मिलन गाहा मगर

मगर समुदायको इतहास लामो र गौरवशाली छ । मगरहरु स्वभाव, संस्कृति र आफ्नो गुणले एउटा बिछट्टै पहिचान बोकेको एउटा सहनसिल र अरुका निम्ति त्याग गर्ने र छिट्टै विश्वास गर्ने समुदाय हो । देशको कुनै पनि कुनामा कुनैपनी क्षेत्रमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मगर समुदायको बसोबास उपस्थिति र यसको इतिहास भेटाउन सकिन्छ । मगर समुदायले विगतमा लामो समय बाइसे र चौबिसे राज्य सञ्चालनमा मगर समुदायको ठुलो उपस्थिति थियो ।

मगर समुदायले सासन सत्ताको बागडोर समाउँदा समानताको र समविकासको अवधारणा थियो । आजको जस्तो तेल घसेका आधारमा काखा र पाखा खुराफात थिएन संघीयताको मोडलमा त्यति बेलाका राज्य थिए । आजको जस्तो तिन तहका सरकारले आफ्ना मात्र भर्ती गर्ने र गोरु बेचेका साइनो समेत जोडेर सत्ताको दुरुपयोग भएका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२५ मा काठमाण्डौ उपत्यका विजय स्थापित गरेदेखि यताको समय एकात्मक सासन व्यवस्थाको शुरु भएको हो । करीब ३२५ वर्षपछि २०६५ शालमा पहीलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि राजतन्त्रको समुल अन्त्यको घोषणा भएको थियो ।

यही सासन पद्धतिले हिजोका सत्ताहरु इमानका आधारमा एकीकरण भएका थिए एकीकरणमा मगर समुदायको अद्वितीय योगदान थियो । पृथ्वीनारायण शाहाले कूटनैतिक ढंगबाट मरातको राजा आफूलाई घोषणा त्यसै गरेका होइनन् । विश्व युद्धमा भिसी पाउने पनी मगर छन् र विगतमा कुसल सासन चलाएका पनि मगर छन् र परेका बेलामा राज्यलाई काँध थापेका पनी मगर छन् ।
१८ औँ शताब्दीको समयमा पनि मगरले राज्यको नेतृत्व गर्नुले यसको थातथलो नेपाल र याहाको भूमि पुत्रका रुपमा यो समुदायलाई लिन सकिन्छ । आदिवासी जनजाति समुदायको सबैभन्दा ठुलो संख्यामा रहेको मगर आज विगतको राज्य व्यवस्थाले बहिस्करणमा छ । मगर समुदायको इतिहासमा आफूलाई खोजने ठाउँमा छ तर इतिहासले न्याय अन्याय गर्ने भन्दापनि इतिहास लेख्नेले यसको बैमानी र कपटपूर्ण ढंगबाट लेख्ने कुरा नलेख्ने र नदेखने कुरालाई दस्ताबेजका रुपमा लेख्दा बास्तविक इतिहास पढ्ने अवशर आम जनताले पाएनन् । त्यसका आधारमा मगर समुदायप्रति एउटा भाष्य निर्माण भएको छ ।

आज मगर समुदायले आफ्ना निजी स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुक र नागरिकको स्तन्त्रताका लागि उचालेको एक अभियान थियो जुन राणा साशनविरुद्धको पहिलो आवाज उठाउने नेपालका प्रथम सहिद क्या.लखन थापा मगर १९३३ मा झुण्डाएर मारिदाको कहाली लाग्दो इतिहास र यसको उपज लोकतन्त्र सुन्दर समाज र त्यागले नपाएको सम्मान जो हाम्रो समाजको बिडम्बना हो ।
यस्ता कदमहरु राज्यको बागडोर हातमा लिने र न्याय तथा स्वतन्त्रताप्रतिको उपहास हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३ र ४ मा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विविधतायुक्त भौगोलिक विविधतामा राष्ट्रप्रतिको समान आकांक्षालाई जोड दिएको छ ।

त्यस्तै सार्बभौम समपन्न धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, लोकतन्त्र समाजबाद उन्मुख सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनले परिकल्पना गरेको र अन्तरीम संविधानमा विशेष समेट्न खोजीएका र लिपीबद्ध गरिएका कुराहरु धेरै छोडिएर आए केही हदसम्म जनमुखी संविधान भएपनि दोस्रो संविधानसभा सम्म आउँदा जनमुखी कुराहरु धेरै कटौती भएर आएको हो ।

