अमृत गिरी

बुटवल । विगत दुई दशकमा सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति आर्जनको स्रोत र शक्ति प्रयोगसँग जोडिएका आर्थिक गतिविधिमाथि राज्यले औपचारिक छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्ने औपचारिक सूचना सार्वजनिक भएसँगै एउटा बहस तीव्र भएको छ ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, अवैध सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक प्रभावको अनुसन्धान गर्न सरकारले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर काम अघि बढाएपछि यस्तो बहस सुरु भएको हो । जाँचबुझ ऐन, २०२६ को दफा ३ अनुसार गठन गरिएको पाँच सदस्यीय आयोगको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीले गरिरहेका छन् । आयोगमा पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । बहालवाला राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपति, न्यायाधीशहरु र सैनिक अधिकारीबाहेक आयोगले सहसचिव तहसम्मका अधिकारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । आयोगले सुरुमा २०८३ सालदेखि अगाडि २०६२/६३ सालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्दैछ ।

आयोगले बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सहसचिव तहसम्मका कर्मचारी तथा तिनका परिवारका सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेशमा रहेका चल–अचल सम्पत्तिको वैधता जाँच गर्नेछ । यसका लागि आयोगले गोरखापत्रमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हजारौँ सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरिसकेको छ ।

आयोगले मागेको विवरणको दायरा एकदमै फराकिलो र व्यापक छ । यसमा राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, बैंक तथा सार्वजनिक संस्थान र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुसम्म समेटिएका छन् । जनप्रतिनिधिदेखि उनीहरूका सचिवालयमा कार्यरत स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्मलाई विवरण बुझाउन भनिएको छ । कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिका हकमा एकासगोल परिवार र नातासम्बन्धका आधारमा रहेका सम्पत्तिको विवरणसमेत माग गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जित सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्ने, वैध र अवैध सम्पत्तिबिच अन्तर छुट्याउने, विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने तथा आवश्यक परे थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने आयोगको मुख्य उद्देश्य रहेको उल्लेख छ । यद्यपि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका दृष्टिले आयोगले निष्पक्ष र वैज्ञानिक ढंगले काम गर्न भने चुनौति र आशंका उत्तिकै छ ।

को–को छन् आयोगको दायरामा ?
आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत अत्यन्त फराकिलो दायरा तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, संघीय संसद् सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । यो बहालवाला र यसअघिका समेतको लागि हो ।
यस्तै प्रदेश तहमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य तथा पदाधिकारीहरू आयोगको दायरामा छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपप्रमुख तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीले पनि विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । यो पनि बहालवाला र यसअघिका समेतको लागि हो ।

निजामती सेवातर्फ राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई विवरण बुझाउन भनिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू पनि आयोगको दायरामा परेका छन् ।
यसैगरी महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक समिति सदस्य तथा उच्च अधिकारीहरूलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।

सरकारी आयोग, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थान तथा पूर्ण वा आंशिक सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)हरू पनि आयोगको दायरामा छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, अनुदान प्राप्त संस्थाका उच्च अधिकारी, सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव तथा सरकारले सुविधा उपलब्ध गराएका अन्य पदाधिकारीले समेत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो छ आयोगले मागेको विवरण
आयोगले सामान्य सम्पत्ति सूची मात्र होइन, व्यक्तिको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको विस्तृत विवरण मागेको छ । चल सम्पत्ति, नगद, बैंक मौज्दात, सुन–चाँदी, सवारी साधन, शेयर लगानी, घरजग्गा, फ्ल्याट, भवन, आयस्रोत, तलब–भत्ता, व्यापार, कृषि, पशुपालन, वैदेशिक आम्दानी तथा व्यवसायिक आयसम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै बैंक ऋण, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, लगानीको स्रोत, विदेशमा रहेका घरजग्गा, विदेशी बैंक खाता, वैदेशिक लगानी तथा परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरणसमेत आयोगले मागेको छ । आयोगले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र स्वयं उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा इमेलमार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सकिने जनाएको छ ।