अंगद श्रेष्ठ

नेपाली इतिहाँसको कालखण्डलाई नियाल्ने हो भने राजा राजेन्द्रविक्रम शाह कमजोर मानसिकताको हुनु, रानी राज्य लक्ष्मीले सम्पूर्ण अधिकारहरु आफ्नो हातमा लिनु, राजनीतिक अस्थिरता हुनु, दरवार भित्र भाईभारदारवीच मतभेद र गुटवन्दी चरमरुपमा हुनुर दरवार भित्रको निकृष्ट कृयाकलापले गर्दा जंगबहादुर राणाको उदय भएको थियो । राणाहरुले १०४ वर्ष सम्म निरङ्कुश शासन सन्चालन गरे । राणाहरुको अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध विद्रोह गर्दा गंगालाल, दशरथ चन्द, शुक्रराज र धर्मभक्त जस्ता होनहार युवाहरुले शहादत प्राप्त गर्नु परेको थियो । वीर शहिदहरुको सपनालाई साकार पार्ने उदेश्यका साथ न्यायप्रेमी जनताहरु गोलवन्द हुन थाले ।

यसैको परिणाम वि.सं.२००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको गठन भई वि.सं.२००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसकाबीच एकता भई नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको थियो । त्यसबेलाको परिस्थितीमा क.पुष्पलाल श्रेष्ठले जँहानिया शासनको अन्त र नेपाली जनताको मुक्तिको लागि नेपाली कँग्रेसबाट परिवर्तन सम्भव नहुने देखेपछि, नेपाली कँग्रेसको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी परित्याग गरेर वि.सं.२००६ बैशाख १० गते पाँचजना सहयोगी मित्रहरु सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नु भएको थियो ।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पश्चात बामपन्थी पार्टीहरुले विभिन्न समुहमा र एकतावद्ध भई निरङ्कुशताको विरुद्धमा धावा बोलिरहे । नेपाली कँगे्रसले पनि आफ्ना गतिविधिहरु सन्चालन गरिरहिको थियो । तथापी, जनताको मुक्तिको लागि निरङ्कुशतालाई परास्त गर्न लडेका यि दुवै राजनितिक पार्टीहरुले जँहानिया शासनको एक ईट्टा पनि हल्लाउन सकेका थिएनन् । आन्दोलनहरु चलिरहे, समयहरु आफ्नै गतिमा वग्दै गए ।

निरंकुशताविरोधी क्रान्ति र गणतन्त्रको बिजारोपण
विसं.२००७ सालको क्रान्ती सफल भएपश्चात त्रिभुवनले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको थियो । वि.सं.२०११ मा राजा त्रिभुवनको मृत्युपछि जेष्ठ पुत्र महेन्द्रले सत्ताको बागडोर सम्हाली राज्य सन्चालन गर्नु भएको थियो । देशलाई संविधान सभामार्फत संवैधानिक व्यवस्था तर्फ लैजानका लगि २०१५ फागुन १ गतेराजा महेन्द्रले संविधान जारी गर्नु भएको थिए । सोही संविधान बमोजिम २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार सिट जित्न सफल भएको थियो । नेपाली कँग्रेस सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा सरकारमा पुगेको थियो ।

तत्पश्चात, कर्णाली नदीमा धेरै पानी बगिसकेका छन । समयहरु क्रमिक रुपमा अगाडि बढी नै रह्यो । विभिन्न रुपमा राजनैतिक आन्दोलनहरु भए जसले २००७ सालमा राणा शासनको निरङ्कुशताको अन्त भएको जगजाहेर नै छ । १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त त भयो तर दुर्भाग्य ३० वर्षे पंचायती शासनमा शासकहरुको रवैया राणाहरु भन्दा भिन्न हुन सकेन र पंचायती निरङ्कुशतामा जनता र देश पिल्सि नै रह्यो । पंचायती व्यवस्थालाई टिकाउन र जनताको नजरमा प्रजातान्त्रिक देखाउन व्यवस्थामा केही परिमार्जनहरु गर्दै यसलाई सुधारिएको पंचायती व्यवस्था नामाकरण गरिएको थियो ।

