रमेश पराजुली

बुटवल, जेठ ५ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च यसवर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को (साउन–वैशाख) १० महिनामा अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले ३९.९१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब २ महिना मात्रै बाँकी छ । यही २ महिनामा प्रदेश सरकारलाई ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले बाँकी बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्छ वा फेरि ‘असारे विकास’ कै पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये वैशाख मसान्तसम्म चालू तथा पुँजीगत गरी कुल १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ मात्रै खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यो कुल बजेटको ३९.९१ प्रतिशत मात्रै हो । वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ९४ करोड १० लाख ८ हजार अर्थात् ३८.०९ प्रतिशत र चालूतर्फ ६ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ८९ हजार अर्थात् ४२.६७ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च
लुम्बिनी प्रदेशमा चैत मसान्तसम्मको बजेट कार्यान्वयनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । भने प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि कुल ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म ४ करोड १२ लाख ५८ हजार ६५८ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यो विनियोजित बजेटको ११.२४ प्रतिशत मात्र हो । पुँजीगततर्फ आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ५.३७ प्रतिशत अर्थात् ८९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, कम खर्च गर्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कुल बजेटको १६.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि कुल ३७ करोड २४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म ६ करोड ८६ लाख १ हजार ३०६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४.१५ प्रतिशत अर्थात् ९४ लाख १२ हजार खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको २६.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयmाई चालू र पुँजीगत गरी कुल ५० करोड १८ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगततर्फ ४३ लाख ६७ हजार अर्थात् १४.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ  । जसले नीति निर्माण, समन्वय र अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय नै कमजोर कार्यसम्पादनमा देखिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ४३.२८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म ४ अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४ अर्ब १६ करोड ८४ लाख ६५ हजार अर्थात् ४३.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समेत आधा बजेट खर्च गर्न नसक्नुले विकास निर्माणको गति कति सुस्त छ भन्ने देखाउँछ ।
यस्तैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले कुल बजेटको २८.०७ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल १ अर्ब ९० करोड ४२ लाख ११ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म करोड ५३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १५.९३ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७१ लाख ३२ हजार खर्च गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुल बजेटको २६.७५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल १६ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म ४ करोड ३८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १२.२६ प्रतिशत अर्थात् २४ लाख ५२ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको २६.६६ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल ३ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ३७ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म ९ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २७ करोड १५ लाख ७ हजार अर्थात् २१.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ३५.५२ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल १ अर्ब ५० करोड ४७ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म ५३ करोड ४४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुँजीगततर्र्फ २४ करोड ३७ लाख ७ हजार अर्थात् २१.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ४१.१५ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल २ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ४ करोड ८१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३२ करोड ८२ लाख २ हजार अर्थात् ३०.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल बजेटको ३८.९८ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल २ अर्ब ६८ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म १ अर्ब ४ करोड ६९ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ८९ करोड ५२ लाख ९६ हजार अर्थात् ३७.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले कुल बजेटको ३६.५९ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । यो मन्त्रालयका लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल ५ अर्ब ६२ करोड ३ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म २ अर्ब ५ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९१ करोड ६४ लाख ४७ हजार अर्थात् ३५.७७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्याङ्क छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । यो मन्त्रालयले कुल बजेटको ५८.२३ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म २ अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १ अर्ब १२ करोड २२ लाख ४२ अर्थात् ७१.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तैगरी लुम्बिनी प्रदेश सभाले कुल बजेटको ४०.२२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेश सभाका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल २ अर्ब ६२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म १० करोड ५३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभाले पुँजीगततर्फ १७ लाख १८ हजार अर्थात् ५.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले कुल बजेटको ३०.१४ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेश योजना आयोगका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल ३ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म ९१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभाले पुँजीगततर्फ ३२ हजार अर्थात् ०.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले कुल बजेटको ३९.८६ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि चालू र पुँजीगत गरी कुल १० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये हालसम्म ३ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पुँजीगततर्फ ८ लाख ८८ हजार अर्थात् १४.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहमा विनियोजन भएको कुल ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ५०.५१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ९३ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारमा योजना छनोटदेखि ठेक्का प्रक्रिया, कर्मचारी अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयन कमजोरीसम्मका समस्या दोहोरिइरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेट खर्चमा देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हतार हतार बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति फेरि दोहोरिने सङ्केत देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन त्यसपछिको प्रतिकुल अवस्था र फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनका कारण लक्ष्यअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । विकास निर्माणका काम अगाडि बढेको भएपनि भुक्तानीको प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा बजेट खर्चदर कम देखिएको मन्त्री पन्थीले दाबी गरे । ‘जेनजी आन्दोलन र निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयनको अवस्था केही कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो समय ठूला आयोजनाका काम धमाधम भइरहेका छन्,’मन्त्री पन्थीले भने, ‘केही आयोजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी बाँकी छ । त्यसैले पनि जेठ महिनामा बजेट खर्च बढ्छ ।’ अझै २ महिना बाँकी रहेकाले अन्तिमसम्म विगत वर्षमा जस्तै कुल बजेट ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चहुने उनले दाबी गरे ।

अर्थविद् डा.सुदनकुमार वलीले जेनजी आन्दोलन, सरकार परिवर्तन तथा आयोजनाको ठेक्का आह्वानमा हुने ढिलाइलगायतका कारण बजेट खर्चमा ढिलासुस्ती भएको बताए । ‘हामीले बजेट खर्च भयो भनेमात्रै विकास हुन्छ भन्ने सोच्छौँ तर, वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन ।’ उनले भने,‘बजेट खर्च कति भयो भन्दापनि सुरु भएका आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यससँगै कामको गुणस्तरलाईसमेत ध्यान दिन जरुरी छ ।’