आदिवासी जनजातीले यो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न र थप अधिकारमुखी बनाउन अनुरोध गर्दे केही रिजर्वेशन राखेका छन् । मगर समुदायले आशा गरेको मगरात एक सभ्यता हो । मगरात जातीय कुरा होइन, इतिहासमा समेत १२ मगरात र १८ मगरात गरी गण्डक र लुम्बिनी क्षेत्र एउटा ऐतिहासिक थातथलो जो मगरात मगर समुदायको सभ्यतासंग जोडिएको विषय हो । मगरातलाई जातीयताको बिल्ला भिराएर गरिएको प्रोपोगाण्डा अधिकारविहीन र पहिचान स्थापित हुन नदिने र अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकने तप्काले दिएको संज्ञा थियो ।

आजको २१ आँै सताब्दीमा पनी यस्ता विविधतायुक्त समाजलाई अस्तित्वमा आउन नदिने जुन प्रपञ्च हो सरासर विकास विरोधी अभियान हो । जसका कारण मुलुक अधोगतिमा दिनगन्ती गनिरहेको छ । मगर समुदायको परमपरा संस्कृति र उतपादनसंग जोडिएका शिपलाई संस्थागत गर्ने कुरामा नजरअन्दाज गरिएको सर्वव्यापी छ ।

लोकतन्त्रमा सबैले समान ढंगबाट विकसित हुन पाउनु विश्वव्यापी मानव अधिकारसंग सम्बन्धीत कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निश्चित अधिकार र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । आइएलओ १६९ जस्थता महासन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्र हो आम नागरिकमा जति धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ त्यति नै राज्यको सफलता प्रतिबिम्ब हुन्छ ।

फलस्वरुप संविधान घोषणा र संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पनि नहुँदै संघीयताको बिरुवा मार्ने कोसिस भएको छ । संघीयता फेल गराउन उद्धत भएका विभिन्न अवयबहरुले हामीलाई झस्काएको छ । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कस्लाई चाहिएको हो, किन चाहिएको हो, यसको सार्थकता र गणतन्त्रको मादल बजाउने कुरा के देखावटी हुन सक्छ, केबल भाषणमा मात्र सिमीत हुन सक्छ कदापि हुन सक्दैन । लामो त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो । यदि यसो हुन सकेन भने सहीदको रगतले पोल्छ है, प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा हरेक शासकलाई यसको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ, क्षणिक स्वार्थले मुलुक बर्बाद हुँदैछ ।

यसबाट लामो विरासत बोकेका उपेक्षित वर्ग समुदायको उथ्थान र यसबाट राज्यले आफ्नो सुचक बढाउने हो । जसका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने समाजबादउन्मुख अभियानमा लम्केको यो । अभियानले सबै नागरीकलाई राज्यको आखाबाट समान सहभागीता दिगो विकास लक्ष्य समाउने दिशानिर्देश गर्न सकदैन । २०३० सम्म यस्ता सुचकहरु पार गर्न सक्ने अवस्थामा मुलुक छैन । लोकतन्त्रमा वितरण प्रणाली समाजवादी अर्थतन्त्रको दृष्टीकोणबाट हेर्न सकिएन भने नारा र भाषणमा मात्र परिवर्तनका अक्षर लेख्न र भन्नका लागी मात्र हुनेछ ।

मगर समुदायमा समान बितरणको संस्कृति स्थापित छ । घरमा जन्मेको सानो बच्चाका लागी पनि समान भाग बिलो लाउने चलन छ । यसरी राज्यको बितरण प्रणाली मगर संस्कृतिमा आधारित हुन सकेमा संविधानले कल्पना गरेको समावेशीताको अक्षरले ले न्याय पाउन सक्छ ।
नेपालमा मगर समाज र संघको स्थापना २०१२ सालदेखि नै स्थापित एक अबिञ्छिन्न संस्था हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न समाजको ठुलो योगदान छ । नेपालमा मगर समुदाय ले राजनैतिक नभई सांस्कृतिक रुपमा आफूलाई स्थापित गर्दे आएपनि पछिल्लो समय नीति बनाउने थलो राजनीति भएकाले राजनैतिक रुपमा समुदायको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

