

रमेश पराजुली
बुटवल । नेपालमा धेरै जात्रा र पर्व मनाइन्छ । पाल्पाको प्रख्यात भगवती मन्दिरमा मनाइने जात्रा भने अलि भिन्न छ । किनभने, यो जात्रामा धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व मात्र नभई नेपाली वीरता र देशभक्ति इतिहास पनि जोडिएको छ । नेपाल–अंग्रेज युद्धमा विजय हासिल गरेको सम्झनामा पाल्पामा ऐतिहासिक भगवतीको रथसहितको सिन्दुरजात्रा गर्ने परम्परा रहिआएको छ । आज (आइतबार) २०६औँ भगवती खट यात्राका रूपमा विजयोत्सव निकाल्न लागिएको हो ।
प्रत्येक वर्ष यहाँ श्री ७ रणउजिरेश्वरी भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले विजयोत्सवस्वरुप ऐतिहासिक भगवती जात्रा (रथयात्रा) निकाल्ने गरेको छ । यस वर्षको भगवती जात्राको सम्पुर्ण तयारी पूरा भएको समितिका अध्यक्ष अशोककुमार महर्जनले जानकारी दिए । रथयात्राले भगवतीको महिमाको प्रचारप्रसार र धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको उनले बताए ।
तत्कालीन नेपाली सेनाका पाल्पा कमाण्डर कर्णेल उजिरसिंह थापाले युद्धमा जानुअघि युद्ध जितेमा तीनतले मन्दिर बनाइ भगवतीको सिन्दुरजात्रा गर्ने भाकल गरेको किंवदन्ती छ । नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच विसं १८७१–७२ मा भएको युद्धमा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक विजयको स्मरणमा हरेक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीका दिन यो जात्रा मनाउने गरिएको छ । कर्णेल उजिरसिंहको नेतृत्वको नेपाली फौजले १८७२ साल वैशाख ७ गते जितगढीमा अंग्रेजलाई परास्त गरेको थियो । भगवती जात्राको रोचक प्रसँग सोही युद्धसँग जोडिएको छ ।
युद्धमा विजयी भएपछि कर्णेल थापाले १८७२ सालमा निर्माण सुरु गरी चार वर्ष लगाएर पाल्पा भगवतीको तीनतले मन्दिर निर्माण गरेका थिए । विसं १८७७ देखि कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट विजय उत्सवस्वरुप भगवती जात्रा मनाउन थालेको र सोही परम्परा हालसम्म चल्दै आएको समितिका अध्यक्ष महर्जनले बताए । उनका अनुसार विजयजात्राको अघिल्लो दिन कृष्ण जन्माष्टमीको राति प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख सेनानी र मन्दिर व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा पञ्चवलीसहित पूजा गर्ने प्रचलन छ ।
जात्राका अवसरमा अंग्रे्रेजसँग युद्ध लडेको तरबार प्रदर्शन गरी रथमा राखेर सेनाले बढाइँ दिने चलन रहिआएको समितिका अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विजयउत्सव भगवती जात्रालाई तानसेन बजारको पाल्पा दरबार शीतलपाटी, भगवतीटोल, वसन्तपुर, कैलाशनगर, अशनटोल, नारायणस्थान, भीमसेनटोल, गोरखदल गण, बसपार्क आन्दोलनचोक, बडिज्ञानटोल, सिल्खानटोल, टक्सारलगायत स्थानमा घुमाउने गरिन्छ ।
यो जात्रालाई पश्चिम क्षेत्रकै ऐतिहासिक जात्राको रुपमा लिने गरिन्छ । जात्रामा सहभागी हुन राष्ट्रका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँगै गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही, प्युठान, नवलपरासी, कपिलवस्तु, स्याङ्जा, पर्वत, कास्की, काठमाडौं लगायतका जिल्लाबाटसमेत श्रद्धालु भक्तजनहरु पाल्पा पुग्ने गर्छन् ।
को हुन् कर्णेल उजिरसिंह थापा ?
अमरसिंह थापाका नाती, नयनसिंह थापा तथा रणकुमारी थापाका छोरा कर्णेल उजिरसिंह थापा १८५२ साल चैतमा काठमाडौंमा जन्मिएका थिए । ८ मंसिर १८७१ मा १९ वर्षको उमेरमा उनी पाल्पाको कमाण्ड सम्हाल्न पुगेका थिए । कर्णेल उजिरसिंह जीवनपर्यन्त (वि.सं. १८७१ देखि १८८१ सम्म) पाल्पा कमाण्डर रहे । उनको मातहतमा रहेका श्री सबुज पल्टन, गुरुबक्स गुल्म र स्थानीय पाल्पालीहरूको सहयोगमा जितपुरगढी तथा नुवाकोटगढीको लडाइँमा उनको नेतृत्वको नेपाली सेनाले अत्यन्तै बहादुरीका साथ अंग्रेज फौजलाई परास्त गरेको थियो ।
भगवती जात्रा अमूल्य धरोहरः मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले श्री ७ रणउजीरेश्वरी भगवती रथ जात्राको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
विजयपछि कर्णेल उजिरसिंह थापाले महिषासुर मर्दिनी भगवतीको मन्दिर स्थापना गरी रथ जात्राको परम्परा सुरु गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्यको मुख्यमन्त्री आचार्यले स्मरण गरेका छन् । ‘यो जात्राले केवल विजयको गौरव मात्र नभई धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक एकताको सन्देश बोकेको छ । ’शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।, ‘यसले आपसी सहकार्य र भाइचारालाई मजबुत बनाउनुका साथै पुराना परम्परा र धार्मिक मान्यताहरूलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै तिनलाई पर्यटनसँग जोड्ने दीर्घकालीन योजनाहरू अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन् । हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्ने गरी लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन सर्किट विकासको तयारी भइरहेको र पाल्पाको भगवती जात्रा जस्तो अमूल्य धरोहर यस अभियानको महत्तवपूर्ण हिस्सा बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
जात्राको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आइतबार पाल्पा जिल्लाभर सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ । विसं २०८१ चैत १४ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बिदा दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।