कमल पन्थी
‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने दर्शनवाट ओतप्रोत भएर सहकारी संस्थाहरु संसारभरि सञ्चालनमा छन् । नेपालमा विसं.२०१३ सालबाट सुरु भएको सहकारी अभियानले हालसम्मको करिब ६८ वर्षमा निकै उतारचढाव र लामो इतिहास बोकेको छ । ठुलाठुला राजनैतिक परिवर्तन, कोरोना जस्तो विश्व महामारी, शिथिल अर्थतन्त्र र संघीयताको समेत अभ्यास गरिसकेको छ । यस अवधिमा सहकारी अभियानप्रतिको राजनैतिक दृष्टिकोण पनि फरकफरक रहन गएको छ ।
विसं.२०४८ सालमा आएको सहकारी ऐनपछि सहकारीहरु खोल्ने होडबाजी नै चल्यो । पञ्चायती व्यवस्थाले अड्काएर थन्काइएको भान पर्ने गरी, पाइपलाइनमा रहेका जसरी सहकारीहरु धमाधम खोलिन थालियो । विसं.२०४६ सालको सफल जनआन्दोलन पछि सहकारी मात्र होइन, विद्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि धमाधम नखुलेका पनि होइनन् ।
समुदायको आवश्यकताको आधारमा मात्र नभएर अनुदानको आशामा वा लहलहैमा होस् वा परिवार साथीभाई मिलेरसमेत सहकारी खोल्ने क्रम निरन्तर चलिरह्यो । सहकारीको सदस्य बन्नुलाई ढिकुटी खेल्ने जस्तै बचत खेल्ने भनी सर्वसाधारण सबैको जनजिब्रोमा सुनिन थालियो । घरघर, टोलटोल, गाउँगाँउमा विभिन्न प्रकृतिका सहकारीहरु खुले । एउटै लक्ष्य र उद्देश्य बोकेका सहकारी एउटै कार्यक्षेत्रमा क्रियाशील भए । सहरका प्रत्येक घरघरमा झुण्डाइएका सहकारीका बोर्डहरुले पनि यसको पुष्टी गर्छ । एकै प्रकृतिका सहकारीमा पनि दोहोरातेहरो सदस्यता बन्ने बनाउने क्रमले लामो समय निरन्तरता पायो ।
सहकारी ऐन, २०४८ प्रारम्भ हुँदाका बखत एक हजारभन्दा कमी संख्यामा रहेका सहकारी यहाँसम्म आइपुग्दा करिब चौतिस हजार बढी पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । सदस्यहरुको बढ्दो सहभागिताले सहकारीको समुदायमा पहुँच विस्तार पनि भयो । ग्रामीणलगायत निम्न वर्गका नागरिकहरुलाई सहकारीमा गोलबन्द गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम सहकारीले गरेकै हुन । साहुको घरदैलोमा पुगी ऋणको जोहो गर्नुपर्ने विगतको परम्पराको सट्टा संस्थागत रुपमा, सहुलियत दरमा, आत्मसम्मानका साथ आर्थिक कारोबार सहकारीबाट भएको वास्तविक यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन ।
हाम्रो जस्तो विकासशील देशको ग्रामीण असंगठित क्षेत्र (साहु, महाजन, जमिन्दार) को चर्को व्याज र सर्तनामाअनुसार ऋणमा नै जन्मने, ऋणमा नै हुर्कने, ऋणमा नै मर्ने ऋणको पासोभित्र परी सुकुम्बासीमा परिणत हुन गइरहेको विगतको अवस्थामा गाउँधरमा सञ्चालित सहकारीहरु नै सञ्जिवनी बुटी बनी रहे, कल्पवृक्ष बनी ठिङ्ग उभिरहे ।
समुदायको हकहितसंगै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारीको सकारात्मक योगदान रहेको छ । त्यसैगरी रोजगारी सिर्जना र नेतृत्व विकास पक्षमा पनि यसको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । अहिले धेरै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने सहकारी नेतृत्वबाट नै आएको देखिन्छ ।
सहकारी एकीकरणको प्रसङ्गः
कुनै समयमा त्यो समुदायमा आवश्यकता भएको संस्था अहिले आवश्यक नहुन पनि सक्छ । निष्कृय रहेको पनि हुन सक्छ । सदस्यहरुको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने संस्थाहरुको औचित्य स्वतः समाप्त भएर जाने पनि हुन्छ । सहकारी बारेको सरकारी कमजोर दृष्टिकोण, सहकारी संस्थाहरु संस्थागत हुन नसक्नु र सञ्चालक पेशेवर हुन नसक्नाले सहकारी क्षेत्र सुशासनका दृष्टिकोणले अहिले निकै कमजोर देखिँदैछ ।
