हरि शर्मा

परासी । सरकारी तथ्याङ्कबिना नै उखु किसानहरुलाई अनुदान रकम दिने गरेको पाइएको छ । नवलपरासी जिल्लामा कति क्षेत्रफलमा उखु उत्पादन हुन्छ र कति किसान खेतीमा आबद्ध छन् भन्नेमा सम्बन्धित स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रसँग वास्तविक तथ्याङ्क नै नभएको पाइएको हो ।
जसका कारण नेपाली किसानको नाउँमा भारतीय उखुले समेत अनुदान रकम पाएको आशंका गर्न थालिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म वितरण गर्दै आएको अनुदान रकम उद्योगहरुले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा दिइँदै आइएको छ । सरकारलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गर्न जिल्लास्तरमा ‘उखु कृषकहरुलाई अनुदान रकम भुक्तानी समिति’ छ ।

उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०७६ सहित) जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्र, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने भुक्तानी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।
सो समितिले सरकारी तथ्याङ्क नमाग्ने र उद्योगले उखु व्रmसिङ गरेको आधारमा उपलब्ध गराएको विवरणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । जसका कारण सम्बन्धित स्थनीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्न वास्ता नगरेको पाइएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहहरुले निकालेको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा उनीहरुले हचुवाका भरमा उखु उत्पादनको तथ्याङ्क निकाल्ने गरेको पाइको हो । उद्योग र कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा ९ लाखभन्दा बढी क्विन्टल उखुको अन्तर देखिएको छ ।
जिल्लामा बागमती, लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती तीन उद्योगले आव २०८०/०८१ कुल २४ लाख ४५ हजार ७१४ क्विन्टल उखु व्रmसिङ गरेको र सोहीअनुसार अनुदान रकमका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाएको समितिका संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर कुँवरले बताए ।

यता कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रबिन्द्र चौबेले सोही आवमा जिल्लामा १५ लाख ३७ हजार ४५० क्विन्टल ( १ लाख ५३ हजार ७५४ मेट्रिक टन) उखु उत्पादन भएको बताएका छन् । यसरी हेर्दा उद्योग र कृषि ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराएको विवरणमै ९ लाख ८ हजार २६४ क्विन्टलको अन्तर देखिएको छ । यति ठुलो अन्तर देखिएपछि उद्योग वा कृषि ज्ञान केन्द्रले पठाएको कुन तथ्याङ्कलाई वास्तविक मान्ने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ ।
यद्यपि अनुदान रकम भने उद्योगले नै उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्याङ्कका आधारमा दिने गरिएको छ । । ‘हामीले सम्बन्धित पालिकाका कृषि शाखाबाट विवरण लिने गरेका छौं । हामी आफैं गएर संकलन गरेका होइनौं । यतिका धेरै कसरी फरक आयो ? यो वर्षदेखि अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छौँ ।’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख चौबेले भने ।
सरकारले गत आव २०८०/८१ का लागि उखुको प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । जसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५६५ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ ।

पहिलादेखि नै उद्योगले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सिफारिस गर्ने गरिएकाले गत आवको पनि सोहीअनुसार अनुदानका लागि सिफारिस गरिएको भुक्तानी समितिका संयोजक एंव सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुँवरले भने । ‘सरकारी तथ्याङ्क नहुँदा दुरुपयोग बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको देखियो । चालू आवमा पठाउँदा अब उद्योग र कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्कलाई तुलना गरेर पठाउनु पर्ला ।’ कुँवरले भने ।
कार्यविधिमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले किसानहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्र, उखु लगाएको क्षेत्रफलसहितको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा, कित्ता नम्बर, लिजमा उखु लगाएको भएमा सो को प्रमाणसहितका कागजपत्र माग गरी लगत राख्नु पर्ने उल्लखे छ ।
सोही लगतका आधारमा उद्योगहरुले किसानहरुसँग उखु खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, उद्योगहरुले भने नागरिकता, जग्गाधनी पूर्जा र बैंक खाता माग गरेर खरिद गरेको उखुको विवरण अनुदानका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने गरेका छन् ।

‘पालिकाहरुले विवरण उपलब्ध गराउँदैनन् । त्यसैले किसानहरुसँग जग्गाधनी पूर्जा, नागरिकता प्रमाण पत्र, बैंक खाता माग गरेर उखु खरिद गर्ने गरिएको र सोही आधारमा अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।’ बागमती खाँडसारी चिनी उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले भने ।

हचुवाको भरमा सरकारी तथ्याङ्क संकलन
कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहहरुले किसानहरुको लगत राख्नु पर्ने भएपनि अधिकांश राखेको पाइएको छैन । जिल्लामा सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिका उखुको पकेट क्षेत्र हो । अन्य पालिकाहरुमा छिट्टफुट्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । जिल्लामा बागमती खाँडसारी चिनी उद्योग, लुम्बिनी र इन्दिरा चिनी उद्योगले उखु खरिद गर्दै आएका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रबिन्द्र चौबेले सम्बन्धित पालिकाका कृषि शाखाले किसानहरुको विवरण लिनुपर्ने भएपनि उखु लगाउने क्षेत्रफलको अनुमानका आधारमा तयार गर्दा तथ्यांङक फरक भएको हुन सक्ने बताउँछन् । सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले अहिलेसम्म उखु किसानको लगत तयार नगरिएकाले यो वर्षदेखि लगत तयार गरेर वास्तविक तथ्याङ्क लिने बताए ।