तर, सुधारिएको पंचायती व्यवस्थाले जनतालाई मालिक होईन रैतिको रुपमा राखिरहयो । पंचायती निरङकुशताको विरुद्ध कँग्रेस र कम्युनिष्टहरुले आफ्नै शैलीमा विरोध र आन्दोलनहरु गरिरहे तर एकिकृत विनाको आन्दोलनले पंचायती व्यवस्थाको रौं सम्म पनि हल्लाउन सकेन । प्रधान शत्रुलाई परास्त गर्न गौण शत्रुहरुको वीच एकता आवश्यक हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार “पंचायती व्यवस्थालाई ढाल्नको लागि कम्युनिष्ट र कँग्रेस एकतावद्ध भएर लागेपछि मात्र सम्भव हुन्छ” भन्ने क.पुष्पलालकोभनाईलाई कँग्रेसले तिरस्कार गरिरह्यो ।

लामो अन्तरालपछि, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारीलगायतका नेताहरुको सुझबुझका कारण वि.सं.२०४६ सालमा क.पुष्पलालको भनाईलाई आत्मसात्गर्दै २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि जनआन्दोलनको शुरुवात भयो र वि.सं.२०४६ साल चैत्र २६ गते निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम वि.सं.२०४८ बैशाख २९ गते २ सदनात्मक संसदको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । जुन निर्वाचनमा नेपाली कँग्रेसले ११३ सिट प्राप्त गरी बहुमत सहित सत्तासिन भएको थियो भने नेकपा एमालेले ६९ सिट प्राप्त गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल बन्न सफल भएको थियो ।

बहुमत प्राप्त नेपाली कँग्रेस भित्रको आपसी द्वन्द्व र गिरीजाप्रसाद कोईरालाको हठको कारण कोइरालाले बहुमतको सरकार विघठन गरी मध्यावधिको घोषणा गरेका थिए । छोंटो समयमै विश्वस्तरमै चर्चा कमाउन सफल नेपाली भूमिमा जन्मिएका कार्लमाक्र्सको उपमा पाएका जननेता मदनकुमार भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितको विसं.२०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा भएको रहस्यमय हत्याकाण्डले नेपाली राजनीतिमा एउटा शून्यता ल्यायो र त्यसको क्षतिपूर्ती अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । त्यसपछि २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमालेले २०५ सिटमध्ये ८८ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल त बन्यो तर, बहुमत कसैको आएन । त्यसबेला नेपालको पहिलो कम्युनिष्टक सरकारको प्रमुखका रुपमा क.मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरेको थियो । यो सरकारलाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णकाल भनिन्छ ।

वि.सं.२०५२ सालमा नेकपा माओवादीले सरकारसंग विद्रोह गरेर युद्धमा होमिए । २०६१ देखि २०६३ सम्म राजाले प्रत्यक्ष शासन चलाए । वि.सं.२०६४ देखि २०६८, वि.सं.२०७० देखि २०७२ सम्म भएका विभिन्न क्रियाकलाप पश्चात नेपालको संविधान निर्माण भएको थियो । उक्त संविधानलाई २–३ दिनपछि प्रकाशित गर्नका लागि तत्कालिन भारतिय राजदूतले असोज २ गते राती ११ वजेको समयमा प्रधानमन्त्री माथि दवाव सृजना गरेका थिए । शुसिल कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वकालमा संविधान घोषणा हुनुमा शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुनु र नेकपा एमालेका अध्यक्ष क.केपिओलीको महत्वपूर्ण भूमिका र चट्टानी अडानका साथ प्रधानमन्त्रीलाई अग्रपंक्तिमा रहेर दरिलो साथ दिदा आएका विभिन्न वाधा अडचनको बावजुद वि.सं.२०७२ असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।

यावत उतार चढावको विचमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले कुनै न कुनै रुपमा सत्तारोहण गरिरहे । तर, कम्युनिष्ट पार्टीले सोंचेको जस्तो समाजवादी व्यवस्था कायम गर्न विविध वाधा अडचनहरु व्यहोरी रहेका थिए । यद्यपि, संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्न सफल भएपनि । नेपाली जनताहरुको आकर्षण वामपन्थीहरु प्रति अथाह थियो भन्ने सत्यता कम्युनिष्टहरुलाई दिएको मतबाट पनि आंकलन गर्न सकिन्छ । तर, विभिन्न खेमामा बाँडीएर रहेको वामपन्थीहरुको शक्ति विकेन्द्रीत भएकोले जनताको चाहनाहरु पुरा हुन सकेको थिएन ।

यसै कुरालाई ह््रदयङ्गम गर्दै वि.सं.२०७५ साल असोज ३ गते देशमा विद्यमान दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) विच एकता भएको थियो । जनताले भरोसा गरेका दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई २०७४ कोआमनिर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतका साथ स्थायी सरकार बनाउने अभिमत दिएर वाम एकता प्रति आफ्नो खुशि प्रकट गरेका थिए ।