नेपालको परिवेशअनुरुप विभिन्न राजनीतिमा आस्था बोक्ने मगर समुदायहरु एकताको शंखघोष गरेपनि राजनैतिक हिसाबमा अनेक आस्थामा विभाजित भएका छन् । लोकतन्त्रमा कुनैपनि दलमा आस्था राख्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो यसका आधारमा एक अर्कालाई कटाक्ष गर्नु कदापि राम्रो पक्ष होइन । यसले समविकासमा बाधा अड्चन हुन्छ । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको तेस्रो शक्ति मगर समुदाय हो भने जनजातिमा पहीलो जाती मगर समुदायको उपस्थिति बलियो छ । २३ लाख संख्यामा रहेको मगरहरु ७ प्रतिशत छन् । यो शक्तिले आफ्ना लागी यदि सोच्न सके भने कुनैपनि चुनावमार्फत आफूले चाहेको सत्ता निर्माण गर्ने सम्भावना छ ।

नेपालमा मगर समुदायले विभिन्न दलका माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि विभिन्न तहका सरकारको निती बनाउने ठाउमा पु¥याउदा आफ्ना कुराहरु समेट्छन् भन्ने आशा राख्छन् तर त्यो पुरा भएको छैन । हुन नदिदा समावेशीता आझेलमा छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विपरीत छ । आज संविधानको बर्खीलाप राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा कत्तिको जायज छ, धर्मनिरपेक्षता संविधानको मुल मन्त्र भएपनि धर्मको पक्षपोषण गर्ने नेतृत्वहरुले संविधान विपरीत आफ्ना धारणा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसकारण व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्तिहरु दिन यो संविधानले छुट दिन्छ कि दिँदैन, संविधान देशको मुल कानुन हो । यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई मात्र हुने या आम नागरिकले यसको फगत ब्याख्या गर्छन् । यसरी लथालिंग बनाउने र व्यवस्थाप्र्रतिको नागरीकमा गलत धारणा बनाउने अबस्था सिर्जना गर्ने छुट हुन हुँदैन ।

यो परिवर्तनमा जनतालाई सडकमा उतार्दा विभिन्न पक्षबाट क्षति भएको छ । गणतन्त्रको बिरुवा मौलाउन नदिने नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति निरासा पैदा गर्ने जस्ता कार्यहरु किमार्थ स्वीकार्य हुन सकदैन । एक हिसाबमा जुनसुकै व्यवस्था आएपनी सिमीतको घेरामा रहने कारण नागरिकमा निरासा आउनुपर्ने कुराको पनि जस अबजस नेतृत्वकर्ताले लिनुपर्छ । गणतन्त्र हुर्काउने भन्दापनि यसको जग भत्काउन उद्धत हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नागरीकले पनि व्यवस्था जोगाउने र गलत प्रवृत्ति मास्ने कुरामा आवाज उठाउन जरुरी छ । यत्तिको स्वतन्त्रता कुनै व्यवस्थामा पनि हुन सक्दैन ।

जहाँ आदिवासी जनजाती विभिन्न भूगोल, मधेस, महिला साथै सबैले कही न कही आफ्नो प्रतिनिधित्व राज्यका अंगहरुमा पाउन सके बिगतमा महिलालाई दोस्रो दर्जा दिने सासन व्यवस्था आज राष्ट्रप्रमुखको भूमिका पाउन सके यो सुन्दर पक्ष हो । आफ्नो अस्तित्व जोगाउने र व्यव्यस्था जोगाउने हाम्रो कर्तब्य हो ।

