–सत्ता फेरिँदा आयोग खारेज हुने परम्परामा रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतको सकारात्मक हस्तक्षेप, रिजाल नेतृत्वको आयोग पुनःसक्रिय हुने बाटो खुल्यो ।
–२०४७ देखि १९ आयोग बन्दै, खारेज हुँदैको चक्र, यसपटक न्यायालयको हस्तक्षेपले राजनीतिक अस्थिरताबाट मुक्त हुने अपेक्षा ।

अमृत गिरी
बुटवल। सर्वोच्च अदालतले सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्दै आयोग पुनः यथास्थितिमा रहने आदेश दिएको छ । यो आदेशसंगै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि यसअघि भएको पहलले सार्थकता पाउने आशा पलाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिट जारी हुने प्रकारको ठहर गर्दै खारेजी निर्णय असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको हो । यसलाई रिजालले जनताका पक्षमा सकारात्मक फैसला भन्दै स्वागत गरेका छन् । साथै उनले अब पहिलेको भन्दा पनि अरु धेरै उत्साह र जाँगरका साथ काम गरेर तोकिएको समयसीमा भित्रै काम सक्नेगरि लाग्ने बताएका छन् ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २३ असोजमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला संरचना खारेज गर्ने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए भने खारेजीको निर्णयको चातर्फी विरोध पनि भएको थियो ।

रिट दायर भएपछि सर्वोच्चले प्रारम्भिक रूपमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने पछि पूर्ण अन्तरिम आदेशमार्फत आयोगको गतिविधि रोक्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको थियो । सोमबार जारी भएको आदेशले सरकारले खारेज गर्ने गरेको निर्णयलाई नै बदर गरिदिएको छ ।
पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा पुनर्गठित गरिएको आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी लाई जग्गा दर्ता र प्राप्तिको अन्तिम अवसर भन्दै देशव्यापी रूपमा काम अघि बढाइरहेको थियो भने कैयौं ठाउँमा पुर्जा समेत वितरण गरिसकेको थियो । तर सरकारको खारेजी निर्णयसँगै आयोगको काम रोकिएको थियो । सर्वोच्चको सोमबारको फैसलासँगै आयोग पुनः सक्रिय रूपमा अघि बढ्न मार्ग खुला भएको छ भने समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने आशा पलाएको छ ।

आयोगले १ लाख ३ हजार बढी भूमिहीन र सुकुम्बासीको निवेदन संकलन, ८ हजारभन्दा धेरै परिवारलाई लालपुर्जा वितरण, १ लाख लालपुर्जा वितरणका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेका बेलामा आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको रिजालले दाबी गरेका छन् ।
१९ वटा आयोग बन्दै खारेज हुँदै
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि नेपालले पटक–पटक आयोग र समिति गठन गर्दै आएको छ । तर विडम्बना—तीमध्ये १९ वटा आयोग तथा समितिहरू मध्ये कुनै पनि दीर्घकालीन समाधान दिन नपाई राजनीतिक परिवर्तनसँगै एकपछि अर्को खारेज भएका छन् । पछिल्लो समय समेत संवैधानिक आयोग नै सरकार फेरिएसँगै खारेजीमा परेपछि सुकुम्बासी समस्या पुनः अनिश्चिततामा धकेलिएको थियो । तर, सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले उक्त अनिश्चिततालाईं कम गर्ने आशा पलाएको छ ।

अब अधुरो नहोस् समाधान
विसं.२०४७ सालदेखि २०८२ असोज २३ गतेसम्म नेपालमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा १९ पटक आयोग तथा समिति गठन र पुनर्गठन गरिएको छ । तर, कुनै पनि आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न नपाई खारेजीको चक्र चलिरहेको छ । अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज २३ गते रिजाल नेतृत्वको संवैधानिक आयोग खारेज गरेको थियो जसलाई सोमबार अदालतले बदर गरिदियो । यसअघि पनि देवीप्रसाद ज्ञवाली र केशव निरौला नेतृत्वका संवैधानिक आयोगहरू सरकार परिवर्तनसँगै खारेजीमा पर्न बाध्य भएका थिए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज अर्यालका अनुसार नेपालको पहिलो सुकुम्बासी समस्या समाधान समिति २०४७ चैत १८ गते तत्कालीन मन्त्री द्रोणप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको थियो । त्यसपछिः २०४९ मा शैलजा आचार्य नेतृत्वमा समिति, २०५१ मा ऋषिराम लुम्साली, २०५२ मा मन्त्री नेतृत्वको समितिलगायत दर्जनौँ पुनर्गठन र खारेजी प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेका छन् । तर, समस्या भने उस्तै छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार हालसम्म बनेका आयोगहरूले ४४ हजार बिघाभन्दा बढी जमिनको लालपुर्जा वितरण गरे पनि सुकुम्बासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुन सकेको छैन ।

अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गरेको छ
न्यायलयले संवैधानिक विषयको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जनताको पक्षमा आदेश गरेको छ । यसले आयोगलाई मात्रै होइन समस्त भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका जनताका पक्षमा न्याय भएको हामीले ठहर गरेका छौं । यो जरुरी पनि थियो ।

हरि रिजाल
अध्यक्ष, भूमि समस्या समाधान आयोग

अब न्यायलयको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आयोगको मात्रै होइन, तीन तहका सरकार, सरकारका अंगहरु र नागरिक अगुवा समेतको हो । यसका लागि आयोगले स्पष्ट दिशानिर्देशका साथ काम गर्नेछ, अभ, उत्साहित र सक्रिय भएर काम गर्नेछ । जनताको हक अधिकारको संरक्षण र संवैधानिक व्यवस्थालाई न्यायालयले जसरी स्थापित गरिदिएको छ । अदालतको यो फैसलाले सकारात्मक नजिर बसाउने छ । अब आयोगले सबै जिल्लामा पहिले भन्दा अझ उत्साहित भएर काम गर्नेछ, सबैसंग समन्वय गर्नेछ र आगामी दुई वर्ष सम्ममा काम सक्नेग।रि लाग्नेछ ।

सरकारले सहयोग नगरे के गर्नुहुन्छ ? भन्ने मेचीकालीको प्रश्नमा अध्यक्ष रिजालले भने–सरकारले खारेज गर्ने जुन आवेगकको निर्णय गरेको थियो त्यसलाई अदालतले सच्याइदिएको छ र अब पनि सरकारले फेरि पूर्वाग्रह राख्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्न र यस्तो हुँदैन पनि । जनताको पक्षमा बरु अझ बढि सक्रिय र पारदर्शी भएर काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा छ । (आयोगका अध्यक्ष रिजालसँग टेलिफोनमा गरिएको कुराकानीका आधारमा)