क.केपि ओलीको नेतृत्व र क.प्रचण्डको साथले त्यतीबेलाको सरकारले जनताको जनजिविकाको सवाल, दुई छिमेकी देशसंगको सम्मानपूर्वकको समान सम्वन्ध कायम गर्नु, शहरी विकास मार्फत बाटाघाटाको विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, राष्ट्रियताको सवालमा लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरिएको नक्शालाई संसदबाट पूर्ण सहमतिका साथ मान्यता दिने कार्य, अंगिकृत नागरिकताको सवालमा लिएको राष्ट्रवादी निर्णयका कारण नेपाली जनताको माझमा जती ख्याती कमायो त्यती नै वाह््य देशहरुमा पनि आफ्नो क्षमता देखाउन सफल भएको थियो । राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा पक्ष प्रतिपक्ष नभई सबै पार्टी एकतावद्ध भएर हिडन सकेमा जुनैपनि कार्यहरु सहजताका साथ गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वले स्थापित गर्न सफल भएको थियो ।

वामपन्थीहरुको एकताबाट बनेको सरकारको कार्य देखेर आन्तरिक तथा वाह््य शक्तिहरुलाई असह्य पीडा भईरहेको थियो । क.केपि ओलीको सरकारलाई भित्र बाट असहयोग र बाहिरबाट घेर्ने कार्य भईरहेको थियो । नेकपा भित्र देख्दा नेता द्वयेको संघर्ष जस्तो देखिएपनि कहि न कहि विचारको क्षयीकरण होभन्दा अतिशयोक्ती नहोला । यीनै आन्तरिक संघर्षको कारण संसद विगठन देखि पार्टी फुट्ने सम्मको कार्य भए । जसलेगर्दा, जनताको अभिमतको अपमान त भयो नै समाजवाद उन्मुख कार्यहरु गर्न नपाउदै वामपन्थीहरु जनताको नजरमा दोषि हुन पुगे । त्यसको परिणाम २०७९ को निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरु लाई जनताले दिएको अभिमतबाट नै बुझ्न काफी छ ।

जनादेश र गठबन्धनको संस्कार
२०७९ को परिणाम प्राप्त भएपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीलगायतको गठवन्धन पार्टीहरुबीच सरकार निर्माणमा देखिएको आशक्तीको कारणले अन्यौलता सिर्जना गरीरहेको वेलामा क.प्रचण्डले गठवन्धनको सहकार्यलाई तोड्दै नेकपा एमालेको सहयोगको अपेक्षा सहितको आग्रह पश्चात सारा तिक्तताहरुलाई विर्सिदै वामपन्थीको सरकार निर्माणमा नेकपा एमालेले साथ दियो । पुनः एकपटक वामपन्थीहरु लाई मिलेर जाने अवसर समयले जुराई दिएको थियो । तर, वामपन्थीको सरकारलाई वाह्य शक्तिले रुचाई रहेको थिएन । क.प्रचण्डले झिनामसिना कुरालाई आधार बनाएर अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भयो जस्तो गरेर बाहाना बनाई रातारात नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कँग्रेससंग मिलेर सरकार परिवर्तन गर्ने कार्य ग¥यो । फेरी एकपटक नेकपा एमाले र समाजवादी आन्दोलनलाई क.प्रचण्डले धोखा दिने काम गरे । वामपन्थी एकताको आधारलाई भत्काउने कार्य भयो ।

पटक–पटक सत्ता परिवर्तन गरेर सत्तामा टिकी राख्ने प्रचण्डको प्रवृतिले राजनैतिक अस्थिरता र राजनीति प्रति जनताको मोह कम हुँदै गईरहेको थियो । तथापी, नेकपा एमालेले सरकार बनाउने कार्यमा सहजताका साथ क.प्रचण्डलाई साथ दिएको थियो । क.प्रचण्ड जादुमयी छडीको विश्वासमा यति मैमत्त भएकी सहयात्री पार्टीलाई समेत अपहेलना गरी बजेट बनाउने कार्य, महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा सहभागी नगराई राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको राग अलाप्दै हिडन थाले । देशका दुई ठूला पार्टीको अस्तित्वलाई अस्विकार गर्दै अंकगणीतिय जादुको दम्भमा मदहोश भै आफु सरकारमा टिकीराख्ने कसैलेपनि हटाउन नसक्ने जिकिर गर्दै नेपाली काँगेस र नेकपा एमालेलाई चिढाउने काम गरे । जसले गर्दा, दुई अलग ध्रुवमा उभिएका यि दुई पार्टी एकै ठाँउमा आउन वाध्य भए ।