यही व्यवस्थामा मगर समुदायले उपराष्ट्रपति विभिन्न मन्त्रीहरुको अनुहार देख्न सकेका हुन् । यही व्यवस्थाका माध्यमबाट मगर समुदायले आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्न सक्छ । आफ्नो प्रतिनिधि निती निर्माणमा पु¥याउन सक्छ । यसको लागी लोकतन्त्र हो सबैभन्दा कोही लोकतन्त्रवादी छ भने त्यो मगर समुदाय हो जुन कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । मगर समुदायको आन्दोलन बिगत सयौँ बर्षदेखिको हो तर विधिवत संघर्षको मैदानमा विगत ४२ वर्षदेखिको हो । यो आन्दोलन हिजो के थियो आज के छ र भोलि के हुने रणनीति छैन, जस्ले मगर समुदायलाई गन्तव्यमा पु¥याउन सक्दैन र मुलुक परिवर्तन समुदायको विकाश बिना सम्भव छैन, कुनैपनि समुदाय पछाडि रहंदा कुनै राज्यको विकाश सम्भव छ त ।
त्यसैले समविकाशको नीति नै लोकतन्त्र हो । शब्दको लोकतन्त्रले कसैको चुलोबल्ने वाला छैन । ११ सय भन्दा बढी थर उपथर भएको विभिन्न संस्कृति बोकेको समुदाय धनी समुदाय कहिल्यै व्यवसायिक हुन सकेन, जसका कारण आर्थिक विकाशमा समेत वाधा पुगेको छ ।
नेपालका केही परिवर्तनले जातीय पहिचानको मुद्धालाई जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजेपनि शासन व्यस्थाले यसको सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
पहिचानका सन्दर्भमा गोपाल किरातीले एउटा पुस्तकमा लेखेका छन्–जनयुद्ध हुँदै प्रथम संविधानसभा छेउछाउसम्म जातीय मुक्तिको पहिचान आन्दोलनमा दृढतापूर्वक लडेका माओवादी नेताहरु त्यसपछि पहिचान मुद्धाले पार्टी बिगा¥यो भन्न थालेका कुरामा नेताहरु पुँजीवाद र सामन्तबादी चरित्रमा डुबेको कुरा उललेख छ । पहिचानको कुरा जबजब उठ्न थाल्छ त्यहाँ जातीय संज्ञाले स्थान पाउछ सञ्चार माध्यम त्यसको पछि लाग्छ । मूल धारका सञ्चार माध्यमले यसलाई स्थापित गराउन सकेमा मुलुकमा लोकतन्त्रले सार्थकता पाउन सक्छ र दिगो विकाश लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन सक्छ, यो पक्का हो ।

मुलुक परिवर्तनमा सञ्चारको भूमिका अब्बल रह्यो । व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न अल्मलियो । लोकतन्त्रका अवयवहरुलाई हुर्किने कुरामा यसका आयामहरुमा ध्यान जान सकेन । विगतको राज्य व्यवस्थाले लाहुरे बनेको प्रथाले आजपनि नराम्ररी जरा गाढेको छ । स्वदेशमा भविष्य खोज्न नसक्दा हुने बेफाइदाहरु धेरै छन् । रेमिट्यान्स मात्रै प्यारो हुने नेपालको अर्थतन्त्रले विकाशको मूल फुटाउन नसकेपनि कर्मचारी पाल्न केही टेवा पुगेको छ ।

कर्मचारी तन्त्र शब्दमा राष्ट्रसेवक हो तर स्वार्थसहितको कामले मुलुक परिवर्तनमा थप योगदान गर्न सकेको छैन भने राजनैतिक नेतृत्वले पनि नीतिगत तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन, हायर एण्ड फयरको नीति आवश्यक छ । कर्मचारीको काम अब डिजिटल बनाउनु नै भ्रष्टाचार उन्मुलनको एउटै विकल्प हो । अर्कोतर्फ इमानका हिसाबमा मगर समुदायले नेतृत्व गर्न सक्छ ।

विविधतायुक्त नेपाली समाज एउटै जाति, एउटै धर्म र एकात्मक कुराको डम्फु बजाउने हो भने कुनैपनि युगमा विकाश हुन सक्दैन ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

मगर समुदायको पनि ठिक यही कुरा हो । मगरले आफूले आफूलाई चिन्न सकेको छैन । चिनेकाले उपयोग गर्न सकेको पनि छैन । यहाँभित्र पनी बिभेदहरु धेरै छन् । लामो विरासत बोकेको सासन सत्ता सञ्चालन गरेको मगर समुदायमा शासकीय सोचको विकाश हुन सकेन, जसका कारण सत्ता कौवालाई बेल हुन सक्छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने, आफूले पनि नजान्ने र अरुले भनेको पनि नसुन्ने मगरको आम प्रवृत्ति हो ।

