कतिपय विषयमा अनेकथरी कुरा सुनिएपनि खासमा नेपालमा दण्डहीनताका कारणले पनि समाजलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । अनेक प्रकारका अपराध कुकर्ममा संलग्न हुनेहरुलाई कानुनी रुपमा जवाफदेही नबनाउँदा तिनीहरुको मनोबल बढ्ने र विध्वंशका डरलाग्दा रुप देखिने गरेको पाइन्छ । हो, आजको भोलि नै सबै क्षेत्रमा एकाएक रुपान्तरण हुँदैन । कानुनी शासनमा आधारित भने बनाउनैपर्ने छ । दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितलाई न्याय र दोषीलाई जोसुकै होस् कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने छ ।

हालै पनि आन्दोलनका नाममा जे जस्ता उत्पात र विध्वंशहरु भए, जे जसरी निजी सम्पत्ति र सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट पार्ने काम भयो, यसमा जो जो संलग्न भएका छन्, तिनलाई कसूरअनुसार कानुनी रुपमा जवाफदेही बनाउन सकियो भने आउँदा दिनमा हुने कुनै पनि विद्रोहहरु यसप्रकारका ध्वंशात्मक हुने छैनन् । यसबाट पाठ सिक्ने छन् र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा केन्द्रित हुनेछन् । हामी राज्यका सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

‘जेनजी’ आन्दोलनको नाममा भड्किएको अराजकताले देशलाई गम्भीर संकटमा पु¥याएको छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख आधारस्थल प्रशासनिक कार्यालयहरू खरानी बनेका छन् । वडा, नगरपालिका, मालपोत, अदालतदेखि भन्सारसम्मका कार्यालय जलेर अभिलेख नष्ट हुँदा जनताको अधिकार र दैनिक कामकाज ठप्पप्राय भएको छ । यस्ता विनाशकारी घटनाले लोकतन्त्र र नागरिक सेवाप्रतिको भरोसामै चोट पु¥याएको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति र अभिलेख नष्ट हुनु केवल भवन वा कागजपत्रको क्षति मात्र होइन, नागरिक पहिचान, स्वामित्व र हक–अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो । यसबाट नक्कली कागजातको जोखिम बढ्ने मात्र होइन, प्रशासनिक अव्यवस्था र सर्वसाधारणको दुःख झन् गहिरिनसक्छ । मुलुक डिजिटल प्रविधिमा पूर्णरूपमा प्रवेश नगरेको वर्तमान अवस्थामा अभिलेख नष्ट हुनु राष्ट्रिय सुरक्षा र पारदर्शितामै चुनौती बनेको छ ।

अब राज्यको पहिलो जिम्मेवारी भनेको सेवाप्रवाहलाई तुरुन्तै पुनःसञ्चालन गर्नु हो । भैरहवा भन्सार कार्यालयले त्रिपाल टाँगेर भए पनि सेवा सुरू गरेको जस्तै, अन्य पालिका र कार्यालयहरूले पनि नागरिकलाई आवश्यक सेवा दिन तत्परता देखाउनुपर्छ । जनताले प्रशासन बन्द भएको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था लम्बिनुहुँदैन । तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन लोकतन्त्रको अधिकार हो, तर हिंसा र अराजकता अस्वीकार्य अपराध हुन् । राज्यले तत्कालीन क्षतिको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै पुनर्निर्माणको खाका बनाउनुपर्छ । नागरिक सेवाको विश्वसनीयता जोगाउन र आगामी पुस्ताको विश्वास कायम राख्न सेवामुखी राज्य र कानुनी शासनमा आधारित साशन प्रणाली अपरिहार्य छ ।