विश्वले समृद्धिको बाटोमा लामो फड्को मारीराख्दा हामी अझैपनि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा नै हराईरहेका छौ । बहुमत भएका पार्टीहरु सदर किनारा साक्षी बनेर बस्नु पर्ने र थोरै सिट भएका पार्टीहरुका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाई दिनु पर्ने “कहि नभएको जात्रा हाडी गाँउमा” भने जस्तै राज्य सन्चालनमा देखिएको वेथिति र साना दलले देखाएको असहिष्णुता व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्न नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले वाध्य भएर सत्ताको बागडोर आफ्नो हाथमा लिएका छन । यद्यपि, गणतन्त्रात्मक देशमा दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकारमा जादा निरङ्कुशता बढन सक्छ की भन्ने प्रश्न र शंकाहरु प्रशस्त उठने गरेका छन । तर, अल्पमतले बहुमत माथि शासन गर्ने प्रवृतिलाई व्यवस्थापन गर्न र कतिपय संवैधानिक कमिकमजोरी लाई व्यवस्थित गर्न भनेर ढृढसंकल्पका साथ यि दुई ठूला पार्टीहरु सरकारमा आसिन छन ।

नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको सरकारले सबै पार्टीहरुलाई एक्यवद्धता गराउदै संविधानलाई परिमार्जित गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । प्रदेशलाई नै खारेज गरी आर्थिक व्ययभारबाट देशलाई बँचाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि चरम रुपमा उठीरहेका छन । यद्यपि, संविधानको मर्म विपरीत जान सकिदैन तर, प्रदेश र संघको समानुपातिक व्यवस्थालाई बस्तुगतढङ्ग बाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नै देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई अत्यन्त पारदर्शी बनाउनु पर्ने, निर्वाचनमा अत्यधिक मात्रामा पैसाको चलखेललाई पूर्ण बन्देज लगाउनु पर्ने, पार्टीले टिकट दिदा हुने लेनदेनलाई रोक लगाउनु पर्ने, राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुलाई संरक्षण र बढावा दिनुपर्ने, शिक्षाको गुणस्तर कायम गरी स्तानकोत्तर अध्ययनको लागि मात्र विदेश जान पाउने, पूँजी पलायनलाई रोक्नुपर्ने जस्ता विषयलाई पनि संविधानमै लिपिवद्ध गर्दा उचित हुने देख्दछु ।

हरेक कुराहरु समयले नै व्यवस्थापनको लागि वाध्य बनाउछ भन्ने यथार्थ एमाले र काँग्रेसको सरकारले पुृष्टि गरेको छ । संयमताका साथ विवेकपूर्ण तरिकाले अवदेखि राजनैतिक मुद्धामा फर्किनु नपर्नेगरी देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डो¥याउने गरी संविधान परिमार्जन हुनुपर्छ । बहुमतले शासन गर्नेगरी, अल्पमतको कदर हुनेगरी दुई पार्टी पद्धतिको विकास गर्न पनि हिच्किचाउनु हुदैन । बहुभाषिक, बहुसमुदाय, विविधताले भरिएको देशमा सबैले अपनत्व लिने गरी संविधान परिमार्जन हुनुपर्छ । उत्तरदेखि दक्षिण जोडनेगरी सिमानाको व्यवस्थापन, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, पालिकाको वनावट, वडा व्यवस्थापन कार्यलाई पुर्नविचार गरिनुपर्छ । प्रदेश र संघमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ उल्लेख गरिएको सांसद संख्यालाई घटाई देशलाई आर्थिक व्यहभारबाट बँचाउने व्यवस्था संविधान मै गर्नु पर्छ । कार्यालयहरुको सन्दर्भमा जिल्ला कार्यालयको अवधारणालाई स्थापित गरीनु पर्छ ।

“सुखि नेपाली: समृद्ध नेपाल”
देशमा विद्यमान सबै पार्टीको सपना हो । सपनालाई साकार बनाउन सबैएकतावद्धताका साथ देश केन्द्रित भएर लाग्नुको विकल्प छैन । जुन सपना देखेर हामीले राजनीति ग¥यौत्यसलाई साकाररुप दिन आज समयले जुराई दिएको छ । हामीलाई थाहा छ नेताहरुले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलान्जली दिएर, जीवनलाई राष्ट्रर जनताको नाममा न्यौछावर गरेर, जेलनेल र कैयौं त्रासदीपूर्ण समयलाई भोग्दैलडिएको लडाईको परिणाम आज हामी सबैले खुल्ला आकाशमुनी स्वतन्त्ररुपले स्वास फेर्न पाईरहेका छौ । रैतीबाट सार्वभौम अधिकार सम्पन्न जनता बन्न पाएका छौ ।