तर मगरले भन्छ–मगर एकता दिवश मलाई थाहा पाउन मन लागेको मगर समुदायको एकता के हो ? २५ वर्षदेखि सञ्चार माध्यममा कार्यरत छु । मगर समुदायले मबाट केही लिन पनि खोज्दैन, सक्दैन र मैलेपनि दिन सकेको छैन । सारमा एकता दिवशले कस्तो खालको एकताको रटान गरेर सन्देश दिन खोजेको हो बुझ्नै सकेको छैन । हरेक वर्ष फागुन १५ मा बाहुनलाई गाली गरेर एकताको सन्देश दिन खोज्ने ३६४ दिन मस्त निद्रामा सुतेर समुदायको विकास असम्भव छ ।

एकातिर राज्य नागरिकको समस्याप्रति उत्तरदायी छैन, नागरिकका समस्याहरु उत्तिकै छन्, आशाहरु धेरै छन्, सरकार सत्ता र कुर्चीका लागी जस्तोसुकै गठबन्धन गर्छन् । नागरिकको समस्याप्रति राजनीतीको गठबन्धन हुन सकेन । भागबण्डामा चलेको सत्ता मोहले लोकतन्त्र नै लाजमर्दो बनाइसके दलहरुले । के व्यवस्थाप्रति बेवास्ता हो त ? कि नालायकी पन हो ? विरोध आयो भने बिरोधै ग¥यो भन्ने होला तर लोकतन्त्र हो । यसको मूल्य मान्यता र यसको आधारमा सालीन विरोधका शैलीलाई नजरअन्दाज नगरौँ, सुधार गरौँ, सुधार हुन सब्छ । एकपटक दुवै छिमेकी मुलुकतर्फ हेरेर लाज मान्ने संस्कृतिको विकाश गरौँ न त ।

मगर दिवस कहिलेसम्म मनाउने हो । दिवशको सार्थकता केहो ? आज हरेक पर्वमा तिन तहका सरकारले आफ्ना तर्फबाट बिदा दिन सक्छ, मगरको पर्व केहो ? मगर समुदायका लागि राज्यले कुन दिन बिदाको व्यवस्था गरेको छ । यसको जवाफ कहीँबाट पाउन सकिन्छ । नेपाल मगर संघलाई साझा बनाउन वडा तहदेखि केन्द्रसम्म बनाउन आवश्यक छ । अमुकअमुक आबरणमा जिल्लादेखि नै आफ्नो ठाउँमा रबाफ देखाउने हुटीट्याउँहरुले आकाश थाम्ने कुरा जस्तो एकताको ¥याइ¥याइको कुनै तुक छैन ।
नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलहरुमा मगर समुदायलाई भातृ संस्थाको रुपमा सत्ताको भ¥याङ्ग बनाउने कडी बनाइएको छ । जब अधिकार दिने संघारमा पुग्छ तब जातीयताको बिल्ला भिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता प्रवृत्तिलाई सभ्यता मान्न सकिँदैन ।

माल पाएर चाल नपाएको मगर समुदायको लोभलाग्दो जनसंख्या, संगठन भाषा, संस्कृति, परम्परा यसको जगेर्ना मात्रै गर्न सकेको खण्डमा सत्ता सहकार्यमा आउन सक्छन् । यो समुदायले चाहेको खण्डमा आफ्नो विकाश राज्यको विकाश पनि संगै लैजान सक्छ । यसरी जुनसुकै सरकार र दललाई एक ठाउँमा उभिएर धक्का दिन र आड भरोसापनि दिन सक्नेछ । राज्यसंग अधिकार माग्ने होइन, मानव अधिकारको मूल्य मान्यताका आधारमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप आफ्ना कुराहरु नियम संगत र दरिलोसंग राख्न सक्नु नै एकताको सन्देश हुन सक्छ ।

चक्का जाम गर्ने, तोडफोड गर्ने र राज्यको सम्पत्ति नष्ट गरेर मात्र आन्दोलन हुने होइन तर सरकारले त्यति नगर्दासम्म नसुन्ने प्रचलन भने जीवितै छ । यो अवयवलाई मगरात सभ्यताले अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । विविधताको गहना राज्यले स्वीकार्न सक्नुपर्छ । मगर दिवसका अवसरमा मिसन ८४ ले मगर सभ्यता मगराँत र नेपाली एकताको सन्देश दिन सकोस् यही कामना छ ।