अमृत गिरी

बुटवल । सामाजिक सञ्जालका थुप्रै प्लेटफर्महरु अहिले भाइरल बन्ने होडले दिक्क लाग्ने भइरहेका छन् । सञ्जालहरुको व्यापकतासँगै दुरुपयोग बढिरहेको छ । अझ, धेरैका फेसबुक पेज र प्रोफाइल अकाउण्टहरु ‘मनिटाइज’ भएपछि त डलर कमाउने लोभमा तँछाड मछाडका प्रतिस्पर्धाले सञ्जालहरु हेरिनसक्नुभइरहेका छन् । छिटो र द्रुत सूचनाका माध्यम बन्नेभन्दा पनि एआइ प्रयोग गरी सम्पादन र जोडजाड गरिएका कन्टेन (सामग्री) असरल्ल छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा तथ्यभन्दा ‘भाइरल’ मोह प्रेरित सामग्रीको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । सन्दर्भ काटेर सूचना फैलाउने, संवेदनशील सामग्रीलाई मनोरञ्जन वा ‘कन्टेन्ट’ बनाउने र सत्यापन नगरी सामग्री पुनःप्रसारण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरे यसले समाजमा थप अराजकता निम्त्याउँछ । प्लेटफर्मको डिजाइन, एल्गोरिदम, सामग्री व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र पारदर्शिताको खाँचो बढाइरहेको छ ।
पछिल्लो दृष्टान्तका रुपमा एउटा नाबालक आरोपीको प्रहरी बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती फैलिन्छ । अर्को घटनामा वर्षौं पुरानो भिडियो काँटछाँट गरेर कुनै नेताले जातीय अभिव्यक्ति दिएको भन्दै भाइरल बनाइन्छ । प्रहरीले भिडियो बाहिरिनु प्रोटेकल उल्लंघन भएको बताएको छ । अनुसन्धान भइरहेको विषय भिडियोमा असरल्ल भएपछि हटाउन अनुरोध नै गर्नुपरेको छ ।

बाराका तीन वर्षीया गरिमा चौधरी बलात्कार–हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका १६ वर्षीय नाबालक आरोपीको हतकडीसहितको बयानको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको घटनाले डिजिटल अनुशासनको प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । उपलब्ध सामग्रीअनुसार उक्त भिडियो अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचका क्रममा रेकर्ड भएको र पछि सामाजिक सञ्जालमा पुगेको बताइएको छ ।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जनजातिविरोधी अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै फैलाइएको पुरानो भिडियो तथ्यजाँचबाट काँटछाँट गरिएको र भ्रामक देखिएको सामग्री पनि अहिले भाइरलको सूचीमा छ । मूल लामो भिडियोको सन्दर्भ हटाएर छोटो क्लिप बनाइएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानकी उपकुलपति झुमा लिम्बूसँग प्रश्न गरिएको र उनको प्रतिक्रियाका विवादास्पद अंशसमेत पुनः सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको थियो ।

डिजिटल युग सुहाउँदो कानुन चाहियो
सामाजिक सञ्जाल र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित कानुनी आधार पूर्णतः शून्य भने छैन । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय अभिलेख, विद्युतीय कारोबार तथा कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यसको उद्देश्य विद्युतीय कारोबारलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनु तथा विद्युतीय अभिलेखको अनधिकृत प्रयोग र गैरकानुनी परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।
त्यसैगरी, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको निजी जीवन, व्यक्तिगत सूचना, तस्बिर, संवाद र अन्य संवेदनशील विवरणको गोपनीयताको संरक्षण गरेको छ । नाबालक वा अन्य संरक्षित व्यक्तिसँग सम्बन्धित गोपनीयता सार्वजनिक गर्दा संरक्षक वा माथवर व्यक्तिको मञ्जुरीसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

कुन सामग्री गलत हो, कुन सामग्री हटाउने, प्लेटफर्मको जिम्मेवारी के हुने, पीडित तथा नाबालकको पहिचान कसरी सुरक्षित गर्ने, एआइबाट बनाइएका नक्कली सामग्रीलाई कसरी चिन्ने र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालभित्र कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । यहीँ प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिने समग्र र आधुनिक कानुनी संरचनाको खाँचो छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण केवल प्रहरीको विषय होइन । यो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो, न्यायिक निकाय, सेवा प्रदायक र स्वयं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीबिचको समन्वयको विषय हो ।

नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्यूरोको स्थापना नै साइबर अपराध अनुसन्धान, साइबर सुरक्षा सचेतना तथा प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि गरिएको हो । ब्यूरोले साइबर अपराध अनुसन्धान, सूचना विश्लेषण, सुरक्षा सचेतना र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । प्रहरीले समेत यस्ता सामग्री हटाइदेऊ भन्न विदेशी कम्पनीलाई गुहार्नु पर्ने स्थिति छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत सूचना, डिपफेक, चरित्रहत्या, बालबालिकामाथिको अनलाइन हिंसा, ठगी, निजी सामग्रीको दुरुपयोग र घृणास्पद अभिव्यक्तिको विषय प्रहरीमा उजुरी पुगेपछि मात्र सम्बोधन गर्ने प्रणाली पर्याप्त हुँदैन भनेर जानकारहरुले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । रोकथाम, प्लेटफर्मको जिम्मेवारी, सामग्री हटाउने प्रक्रिया, प्रयोगकर्ताको अपिल अधिकार र स्वतन्त्र नियमनसमेत आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल नीति र ‘भदौ २३’ को विस्फोट
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने बहस अचानक २०८२ सालमा सुरु भएको होइन । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० मार्फत प्लेटफर्मलाई नेपालमा सूचीकृत गर्ने र स्थानीय सम्पर्क तथा गुनासो सम्बोधनसम्बन्धी संरचना बनाउने प्रयास अघि बढाइएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८२ सालमा यो विषयलाई थप कडाइका साथ अघि बढायो । सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता÷सूचीकरण हुन पटक–पटक आग्रह तथा पत्राचार गर्दै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसपछि सरकारको निर्णयसँगै २०८२ भदौ अन्तिमतिर गैरदर्ता सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताका लागि समयसीमा दिइयो । अन्ततः दर्ता नगरेका २६ वटा प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो ।

सरकारको तर्क सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, साइबर अपराध तथा प्लेटफर्मको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु थियो तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको पहुँच र सरकारको नियमन अधिकारको सीमाबारे गम्भीर बहस निम्त्यायो । भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयको विरोधमा भएको युवा प्रदर्शन क्रमशः हिंसात्मक बन्न पुग्यो । त्यसक्रममा ठुलो मानवीय क्षति भयो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लिएको थियो ।

कानुनसँगै ‘डिजिटल संस्कार’
कानुन मात्र बनाएर सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित हुँदैन । प्रयोगकर्ताको डिजिटल साक्षरता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले समेत अपरिचित लिंक नखोल्ने, व्यक्तिगत तथा संवेदनशील फोटो–भिडियो सार्वजनिक नगर्ने, बलियो पासवर्ड र दुई तहको प्रमाणीकरण प्रयोग गर्ने तथा परिवारमा अनलाइन जोखिमबारे संवाद गर्ने जस्ता उपाय सुझाउँदै आएको छ ।
अब विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । पत्रकार, प्रहरी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता र आम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई तथ्यजाँच, गोपनीयता, कपीराइट, साइबर अपराध, एआई सामग्री र अनलाइन व्यवहारबारे नियमित प्रशिक्षण आवश्यक छ ।