लामो संघर्ष पश्चात संविधानमा नै मौलिक हक,अधिकार सुनिश्चित गर्न, संविधानमा “संविधान उन्मुख” लेख्न पाएका छौ । तर, समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्न अझै धेरै आरोह अवरोह पार गर्नुपर्ने छ । विश्व बजारमा देखिएको पूँजीवादको बोलबालालाई चिर्दै, दुई छिमेकी राष्ट्रहरुसंग मधुर सम्वन्ध कायम गर्दै आउने विषम चुनौतिहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै यो देशलाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखि बनाउनु छ । यिसबै सपनाहरुलाई यथार्थमा परिणत गर्न सरकारमा रहेका पार्टीहरुले ईमान्दारीतालाई आत्मसात्गर्दै, आपसी विश्वासलाई कायम राख्दै, विशाल छाती, फराकिलो सोंच भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ ।

अहिलेको सरकारप्रतिको आशा र भरोशा
अहिले केपी ओली नेतृत्वमा कांग्रेसलगायतका दलहरु सम्मिलित गठबन्धन सरकार छ । निश्चित रुपले, यो सरकारलाई समयावधिसम्मै कार्य गर्न पाउने वातावरण बनाई दिने विशेष जिम्मेवारी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस पार्टीको हो भन्दा दुई मत नहोला । यि दुवै पार्टीले सुझबुझका साथ सरकार सन्चालन गर्ने र यथासमयमा संविधान परिमार्जन गर्ने गरुङ्गो जिम्मेवारी पनि दुई पार्टीको काँधमा छ । जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्ने वेलापनि हो यो अवसर । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि वा देखाई दिन्छु भन्ने अंहमतामा सरकार ढाल्ने खेलमा लागियो भने वा यो अवसरलाई दुवै पार्टीहरुले उचित रुपमा उपयोग गर्न सकेनन भने ईतिहासले सराप्ने मात्र होईन गणतान्त्रिक व्यवस्था असफल भएको सन्देश पनि प्रवाहित हुने छ । र, हामी राजनीतिमा होमिएका हरेकले आफ्ना सन्ततिलाई मुख देखाउने काविल पनि रहने छैनौ । सरकारप्रतिको आशा र भरोशालाई ख्याल गरेर देश निर्माणको युगीन अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने छ । ससना कुरामा अलमलमा पर्ने होइन र गलत आशय र स्वार्थलाई बेलैमा चिर्नुपर्ने छ ।

यसर्थ, राष्ट्रिय शक्तिहरु आपसमा मिल्नु र आपसी एकताका साथ सरकारलाई स्थिरता दिनुको कुनै विकल्प नै छैन र त्यो छुट एमाले र काँग्रेसलाई पनि छैन । सरकारलाई एउटै लयमा काम गर्न दिनु, सरकार नढाल्ने कुरामा नेताहरुलाई सचेत बनाउनु, सरकारको माध्यमबाट वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक एकताको डोरीलाई मिशन प्राप्त गर्न मजवुत बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य कार्यकर्ताहरुमा धेरै निर्भर पर्दछ । देशलाई नयाँ दिशा दिने शर्तमा यो सरकार बनेको छ । यसलाई संविधान परिमार्जन गरी देश र जनताको अवस्था फेरिने गरी, जीवनस्तर सहज हुनेगरी संविधान शंसोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । यस्तो स्थितीमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अति संयमित भएर, परिस्थितीको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर मात्र आफ्ना मतहरु व्यक्त गर्नुपर्छ । यस घडीमा कार्यकर्ताहरु पनि उत्तेजित तथा आवेशमा नआई पार्टी नेतृत्वलाई एक हुन नैतीक दवाब सिर्जना गर्नुपर्छ । आउनुहोस हामी सबै मिलौं र आ–आफ्ना पार्टी नेतृत्वलाई एक भई संविधान परिमार्जनका साथै देशलाई प्रगतिको बाटोतर्फ अघि बढाउन सफल भई गणतन्त्रको ईतिहासलाई गौरवशाली बनाउन अपिल गरौं । (गुलरिया निवासी श्रेष्ठ नेकपा एमाले बर्दियाका सचिवालय सदस्य, स्कुल विभाग सचिव तथा युवा संघ इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।)