बदलिँदो जीवनशैलीसँगै बढ्दै नसर्ने रोग

–कहिले फेरिएला उपचारात्मक र सस्तो लोकप्रियता केन्द्रित स्वास्थ्य नीति ?

मेचीकाली संवाददाता

८ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
19 shares

अमृत गिरी

बुटवल। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले एउटा गम्भीर र सुषुप्त महामारी भयावह भइरहेको छ । पहिले सरुवा रोगले बढी सताउने समाज अहिले नसर्ने रोगको चपेटामा पर्दै गएको छ । मुटुरोग, क्यान्सर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला रोग, दीर्घ श्वासप्रश्वास समस्या, मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा मोटोपनासँग सम्बन्धित रोगहरू अहिले नेपाली समाजका घरघरमा पुगेका छन् । कुनै समय उमेर ढल्किएपछि मात्र देखिने रोग अहिले युवा र बालबालिकासम्म फैलिन थालेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युको करिब ७१ प्रतिशत हिस्सा नसर्ने रोगकै कारण हुने गरेको छ । प्रत्येक पाँच मृतकमध्ये चार जनाले नसर्ने रोगकै कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् तथा जनस्वास्थ्य विभागको हालैको तथ्यांकअनुसार करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या दम तथा दीर्घ श्वासप्रश्वास रोगबाट प्रभावित छन् भने ८.५ प्रतिशत वयस्कमा मधुमेह, ६ प्रतिशतमा दीर्घकालीन मिर्गौला रोग र ३ प्रतिशतमा मुटुको धमनीसम्बन्धी रोग देखिएको छ ।

अस्पतालमा आउने कुल बिरामीमध्ये ८५–९० प्रतिशतसम्म नसर्ने रोगका बिरामी हुने गरेका छन् भने ओपिडी विभागमा यो चाप ९१ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । करिब २२ प्रतिशत नेपालीहरू ३० देखि ७० वर्षको उमेरमै नसर्ने रोगका कारण असामयिक मृत्युको जोखिममा रहेको डब्लूएचओको तथ्यांक छ ।
नसर्ने रोगको जोखिम तीव्र रूपमा बढ्नुका पछाडि अस्वस्थ जीवनशैली, प्रदूषण, मानसिक तनाव, असन्तुलित खानपान, शारीरिक निष्क्रियता, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, बढ्दो विषादीयुक्त खाद्यान्न र कमजोर स्वास्थ्य चेतना मुख्य कारण रहेको डब्लएचओको प्रतिवेदनमा छ ।

युवा उमेरमै बढ्दो रोगको संक्रमण
पहिले ५०–६० वर्षपछि देखिने मुटुरोग, मधुमेह र क्यान्सर अहिले ३०–४० वर्ष उमेर समूहमा समेत बढ्दो रूपमा देखिन थालेका छन् । हृदयघात भएर, मिर्गौला बिग्रिएर ज्यान गुमाउनेमा युवा पुस्ताको संख्या अधिक छ । अझ वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा गएकामध्ये धेरै युवामा मिर्गौलाको समस्या देखिएको छ । बुटवलमै लुम्बिनी प्रांदेशिक अस्पताल र गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललगायतका डायलाइसिस सेन्टरहरुमा अहिले मिर्गौलाको डायलासिस गराउनेमा युवा उमेरकै धेरै छन् ।
वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ लक्ष्मण दुवेका अनुसार तनावपूर्ण जीवनशैली, जंकफुड, कम शारीरिक श्रम, अनियमित निद्रा र मोबाइल केन्द्रित जीवनशैलीले युवाहरूलाई दीर्घरोगतर्फ धकेलिरहेको छ । दुबेको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध रहेका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि जानेमा पनि युवा उमेरकै ज्यादा रहेका छन् ।

यस्तै अहिले तनाव, चिन्ताले मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको छ । विद्यालय तहका बालबालिकासम्ममा मोटोपना, चिन्ता, अवसाद र व्यवहारगत समस्या बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश त मुलुकमै सबैभन्दा धेरै मानसिक समस्या भएको प्रदेशमा परेको छ । त्यसैले पनि यहाँ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय रणनीतिका अतिरिक्त प्रदेशको अलग्गै रणनीति बनाएको मन्त्री खेम सारुको भनाइ छ ।
वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् सरोज अधिकारीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा अनियन्त्रित विषादी प्रयोगले दीर्घकालीन स्वास्थ्य संकट निम्त्याइरहेको छ । अत्यधिक विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नले क्यान्सर, हर्मोन असन्तुलन, स्नायुसम्बन्धी समस्या र दीर्घ रोगको जोखिम बढाइरहेको उनको भनाइ छ । खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षालाई एउटै नीतिगत ढाँचामा हेर्न नसक्नु राज्यको ठुलो कमजोरी भएको उनी बताउँछन् ।

