अपराध शृङ्खला रोक्न चुनौतीको पहाड

मेचीकाली संवाददाता

१० भाद्र २०७९, शुक्रबार
69 shares

काठमाडौँ । प्रविधिको दुरुपयोग गरी मुलुकमा नयाँनयाँ प्रकृतिका अपराध भइरहेका छन् । विदेशमा बसेर नेपालमा आपराधिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने समूह पनि सक्रिय भइरहेको केही घटनाले पुष्टि गरेको छ । बैंकिङ प्रणाली नै ह्याक गराएर रकम निकासा गर्ने नयाँ खालका अपराध पनि देखिँदै आएको छ ।
विश्वव्यापी भएको प्रविधिको प्रयोगसँग सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठगी, अपहरणलगायतका घटना बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचविखनका घटना देखिँदै आएको छ ।

खासगरी ठगी, तस्करी, हुण्डी, असुली, लेनदेनबाट सिर्जित आर्थिक अपराध, मानव बेचविखन तथा लागुऔषध ओसारपसार, गम्भीर सङ्गठित र ट्रान्सनेशनल अपराध लैङ्गिक हिंसा र कम्पयुटरका माध्यमबाट हुने जुनसुकै प्रकृतिको साइबर अपराध नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीसामु चुनौतीको पहाड बन्न पुगेको छ ।
यसरी अपराधको शृंखला बढ्दो क्रममा रहेपनि त्यस चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्यका विषयमा सधैँ प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । मुलुकका सुरक्षाकर्मीहरुसँग पर्याप्त सिप, स्रोत, साधन र प्रविधिको अभाव रहेको कुरा स्वयं सुरक्षा अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
सरकारले पनि स्रोत, साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको हुन्छ तर समस्या सधैँ एउटै देखिने गरेको छ । जसले अपराधको भित्री तहसम्म पुगी वस्तुनिष्ठ अुनसन्धान गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरेका मुद्दाहरु असफल हुनुको मुख्य कारण पनि यही रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

बढ्दो अपराध र प्रवृत्तिले मुलुकको अनुसन्धान गर्ने प्रणाली र क्षमतालाई पनि चुनौती दिइरहेको छ । तीव्र सहरीकरण, आर्थिक क्रियाकलाप, प्रविधिगत सञ्जालको तीव्र विस्तार र विश्वव्यापीकरणको प्रभावले अपराध प्रवृत्ति जटिल र हाइटेक बन्दै गएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रवीन्द्रबहादुर धानुक सुनाउँछन् । उनी भन्छन्,‘त्यसका लागि विद्यमान स्रोत साधनको विस्तार, आवश्यक तालिम प्रविधिको विकास, कानुनी जटिलताको हल र स्पष्ट नीतिगत आधार निर्माणका लागि जिम्मेवार निकायको लगानी र प्रतिबद्धता जरुरी छ ।’
काठमाडौँको अपराध अनुसन्धानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् बनाउन जरुरी छ । बयानमुखी अनुसन्धानलाई प्रतिस्थापन गरी आधारभूत मानवअधिकारलाई रक्षा गर्दै वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर अहिलेको अवस्थामा त्यो चुनौतीपूर्ण छ ।

एकातर्फ संरचनागत रूपमा अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी एकाइ र जनशक्तिलाई विशिष्टीकरण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्काेतर्फ प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विकासका लागि तालिम, स्रोतसाधन र प्रविधिगत सम्पन्नताको अभाव रहेको उन िस्वीकार गर्छन् ।
फौजदारी न्याय प्रणालीको आधारस्तम्भ भनेको अपराध अनुसन्धान हो । यसलाई सबल र सुदृढ बनाउँदै नागरिकमा विश्वसनीयता जगाइराख्न अनुसन्धान प्रणाली वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमुखी बनाउनुको विकल्प छैन । अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई निष्पक्ष र पीडितमैत्री अनुसन्धान गर्ने वातावरण तयार पार्न सबै अग्रसर हुनु जरुरी रहेको धानुकले औँल्याए ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती अपराधको बढ्दो ग्राफसँगै अनुसन्धान अधिकृतका लागि प्रशिक्षण दिनुपर्ने तथा राज्यले छुट्टै संयन्त्र खडा गरेर अनुसन्धानमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । नयाँ अपराध घट्ने, नयाँ कानुन आउने र अपराधका स्वरूपसमेत बदलिने हुँदा त्यसको अनुसन्धान गर्न विशेषरूपमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउँदै उनले तब मात्रै अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिल्ने र पीडितले न्याय पाउने जिकिर गरे ।

‘साइबर क्राइम, आर्थिक तथा जघन्य अपराध हिजोको तुलनामा आज बढ्ने गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पनि नयाँ नीति ल्याउन जरुरी छ, सातै प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला पनि आवयक छ,’उनले भने ।
गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे पनि प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको सीप मजबुद बनाउन जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार समय परिस्थितिले अपराधमा विभिन्न स्वरूप बदलिएका र विकसित भएका छन् । खुला सिमाना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु थपिएका छन् । त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित अपराधका घटनातर्फ अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ ।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने आर्थिक एवं साइबर अपराधहरू बढिरहेको र हाल यससम्बन्धी मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मात्र सुनुवाइ हुँदै आएकाले पनि जटिलता पैदा भएको प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहको ठम्याइ छ । उनले कम्तीमा पनि प्रादेशिकस्तरमा त्यस्ता मुद्दाको सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

न्यायप्रणालीका तीन स्तम्भ अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणबीच आपसमा समन्वय र सहकार्य भएमा मात्र पीडितले न्याय र वास्तविक पीडकले सजाय पाउने उनले बताए ।
नेपालमा कोभिड–१९ का कारण रोकिएको अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी मुलुकका सातै प्रदेशमा तीन वर्षपछि यसपटक आयोजना गरिएको छ । प्रदेशगत गोष्ठी सकेर बिहीबार काठमाडौँ उपत्यकास्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको छ ।
उक्त गोष्ठीमा हाल भइरहेका अपराध, त्यसका नयाँ स्वरूप र प्रवृत्ति, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा देखिएका चुनौती र अपराध नियन्त्रणका लागि चाहिने भावी रणनीतिका बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ । गोष्ठीबाट आएको निष्कर्षले बढ्दो क्रममा रहेको अपराध नियन्त्रणमा सरकारलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास गरिएको छ । रासस