मिलन गाहा
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । वैशाख ३० र ३१ गते आयोजित कार्यशालाबाट सहभागीहरूले सरकारलाई ११ बुँदे कार्यपत्रमार्फत विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कार्यशालाले खानेपानी संस्थामाथि लगाइएको २५ प्रतिशत करको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । साथै, खानेपानी संस्थाहरूलाई विघटन नगरी इच्छुक संस्थालाई मात्रै मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ ।
त्यसैगरी, तीन तहका सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरी खानेपानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने, अधुरा रहेका खानेपानी पूर्वाधारका कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेका दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ । कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको सहयोगमा सम्पन्न भएको हो । मन्त्रालयका प्रतिनिधि गुणनिधि पोख्रेलको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो । दोस्रो दिन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद अर्याल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए ।
कार्यक्रममा सहयोगी संस्था सात्विक इन्टरनेशनल सैनामैना तथा प्राविधिक सहयोगी संस्था दियालो टेक्नोलोजीका तर्फबाट उत्तम खड्का र मनीष कार्कीले सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रम थानप्रसाद गैरेको अध्यक्षता, धुव्रकुमार धितालको स्वागत मन्तव्य तथा ईश्वरी आचार्यको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका विभिन्न खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
