्जा, निर्माण भएका भवनहरु, लिज वा भाडामा लिइएका घरजग्गाहरु जस्ता विषय कसरी समाधान गर्ने ? बेरोजगार जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सरकारले बेलैमा सोच नबनाए यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर नकारात्मक प्रभाव छाड्ने छ । कम्तीमा पनि कलेज व्यावस्थापनका पटकपटकका मागहरुलाई सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलमा ल्यायर समाधान गर्न पहलकदमी लिनुपर्छ । उचित निकासका बारेमा बिचार पुराउनुपर्छ । सरकार लाचार भएर आयोगतर्फ फर्कनु हँुदैन । चिकित्सा शिक्षा ऐन, आयोग त माध्याम हुन् । ऐन वाधक हँुदा संशोधन गर्नुपर्छ । आयोगलाई आवश्यक काम गर्न कडाइसाथ निर्देशन दिनुपर्छ । अरुलाई देखाएर सरकार उम्कन मिल्दैन ।

त्यसैगरी ऐनको कार्यान्वयनसमेत पक्षपातपूर्ण रहेको छ । सरकारी नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य सस्थाहरुलाई आफ्नो अस्पताल नभए पनि सिट निर्धारण गरिएको छ । पठनपाठन कायमै छ । निजीलाई पूर्णतःबन्द गरियो । सरकारको आँखामा निजी र सरकारी भनी दुईथरी व्यवहार गरिनु भेदभावपूर्ण छ । यसबाट ऐन कार्यान्वयनमा नै दोष देखिन्छ । ऐनले निर्दिष्ट गरेको सय सयौँको अस्पताल चाहिने नै हो भने सरकारीलाई पनि अनिवार्य गराउनुपर्ने । हैन भने एउटै ऐनको कार्यान्वयनमा किन एकरुपता आउन सकेन ? त्यसैले अबको समाधान भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन नै हो ।