अमृत गिरी
बुटवल । स्वास्थ्य सेवाका नाममा भइरहेका विकृत्ति, विसंगति र अनियमितताका बारेमा नियामक निकायले गम्भीर छानबिन सुरु गरेको छ । रुपन्देहीबाटै यस्तो छानबिन सुरु भएको छ । यहाँका केही स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले औपचारिक रूपमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । काउन्सिल स्रोतका अनुसार प्रमाणसहित उजुरी दर्ता भएपछि विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । काउन्सिलका केन्द्रीय सदस्य डा.पराजुलीले उजुरीहरू धेरै संख्यामा आएको पुष्टि गर्दै छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।
तर, अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूको विवरण सार्वजनिक नगरिएको उनले स्पष्ट पारे । काउन्सिलमा त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाका नाम, स्वास्थ्यकर्मीका नाम, एनएमसी नम्बरसहितका विवरण, उनीहरुले गरिरहेका कमजोरीलगायतका तथ्यसहितका उजुरी परेको पराजुलीले खुलाए । प्राप्त उजुरीहरूमा प्रचलित कानुन, मापदण्ड र पेशागत आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरिएकाले सोही अनुसारको योजना बनेको काउन्सिल सदस्य डा.पराजुलीको भनाइ छ ।
अपर्याप्त पूर्वाधारमा जटिल उपचार गर्दा ज्यानै जोखिममा पर्न सक्ने र अयोग्य जनशक्तिबाट उपचार हुनु चिकित्सा नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ । यस्तै भ्रामक विज्ञापनले बिरामीलाई गलत निर्णय लिन बाध्य पार्न सक्ने भएकालाई यसलाई बर्जित गरिएको छ ।
कस्ता छन् उजुरीका प्रकृत्ति ?
मापदण्ड विपरीत सेवा, बिरामी सुरक्षामाथि जोखिम उत्पन्न हुनेगरी लापरबाही भइरहेका उजुरी परेको काउन्सिल स्रोतको भनाइ छ । उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । दर्ता क्षमताभन्दा बाहिर गई अस्पतालस्तरीय जटिल सेवा सञ्चालन, आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधार बिना शल्यक्रिया (जस्तै सिजेरियन, ल्याप्रोस्कोपी, अर्थोपेडिक आदि), अयोग्य वा अनधिकृत व्यक्तिबाट उपचार सेवा प्रदान, आपतकालीन सेवा, एम्बुलेन्स, फायर सेफ्टी र पावर ब्याकअप जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव, बिरामी सुरक्षामा लापरवाही तथा जोखिमपूर्ण उपचार अभ्यास, विशेषज्ञस्तरको सेवा भएको भनी भ्रामक प्रचारप्रसार, न्यून पारिश्रमिकमा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउने, मनपरी शुल्क असुली तथा उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन, औषधि तथा उपकरणको अवैध प्रयोग वा आपूर्तिजस्ता विषयमा उजुरी परेको बताइएको ।
के छ कानुनी प्रावधान ?
ती संस्थाहरुले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड निर्देशिका, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन तथा आचारसंहिता, फौजदारी संहिता अन्तर्गत लापरवाहीसम्बन्धी प्रावधानलगायतका कानुनी प्रावधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ । कानुनविद्हरूका अनुसार यदि आरोप पुष्टि भएमा सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिहरूलाई प्रशासनिक कारबाहीदेखि आपराधिक अभियोगसम्म लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्य परामर्शमा कडाइ
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल (टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि) मार्फत भइरहेको ‘अनलाइन परामर्श’ र स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्रीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकोले बिरामीको उचित परीक्षण, आवश्यक जाँच तथा काउन्सिलमा दर्ता रहेका चिकित्सकको प्रत्यक्ष मूल्यांकन बिना औषधि सेवन गर्न सुझाव दिनु वा त्यस्तो सल्लाह प्रचार गर्नुले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुने अनावश्यक जटिलता बढ्न सक्ने ठहर गर्दै त्यसले दीर्घकालीन हानी समेत गर्न सुचनामा उल्लेख छ । अनलाइन परामर्शका नाममा फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा चिकित्सकहरूको बिरामीसँग सम्बन्धित भिडियो सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
काउन्सिलले बिरामीको प्रत्यक्ष परीक्षण बिना औषधि सिफारिस नगर्न, बिरामीको भिडियो वा विवरण सार्वजनिक गर्दा गोपनीयता कायम गर्न, वैज्ञानिक प्रमाण र पेशागत आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न, अप्रमाणित सल्लाहमार्फत जनमानसलाई भ्रमित नगर्न भन्दै सचेत बनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार यस्ता गतिविधिले गलत औषधि प्रयोग, जटिलता वृद्धि तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य क्षति निम्त्याउन सक्छ ।
आचारसंहिता उल्लंघनमा चिकित्सकसँग स्पष्टीकरण
सामाजिक सञ्जालमार्फत आचारसंहिता विपरीत सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा एक चिकित्सकसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । काउन्सिलले ‘नैतिकता र व्यावसायिक आचरण संहिता’ अन्तर्गत विभिन्न बुँदाहरू उल्लंघन भएको ठहर गर्दै ७ दिनभित्र जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।