प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले भने आफूहरुले ७ हजार बढी किसानको लगत विवरण तयार गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतापपुर गाउँपालिका कृषि शाखाका प्रमुख चन्द्रमान भूजले किसानहरुबाट तथ्याङ्क नलिइएको बताउँछन् । ‘किसानको घर घरमा गएर लिएका छैनौँ । वडाहरुमा गएर उखु लगाएको क्षेत्रफल हेरेर अनुमानि तथ्याङक लिने गरेका छौं । अब किसानहरुबाटै लिनुपर्ला ।’ भूजले भने ।

अनुदानको लोभमा भारतीय उखु बिव्रmीको आशंका
अनुदान रकम पाउने भएपछि केही बिचौलियाहरुले भारतबाट उखु खरिद गर्ने र उद्योगहरुलाई बिव्रmी गर्ने गरेको आशंका समेत गरिएको छ । सरकारी तथ्याङ्क र उद्योगको तथ्याङ्कमा ९ लाख बढी क्विन्टलको अन्तर देखिएपछि त्यस्तो आशंका गरिएको हो ।
स्थानीय तहहरुले किसानको लगत नराख्नु र उद्योगहरुले पनि स्थानीय तहको सिफारिस बिना उखु खरिद गर्दा बिचौलियाहरुलाई भारतबाट सस्तोमा उखु खरिद गरेर ल्याउने र सामान्य प्रमाण देखाएर अनुदानको लोभमा बिव्रmी गर्ने गरेको बताइएको छ ।

भारतबाट उखु आउन अहिले पनि नछाडेको उखु उत्पादक महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले स्विकार गर्छन् । ‘उद्योगले हामीसँग किसानको लगत माग्दैन । आफ्नै तरिकाले उखु खरिद गर्ने गरेको छ । केही व्यक्तिहरुले भारतबाट ल्याएका उखुलाई नेपाली उखु भनेर उद्योगलाई बिव्रmी गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पालिकाको सिफारिसलाई अनिवार्य गर्नुको विकल्प छैन ।’ यादवले भने ।
यता बागमती खाँडसारी चिनी उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले भने जग्गाधनी पूर्जा, नागरिकता र लिजमा लिएको भए सम्झौता पत्रको आधारमा उखु खरिद गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘ढाटेर केही व्यक्तिहरुले भारतीय उखु पनि ल्याएर दिएका होलान् । सबै हेर्न पनि सकिएन ।’ काफ्लेको भनाइ छ ।

सरकारी तथ्याङ्क व्यवस्थित नहुँदा बिचौलियाले अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पालिका प्रमुखहरुले माग गरेका छन् । भारतबाट उखु ल्याउँदा भन्सार दस्तुर लाग्ने गरेको छ । त्यसरी ल्याइने उखुको परीक्षणपछि मात्र भन्सार हुने महेशपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख बुद्धिबहादुर चुडालले बताए । अहिलेसम्म उखुको भन्सार गर्न कोही नआएको भन्सार प्रमुख चुडालको भनाइ छ । चोरी नाकाबाट भारतीय उखुहरु आउने गरेको बताइएको छ । पहिलेको तुलनामा कम आउने गरेपनि भारतबाट उखु आउन भने नछाडेको स्थानीयको भनाई छ ।

१७ करोड बढी अनुदान रकम आउन बाँकी
नवलपरासीका उखु किसानहरुका लागि सरकारले १७ करोड बढी रकम अनुदानबापतको उपलब्ध गराउन बाँकी छ । अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत वितरण हुँदै आएको छ । आव २०८०/८१ मा जिल्लाका तीन चिनी उद्योगले कुल २४ लाख ४५ हजार ७१४ क्विन्टल उखु व्रmसिङ गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक कमल सापकोटाले जानकारी दिए । त्यसबापत किसानको १७ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम आउन बाँक रहेको सापकोटाले बताए । उद्योगहरुले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अनुदानका लागि उद्योगबाट प्राप्त व्रmसिङ विवरण पठाइएको हो ।

उक्त विवरण ६ हजार ९१९ जना किसानहरुले उद्योगलाई उपलब्ध गराएको उखुको हो । अनुदान रकम आएपछि उद्योगहरुले पठाएको किसानको विवरणअनुसार बैंकमा रकम पठाइने प्रमुख कोष नियन्त्रक सापकोटाले बताए । किसानलाई रकम पठाउनका लागि उद्योगहरुले किसानको जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकता प्रमाण पत्र, लिजमा लिएको भए सम्झौतापत्र र उद्योगसँगको खरिद बिव्रmीको पुर्जी आवश्यक पर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष १५ करोड १६ लाख उखुको अनुदान रकम निकासा आएकोमा १० लाख रुपैयाँ लिन नआएका कारण फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

२ लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन
नवलपरासी जिल्लाका चिनी उद्योगहरुले आव २०८०/०८१ मा करिब २ लाख क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेका छन् । उद्योगहरुले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बागमती खाँडसारी चिनी उद्योगले ९२ हजार ४७८ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी चिनी उद्योगले ५१ हजार ९६५ र इन्दिरा चिनी उद्योगले ४६ हजार ३३ गरि कुल १ लाख ९० हजार ४७६ क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।