उपचार महँगो, पहुँच कमजोर
नसर्ने रोगको उपचार सुविधा विस्तार भए पनि अझै पर्याप्त छैन । क्यान्सर, मुटुरोग वा मिर्गौला रोग लागेपछि धेरै परिवार आर्थिक रूपमा पूर्णतः ध्वस्त हुने अवस्था छ । कतिपयले घरजग्गा बेचिरहेका छन् भने कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोग माग्न बाध्य छन् । सैनामैना–४, मुर्गीयाका समाजसेवी लक्ष्मण न्यौपानेले छिमेकमा डेरा गरी बस्ने एक २९ वर्षीया महिला उषा गौतमको दुवै मिर्गैला फेल भएपछि दुई महिना अघि गाउँमा चन्दा उठाएर उपचारका लागि पठाएको बताए । मिर्गौला दिन पति तयार छन् तैपनि उपचार अझै हुन सकेको छैन ।
यस्तै क्यान्सर विशेषज्ञ, मुटुरोग विशेषज्ञ, न्युरोलोजिस्ट, नेफ्रोलोजिस्ट, इन्डोक्राइनोलोजिस्ट तथा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको संख्या बढ्दै गए पनि जनसंख्याको अनुपातमा अझै निकै कम छ । बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक तीन हजारको हाराहारीमा बिरामी आउने गर्छन् तर यहाँ एकजना पनि क्यान्सर रोग, रक्त रोग विशेषज्ञ छैनन् । यहाँ त क्यान्सरको न चेकजाँच हुन्छ न त प्राथमिक उपचार नै ।

के छन् नयाँ सरकारका योजना ?
तीव्र रूपमा फैलिरहेको नसर्ने रोगको संकटलाई नियन्त्रण गर्न अघिल्ला सरकारले झैं यो सरकारले पनि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना तयार पारेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक तथा सूचना अधिकारी डा.भक्तबहादुर केसीले कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको र अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
मन्त्रालयले गत माघमा सार्वजनिक गरेको ‘नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना २०८२–२०८७’ को मस्यौदा जारी गरि सरोकारवालाहरुसंग सुझाव माग गरेको थियो । सोही सुझावहरुलाई समेत समावेश गरेर अन्तिम रुप दिइएको डा.केसीको भनाइ छ । अबको स्वास्थ्य नीति उपचारमुखी होइन, प्रतिरोधात्मक र व्यवहार परिवर्तनमा आधारित हुने डा.केसीको दाबी छ । सरकारले तयार पारेको मस्यौदाले नेपालमा मुटुरोग, क्यान्सर, मधुमेह, दीर्घ श्वासप्रश्वास रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भयावह रूपमा बढिरहेको स्वीकार गरेको छ । कार्ययोजना अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ, अस्वस्थ खानपान, शारीरिक निष्क्रियता, मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग र वायु प्रदूषण नसर्ने रोगका मुख्य जोखिम कारक हुन् ।

मस्यौदाले सन् २०३० सम्म मुटुरोग, क्यान्सर, मधुमेह र दीर्घ श्वासप्रश्वास रोगबाट हुने अकाल मृत्युदर ३३ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि ‘सबै नीतिमा स्वास्थ्य’ भन्ने अवधारणालाई केन्द्रमा राखिएको छ । कार्ययोजनामा पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै शिक्षा, कृषि, शहरी विकास, वातावरण, यातायात र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाइएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि छुट्टै समन्वय संयन्त्र बनाउने पनि प्रस्ताव गरेको सूचना अधिकारी केसीले बताए ।

दैनिक नुनको उपभोग विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेभन्दा झण्डै दोब्बर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई घटाउन राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको तयारी छ । वायु प्रदूषणलाई पनि नसर्ने रोगको प्रमुख कारणका रूपमा स्वीकार गर्दै घरभित्र र बाहिरको प्रदूषण घटाउन स्वच्छ इन्धन, हरित क्षेत्र संरक्षण तथा प्रदूषण मापन प्रणाली लागू गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत नसर्ने रोग नियन्त्रण अभियानसँग जोडिएको छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउने, विद्यालय र समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामै मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जोड्ने योजना मस्यौदामा उल्लेख छ ।