अनिल नेपाली
अर्घाखाँची । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा. मुक्ति श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन जिल्ला शाखाले आज सदरमुकाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै डा. श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमाको बारेमा पूर्ण रुपमा जानकारी नहुँदा सबै मानिसहरु जोडिन नसकेकोले यसलाई बोर्डले व्यबस्थापनसहित नयाँ तरिकाबाट लैजानुपर्ने बताएका हुन् ।
बीमा गरेपछि एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्नैपर्छ भन्ने मान्यताका कारण अनावश्यक रुपमा चेक गर्ने प्रवृत्ति बढेको पनि बताउदै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गएको माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी बिमा उपचार खर्चमा बिमितबाटै १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने गरी नीति लिएको र अहिले यो नियम १५ बेड माथिका अस्पतालमा मात्र लागू भएको उनले जानकारी दिए ।
‘१५ शैयामुनिका अस्पतालमा सबै निःशुल्क हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ३५ सय तिरेबापत एउटा परिवारले एक लाख रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउँछन् । तर नयाँ नीति अनुसार उपचार गरेको कुल खर्चमध्ये १० प्रतिशत बिमितले तत्कालै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा तिर्नुपर्नेछ ।’ उनले भने ।
बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैले अनावश्यक परीक्षण गराइ बीमाको रकम सक्ने गरेको अवस्था भएपछि बोर्डले नयाँ निर्णय लिन बाध्य भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सदस्य डा. श्रेष्ठले बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले अति विपन्न तथा अपांगताहरूको हकमा बिमा शुल्क तिर्ने गरी व्यवस्था छ । बीमा बापतको रकम कुनै रोग विशेषलाई नभइ साधन र स्रोतले भ्याएसम्म सबै प्रकारका रोगलाई दिइन्छ ।
ओपीडी सेवा, ल्याब, भर्ना, औषधिदेखि लिएर फार्मेसी परामर्शलगायत सेवा पाउन सकिन्छ । ५ जनाभन्दा धेरै सदस्य रहेको हकमा प्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय खर्च गरेर वार्षिक एक लाखमा उपचार हुन्छ ।