समस्यामा परेका अल्पसंख्यक सहकारी, पैसाको अपचलन भएका केही सहकारीहरुले सहकारी आन्दोलनलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । समान कार्यक्षेत्र, कार्य प्रकृति, कार्य संस्कृति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी वैमनश्यता र वैरभाव पनि बर्तमान अवस्थामा देखिएका विविध विकृतिहरु हुन् । यी विकृतिहरुलाई समयमा नै सुधार गर्न सहकारीहरु एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिदैछ ।
अहिले एउटा विन्दुमा पुगेपछि एकिकरणमा जानु पर्ने परिस्थिति बन्दै छ । अब एकीकरण प्रकृयामा नजाने हो भने सहकारी प्रतिको जनविश्वास क्रमशःघट्दै गई सहकारी क्षेत्र राज्यको नियन्त्रण बाहिर पनि जान सक्ने हुन्छ । सहकारी संस्थाहरुले संस्थागत सुधारका लागि आफूसँग कार्यक्षेत्र मिल्ने, दोहोरो सदस्यता धेरै भएका, सहकार्य हुन सक्ने सम्भवना भएका संस्थाहरुसंग एकिकरणको प्रयास गरिनुपर्छ । सदस्य र पुँजीका दृष्टिले सानो आकारका संस्थाहरुले अव क्रमशः प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै जाने हुन्छ । सहकारी संस्था आफँैमा स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हुन् । सहकारी सञ्चालन सदस्यहरुको आवश्यकताको आधारमा हुने भएकाले एकिकरण र विभाजन पनि सदस्यहरुको आवश्यकता र चाहनाका आधारमा नै हुनुपर्छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा वढि संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनु अघि त्यसरी एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनले दिएको तीन वर्षे हदम्याद पूरा भइसक्यो तसर्थ नियमनकारी निकायले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबै सहकारीहरुलाई दबाब दिइरहेको अवस्थाले पनि सहकारीहरु एकीकरणमा जानुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब परेको देखिन्छ ।
३३ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य दोहोरिएको संस्थाहरु एक आपसमा अनिवार्य एकीकरण गरिनुपर्छ । नीतिगत तथा नियामक निकायबाट एकीकरणमा दबाबमूलक कुरा पनि आइरहेको छ । सिद्धान्तःअनिवार्य एकीकरणमा लैजान मिल्ने देखिँदैन तथापि विद्यमान अवस्थामा रोक लगाएमा विकल्प नखोजी सुख पनि छैन । सहकारीको गुणात्मक विकास र दिगो व्यवस्थापनका लागि एकीकरण एउटा माध्यम हो । नियम कानुनको मनोवैज्ञानिक त्रासवाट नभई सहकारीकर्मीहरुको अन्तस्करणको चेतना र उत्प्रेरणाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
एकीकरण प्रकृया एउटा जटिल प्राविधिक प्रकृया हो । यसका लागि एकीकरणामा जाने दुवै संस्थाका सदस्य, व्यवस्थापन र नेतृत्वकर्ता तयार हुनुपर्छ । समयअनुसार लचिलो हुन नसक्ने मानिस प्रतिस्पर्धामा कमजोर हँुदै जाने कुरा संस्थामा पनि लागू्र हुन्छ । सहकारी खोल्नु त्यतिबेलाको आवश्यकता थियो भने एकीकरण अहिलेको आवश्यकता बनेको कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ । त्यो समयमा सदस्यले ऋण मात्र पाए पुग्थ्यो भने अहिले मानिसहरुका आवश्यकता, इच्छा, आकांक्षाहरु बढी रहेका छन् । सदस्यहरुलाई पर्न सक्ने धेरै प्रकारका जोखिमबाट बचाउन र समयसापेक्ष सुविधा प्रदान गर्न सानो र परम्परावादी संस्थाहरुले कदापि सक्दैनन ।
एकीकरण के हो ?
