अमृत गिरी

बुटवल । न्याय सम्पादनमा मुलुकमै उत्कृष्ट र मुद्दा फस्र्यौंटमा अब्बल मानिएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले भदौ २३, २४ गतेको जेनजी आन्दनेलनमा भएको आगजनीबाट नष्ट भएका मिसिलको पुनप्राप्तिलाई तीव्रता दिएको छ ।
इजलासले संकटका बिच पनि न्यायिक प्रणालीलाई चलायमान बनाइरहेको छ । न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरु गरेको छ । अदालतमा आक्रमण भए पनि न्याय रोकिँदैन भन्ने संस्थागत प्रतिबद्धतासहित न्याय सम्पादनका कामलाई तीब्रता दिएको अदालतका न्यायाधीशको भनाइ छ ।

महत्वपूर्ण मिसिलहरु नष्ट भएपछि मुद्दा प्रक्रिया नै अबरुद्ध हुने जोखिम बढिरहेका बेला बुटवल इजलाशले भने दक्ष जनशक्ति र अन्य विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै मिसिल पुनप्राप्तिका कामलाई जारी राखेको छ । पुस १ गतेसम्म नष्ट भएकामध्ये चालू अवस्थाका १०४ वटा मिसिल पुनप्राप्ति भइसकेका छन् । बाँकी पनि प्राप्ति हुने अदालतको अपेक्षा छ र यसका लागि केही समय चाहिने भन्दै मातहतमा प्रेषित गरिसकेको छ ।

‘मिसिल पुनः प्राप्ति तथा प्रमाणिकरण निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेर अदालतले न्यायसम्पादन र पुनप्राप्तिका कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । अदालतका प्रमुख न्यायाधीश वासुवेद आचार्यले न्याय सम्पादनका लागि महत्वपूर्ण मानिने मिसिलहरु, भौतिक संरचना, न्यायिक कागजात नष्ट र प्रशासनिक प्रणालीमा गम्भीर असर पर्नेगरी आक्रमण भएपनि ४ दिनभित्रै नियमित न्यायिक सेवा पुनःसञ्चालन गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘मिसिल जले तर, जल्दैन न्याय ।’

आन्दोलनका क्रममा अदालतको मुख्य भवनको माथिल्लो तल्ला पूर्ण क्षति भएको छ भने ६ मध्ये २ वटा इजलास पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका थिए । रिट तथा अभियान फाँट रहेको एनेक्स भवनमा आगजनी भएको थियो । नष्ट भएका कतिपय संरचनाहरुको अहिले रंगरोगन र पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने कतिपय संरचना ढाकेर राखिएको छ । क्षतिको आर्थिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक सामग्री क्षति रु.१,०२,२३,२३२.७९, भौतिक संरचना क्षति रु.४२,००,००० गरी कुल क्षति रु. १,४४,२३,२३२.७९ अदालतका रजिष्ट्रार अमित उप्रेतिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हजारौं थान महत्वपूर्ण मिसिल नष्ट, १०४ पुनःप्राप्ति
अदालतमा चालू अवस्थामा रहेका २ सय ८६ सहित २३ हजार मिसिलका कागजात नष्ट भएका छन् । ती मिसिलहरु नष्ट हुँदा न्यायको पर्खाइमा रहेका कैयौं नागरिकहरु प्रभावित भएका छन् । आगजनीको सबैभन्दा संवेदनशील असर न्यायिक मिसिलहरूमा परेको छ । पुस १ गतेसम्म १०४ मिसिल पुनः प्राप्त र प्रमाणित भएका छन् । बाँकी मिसिलका लागि समयावधि थप आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

आगजनी भएको दुई दिनपछि नै सेवा प्रवाह सुचारु
अदालतले आगजनी भएको दुई दिनपछि नै सेवा प्रवाह सुचारु गरेको बताएको छ । दुई दिनपछि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा सुरु गरिएको, ४ दिनपछि नै सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ, १ हप्ताभित्र अधिकांश फाँट र आधारभूत सेवा सुचारु गरिएको छ । हाल नियमित रूपमा ५ वटा इजलास सञ्चालनमा रहेको रजिष्ट्रारले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतले घटनापछि तत्काल संकट व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरेर मातहत अदालतको सेवा प्रभावित नहोस् भनी न्यायाधीश नेतृत्वमा ‘अनसाइट भ्रमण; पेशी व्यवस्थापन सुधार गर्दै अधिकतम मुद्दा पेशीमै सुनुवाइ भइरहेको र न्यायाधीशहरूको नेतृत्वमा विभिन्न व्यवस्थापन समिति गठन गरेको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले हालको सेवा प्रवाह, संकटपछिका प्रयास र मिसिल पुनः प्राप्तिसम्बन्धी यथार्थ जानकारी सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन अपील गरेको छ । यसले सूचना अभावका कारण अन्योलमा परेका सेवाग्राहीलाई न्याय प्रक्रियामा पुनः जोड्न सहयोग पुग्ने अदालतको विश्वास रहेको न्यायाधीशेल उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायिक प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न अदालतले संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकता दिएको छ । न्यायक्षेत्र समन्वय समितिको बैठक, नियमित कर्मचारी बैठक तथा न्यायाधीशसँग सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमसमेत अदालतले सञ्चालन गरेको छ । यसले सेवाग्राहीका गुनासा सुन्ने र समाधान खोज्ने वातावरण सिर्जना गरेको इजलासको दाबी छ ।

जनआस्था अभिवृद्धिमा केन्द्रित छौंः न्यायाधीश
न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धिका लागि अदालतले समन्वय, संवाद र सार्वजनिक विश्वासका साथ काम गरिरहेको अदालतका प्रमुख न्यायाधीश वासुदेव आचार्यको भनाइ छ । छिटो निर्णय, संस्थागत नेतृत्व र पारदर्शी सूचना प्रवाहका कारण अदालतले सेवा प्रवाह निरन्तर राख्न सफल भएको उनको दाबी छ ।

न्यायक्षेत्र समन्वय समिति बैठक, नियमित कर्मचारी बैठक, न्यायाधीश–सेवाग्राही अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिरहेको अदालतको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ । पेशी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकतम मुद्दा र निवेदन पेशीमै हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको र बुधबार र बिहीबार दुई दिन पेशी राखिएको छ । यसअघि एकदिन मात्रै हुने गरेको थियो ।

इजलासमा भएको आगजनी र तोडफोडले ठुलो भौतिक तथा प्रशासनिक क्षति पु¥याए पनि अदालतले अत्यन्तै सीमित समयमै सेवा प्रवाहलाई पुनःस्थापना गर्दै न्यायप्रणालीप्रति जनआस्थालाई मजबुत बनाएको न्यायाधीश आचार्यको भनाइ छ ।