बुटवल, असार २० । अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूले नै नेपाली भाषालाई निषेध गर्न थालेका छन् । अंग्रेजीप्रतिको बढ्दो मोहले सामुदायिक विद्यालयमै नेपाली माध्यममा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई ढोका बन्द हुन थालेको हो । रूपन्देहीको बुटवलस्थित कालिका–मानवज्ञान माविले यस वर्ष कक्षा ६ भन्दा तल नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थी भर्ना लिएन । विद्यालयमा ७ हजार ८०० विद्यार्थी पढ्छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णुहरि ज्ञवालीले कक्षा ६ भन्दा तल्लो तहमा नेपाली विषयको पढाइमा अब भर्ना नलिने बताए ।
‘हाम्रो विद्यालयमा ६ देखि १२ सम्म नेपाली÷अंग्रेजी दुवै माध्यममा पढाइ हुन्छ,’ प्रअ ज्ञवालीले भने, ‘यो शैक्षिक शत्रदेखि कक्षा ६ भन्दा तल नेपाली माध्यममा पढाइ भएनन् । अभिभावकको रूचि नै अंग्रेजी माध्यममा छ ।’ कक्षा ९ र १० मा पढ्ने विद्यार्थीबाट कालिकाले अभिभावक सहयोगको नाममा मासिक ३५० शुल्क लिन्छ । विद्यालयले जिल्लामै पहिलो पटक २०६७ मा अंग्रेजी माध्यम भित्राएपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको हो । शिक्षाको गुणस्तर पनि सुध्रिएको अभिभावकको बुझाइ छ । तर, नेपाली भाषालाई पूर्णरूपमा निषेध गरिएकोमा भने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू खुशी छैनन् । सरकारले असार १ गतेदेखि शैक्षिकशत्र शुरू गरेपछि विद्यालयहरू विद्यार्थी भर्ना सकेर अनलाइन र वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको तयारीमा छन् ।
बुटवलकै अर्को सामुदायिक विद्यालय कान्ति माविले पनि नेपाली माध्यममा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई नजिकैका अन्य कमजोर विद्यालयतर्फ जान सुझाव दिने गरेको छ । ४ हजार विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयले कक्षा ८ भन्दा तल नेपाली माध्यममा यो शैक्षिक शत्रदेखि भर्ना नलिने जनाएको छ । विद्यालयका प्रअ गोविन्द ज्ञवालीले कमै स्कूलमा मात्र तल्लो तहमा नेपाली माध्यममा पढाइ हुने बताए । ‘हाम्रो स्कूलमा अहिले कक्षा ८ र ९ मा नेपाली÷अंग्रेजी माध्यममा भर्ना भए,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपाली माध्यममा पढ्छु भनेर विद्यार्थी नै आउँदैनन् । नेपाली माध्यम कमजोर भएर विस्थापित हुँदै गयो । नेपाली माध्यममा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई नजिकैका अन्य विद्यालयमा जान भन्छौं ।’ कान्तिलाई प्रदेश सरकारले विज्ञान संकायको हबको रूपमा विकास गर्न यस वर्ष २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा पढाउने भनेको छ । अंग्रेजीले विश्वव्यापी अवसर पाइने बुझाइले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यमको लहर बढ्दो छ । स्वयं अभिभावकहरू समेत आफ्ना बालबालिका अंग्रेजी माध्यममै पढून् भन्ने सोच्ने गर्छन् ।
रूपन्देहीकै तिलोत्तमास्थित शान्ति नमूना माविले २०६८ सालमा अंग्रेजी माध्यम भित्र्याउँदा ६७० विद्यार्थी थिए । अहिले विद्यालयमा ४ हजार विद्यार्थी पुगेको छन् । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ओइरिनुको कारण अंग्रेजी माध्यम नै भएको प्रधानाध्यापक कुलप्रसाद लामिछानेले बताउँछन् । शान्तिले पनि यस वर्षदेखि कक्षा ६ भन्दा तल नेपाली माध्यममा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । प्रअ लामिछानेले भने, ‘नेपाली पढ्ने विद्यार्थीको सेक्सन नै पुग्दैन । आए भने नजिकैको अन्य विद्यालयमा पठाउँछौं । अंग्रेजी कमजोर भएका विद्यार्थी पनि अंग्रेजी माध्यमै पढ्छु भन्छन् । हामीले जबर्जस्ती नेपालीमा पढ् भन्न मिल्दैन । कुनै बेला बोर्डिङ र सामुदायिक विद्यालयबीच देखिने विभेद अहिले अंग्रेजी र नेपाली माध्यममा देखिन थाल्यो ।’ लामिछानेले थपे, ‘गुणस्तर र सुविधा सबै बराबर हुँदा पनि विद्यार्थी र अभिभावकको रुचिमै पर्न छाड्यो नेपाली माध्यममा ।’