समान उद्देश्य प्राप्तीको लागि दुई वा दुई भन्दा धेरै सहकारी संस्थाहरुलाई मिलाएर एउटा बलियो तथा दिगो नयाँ सहकारी संस्था बनाउने काम एकीकरण हो । दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु एकीकरण भई नयाँ सबल र सक्षम संस्था बन्न सक्छ । एकीकरण प्रकृयामा दुई वा सोभन्दा वढी सहकारी संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई नयाँ नामको सहकारी संस्थाको जन्म हुन्छ । एकीकरणपश्चात विनियम नीति तथा नियमहरु, हिसाबकिताब, कार्यालय र कर्मचारीहरु साथै समुदायमा आधारित दिगो तथा भरपर्दो सहकारी संस्था हुन्छ ।
एकीकरणको उद्देश्यः
एक व्यक्ति एक सहकारीमा जोड दिने, दोहोरो सदस्यता भए दोहोरोपन न्यूनीकरण गर्ने, सञ्चालन खर्चमा कटौती गरी प्रतिफलमा वृद्धि गर्ने, संस्थालाई आधुनिक प्रविधिकरण गरी व्यावसायिकरण गर्ने, संस्थाको दिगो विकास र स्थायित्व प्रदान गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, थप सदस्यमा सेवा विस्तार गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउन, सबल संस्था निर्माण गरी सदस्यहरुको गरिबी घटाउन ।
एकीकरणपश्चातका सबल पक्षः
एकीकरणबाट सबल र सक्षम संस्थाको निर्माण हुन्छ । एक व्यक्ति एक प्रकृतिको सहकारी सदस्यता नीति कार्यान्वयन हुन्छ । समयानुकुल आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत व्यावसायिकरणतर्फ संस्था उन्मुख हुन्छ । राज्यलाई नियमन र प्रवद्र्धन गर्न सरल हुनाको साथै राजश्व संकलनमा समेत वृद्धि हुन्छ । सदस्य संख्या पनि बढ्ने र वित्तीय पक्षमा पनि सुधार हुन्छ । ठूलो आकारको संस्थामा नेतृत्व गर्न वा रोजगारी गर्नका लागि निश्चित योग्यता वा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको भने आवश्यक पर्छ । ‘संघे शक्ति कलौ युगे’ अर्थात् एकतामा बल हुन्छ भन्ने मान्यतामा सञ्चालित हुन्छन् । संस्था जति बलियो ठूलो आकारको हुन्छ राज्यसंग वार्गेनिङ गर्नसक्ने क्षमता पनि विकसित हुँदै जान्छ ।
एकीकरणपश्चातका दुर्बल पक्षः
सहकारी संस्था एकिकरणका विधि दुईवटा हुन सक्छन् । पहिलो गाभिने दोस्रो विलय वा मिसिने । गाभिने विधिमा दुई वा सोभन्दा बढी संस्थाहरु गाभिई एउटा मजवुत संस्था निर्माण हुन्छ भन्ने मान्यता रहन्छ । दोस्रो विलय भनेको एक वा सोभन्दा बढी साना तथा समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरु अर्को ठूलो प्रतिष्ठित सहकारी वा मिल्दो जुल्दो संस्थामा मिसिन्छन् । ससाना संस्थाहरु ठूलो र नेतृत्वदायी संस्थामा मिसिने हुनाले साना सहकारी संस्थाहरु विघटन नै गरिन्छ ।
सञ्चालक समिति र कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन हुन नसकेमा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ र हितलाई भन्दा संस्थाको हितलाई सर्वोपरि ठान्न सक्नुपर्छ । कमजोर वर्ग, पहुँचविहीन, सिमान्तकृतहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुनाले नेतृत्वमा पुग्न सक्ने संभवना कम रहन्छ । निर्णय प्रकृयामा अर्थपूर्ण सहभागिता हँदैन । उच्चतप्का मात्र नेतृत्वमा हावी हुन सक्ने प्रवल संभवना हुन सक्छ । जुन संस्थाको हितमा नहुन सक्छ ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि जतिसुकै उपायहरु अवलम्वन गरिएता पनि नगदको कारोवार गर्ने संस्था शतप्रतिशत जोखिममुक्त हुन सक्दैनन । एकीकरण हुने संस्थाका वित्तिय विवरणहरु, सम्पती तथा दायित्वहरुको वास्तविक यकिन हुन कठिनाई देखिन्छ । शंकाको सुविधा लिनुपर्छ ।
अन्त्यमाः बैंक तथा वित्तियसंस्था बिचको एकिकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधासहितको नीति ल्याएको छ । मुलुकमा संघीयताको प्रार्दुर्भाव भएपश्चात सहकारी प्रशासनको संरचनामा परिवर्तन आएको छ । संविधानले सहकारीलाई नियमन गर्ने अधिकार सरकारका तीनै तह संघीय, प्रान्तिय र स्थानीय बिचको साझा कार्य हुन पुगेको छ । तीनै तहको समन्वयले सहकारी एकिकरणलाई सुविधासहितको एकिकरणमा जान प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । सहकारी एकिकरण अभियान समस्या होइन, अवसर हो । सामूहिक हितका लागि हो । ‘नदी नाम सागरो गति’ अर्थात् नदीको धर्म नै समुन्द्रमा मिसिनु हो । सानातिना सहकारी एक आपसमा मिसिएर सागर बन्नुको विकल्प नै छैन ।
