बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार आदेश जारी गर्दै लामिछानेको मागबमोजिम रिहाई नहुने निर्णय सुनाएको हो ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गर्दा ४ आधार लिएको छ । आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रविले यही साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनसँगै उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बैंक जमानत पनि पेस गरेका थिए । रविले दिएको निवेदनका आधारमा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश सापकोटाले थुनामुक्त गर्न नसकिने आदेश गरेका हुन् । रविले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम थुनामुक्त गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । रुपन्देही जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विकास बस्नेतका अनुसार अदालतले चार आधार लिएर उनलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
पहिलो, लामिछानेलाई धरौटी तारेखमा छाड्ने गरी भएको आदेश तहगत अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही दफामा जिल्ला अदालतले प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन भनिएको छ । दोस्रो, प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी लामिछानेविरुद्ध बिगो यकिन नभएको आधार लिइएको छ । तेस्रो, साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने काम बाँकी नै रहेको विषयलाई आधार लिइएको छ । त्यसैगरी, सहकारी ऐन र संगठित अपराधअन्तर्गत समेत मुद्दा दायर भएकोलाई चौथो आधारका रूपमा लिइएको छ ।
‘यी प्रतिवादीले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बैंक ग्यारेन्टीमा थुनामुक्त गरी पाऊँ भनी माग गरेकोमा उक्त विषय विचारणीय रहे पनि निजउपर सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार सजाय हुन माग दाबी लिएको पाइएको, निजउपरको बिगो समेत यकिन भइनसकेको, प्रस्तुत मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायतका थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी नै रहेको अवस्था हाल यी निवेदक प्रतिवादीले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान भएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्न मिलेन’, न्यायाधीश सापकोटाले गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा रवि २०८१ चैत अन्तिम सातादेखि भैरहवा कारागार रुपन्देहीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविसँग १ करोड रूपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । तर, रविलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यतिबेला रवि पनि आफूलाई लिएको धरौटी धेरै भएको भन्दै धरौटी पुनर्विचारको माग गर्दै उच्च पुगेका थिए । तर, उच्चले उनको निवेदन खारेज गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
उच्चको आदेशविरुद्ध रवि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । गत जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको थियो । उच्च र सर्वोच्चको आदेशविपरीत रविले जिल्ला अदालतमा बिगो बमोजिमको रकम लिई थुनामुक्त गरीपाऊँ भन्दै पूरक निवेदन दिएका थिए । अन्ततः उनको माग बमोजिम आदेश नआएसँगै उनी कारागारमै रहने भएका छन् । कारागारमै रहेर उनले मुद्दाको बाँकी पुर्पक्ष गर्नेछन् । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेको कारागार बसाई थप लम्बिएको छ ।