बुटवलकै नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविले नेपाली भाषामा पढाइ हुने कक्षाहरू विस्थापित गरिसकेको छ । उक्त विद्यालयले नेपाली माध्यमबाट अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई भर्ना लिँदैन । विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमबहादुर बस्नेत पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमा आएनन् । सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल हुने आशामा अभिभावकहरू अहिले अंग्रेजीप्रति आकर्षित भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पनि अंग्रेजी भाषामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा आफ्नो प्रतिष्ठा वृद्धि हुने मनोभावना देखिन्छ ।
भाषा सिकाइका आधारभूत सैद्धान्तिक ज्ञान, प्रारम्भिक कक्षामा विद्यार्थीको भाषा सिकाइको शैक्षणिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरी अंग्रेजी भाषाप्रतिको आकर्षण बढेको देखिन्छ । अभिभावक संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले सरकारी तहबाटै नेपाली शब्द र भाषाप्रति हेलाहोचो भइरहेको बताए । अंग्रेजी पढाउने नाममा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीसँगबाट मासिक शुल्क उठाउने गरेको उनको भनाइ छ । नियामक निकायले मातृभाषालाई भुलेर अंग्रेजीलाई प्राथामिकतामा राख्ने विद्यालयहरूलाई मात्रै नमूना र उत्कृष्टका नाममा पुरस्कृत गर्ने गरेको आरोप उनले लगाए । अंग्रेजी शिक्षाका नाममा सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाइरहेको प्रति पनि उनले आपत्ति व्यक्त गरे ।
‘सरकारले नै आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरेको अवस्थामा विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षक बनाएर शुल्क उठाउनु गलत हो । नियमन गराउने निकायहरूको बेवास्ताका कारण पनि यस्तो भइरहेको छ,’ उनले भने ।
बुटवल उपमहानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले यस प्रकारका गुनासाहरू आफूलाई आएको अवस्थामा आवश्यक अनुगमन तथा नियमन गराउने बताए । कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले नेपाली माध्यमबाट अध्ययन गर्न चाहेको अवस्थामा भर्ना हुन पाउने खनालको भनाइ छ । आजभोलि दैनिक बोलीचालीमा समेत अंग्रेजी शब्द उपयोगको विस्तारले नेपाली शब्द हराउन थालिसकेका छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अंग्रेजी माध्यमको पढाइले विद्यार्थीले आफ्नो संस्कार बोकेर ल्याउन नसक्ने बताए । ‘सामुदायिक विद्यालयले नेपालीमा पढाउन सकिँदैन भन्नु बदमासी हुन्छ । सबै विषय अंग्रेजीमा पनि पढाउन मिल्दैन । यसले विद्यार्थीमा अर्धज्ञान हुन्छ,’ कोइरालाले भने । सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि भौतिक पूर्वाधारमा फड्को मारेका छन् । आफ्नै सवारी साधन राखेर विद्यार्थी ओसारपसार गर्न थालेका छन् ।
