काठमाडौं । आगामी मंसिर महिनामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पुरा हुँदैछ र मंसिरभित्रै हामी त्यसको निर्वाचनमा जाँदैछौं। वर्तमान सरकारको कार्यकाल पनि बढीमा त्यही अवधिसम्म मात्र हो, यस अर्थमा यो चुनावी सरकार हो।

तर पाँच महिनाको चुनावी सरकारले सीमा मिचेर भर्खरै निर्वाचित भएको पूर्ण अवधिको सरकारले जसरी बजेट प्रस्तुत गरेको छ। भोलि चुनावबाट आउने सरकार र मुलुकलाई नै बोक्न नसक्ने आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ।

यो बजेट आगामी ५ महिनाका लागि दैनिक प्रशासनिक खर्च, चालु आयोजनाको निरन्तरता र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन र विनियोजनमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। संकटपूर्ण बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ठीक बाटोमा फर्काउन तत्काल चाल्नु पर्ने कदममा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो।

तर विडम्बना अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुलाई बेवास्ता गरिएको छ र सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुकूल ठानिएका र बिना तयारीका दीर्घकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरुको चाङ लगाइएको छ। सारतः यो बजेट, बजेट नभएर सत्तारुढ गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्रजस्तो, चुनावी पर्चा जस्तो छ। यो मतदातालाई भ्रममा पारेर भोट बटुल्ने उद्देश्यले आएको छ।

राज्यशक्ति र राज्यको स्रोतलाई दल विशेष वा दलहरुको गठवन्धनको हितमा दुरुपयोग गर्न पाईदैन। तर यहाँ त्यही नहुनु पर्ने भएको छ, राज्यको स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा मतदाता रिझाउने उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। यस अर्थमा प्रस्तुत बजेटले बजेटको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।

गलत न्यारेटिभ
म आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका सम्बन्धमा आफ्ना धारणाहरु राख्नुभन्दा अगाडि, बजेटका प्रारम्भिक बुँदामा, वर्तमान सरकार गठनका बारेमा प्रस्तुत धारणा असत्य, अयथार्थ र आग्रहपूर्ण न्यारेटिभमा आधारित छ र बजेट वक्तव्यमा यस प्रकारको आग्रह व्यक्त गर्न जरुरी थिएन भन्ने स्पष्ट गर्न चाहन्छु।

संविधान जारी भएपछि संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु छ, जनादेशका लागि जनतामा जानु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण र सुन्दर पक्ष हो। स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रमा अन्तिम निर्णय गर्ने अदालत, जनअदालत नै हो, सार्वभौम जनता नै हुन्।

जनताले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यासबाट बनेको सरकारलाई निहित स्वार्थबस जब जब अनुचित घेराबन्दी गरिन्छ, जनताको मतमाथि हेराफेरी गरिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णयका लागि जनता समक्ष जानुको विकल्प हुँदैन। सरकारको प्राण भनेकै जनता हुन, डाक्टरले भेन्टिलेटर लगाएर सरकार कति दिन बचाउन सक्छ रु तसर्थ, यो उल्टो न्यारेटिभलाई सुल्टो बनाउन जरुरी छ। यद्यपि यसको निष्पक्ष र यथार्थ मूल्यांकन इतिहासले गर्ने नै छ।

नकारात्मक समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु
मुलुकको आजको आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर भोलिको बजेट बन्न सक्तैन। आजको जगमा भोलिको बजेट बन्ने हो। कोभिड महामारी लगायतका चुनौतीहरुको सामना गर्दै अघिल्लो सरकारले यो सरकारलाई तुलनात्मक रुपमा सबल अर्थतन्त्र हस्तान्तरण गरेका थियौं।

तर, यो सरकार बनेयता सबैजसो आर्थिक परिसूचकहरु प्रतिदिन नकारात्मक बन्दै गएका छन्। यतिबेला, व्यापार घाटा चुलिएको छ, ९ महिना मै १३ खर्ब नाघेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति जोखिमको स्तरमा छ। ६र६ महिनाको भन्दा बढीको आयात मात्र धान्न नसक्ने अवस्थामा छ। चालु खाता घाटा ५ खर्ब १२ अर्ब अर्थात कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको छ। शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ६८ अर्ब पुगेको छ। मूल्यवृद्धि ७।२८ प्रतिशत पुगेको छ।

पुँजीगत खर्च निराशाजनक अर्थात १० महिनामा ३१ प्रतिशत छ। तरलता अभाव कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी उपलब्ध छैन। सरकारले तिर्न पर्ने ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब अर्थात कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३८ प्रतिशत नाघेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र व्याज गरी १ खर्ब ८७ अर्ब तिर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुक आर्थिक दृष्टिले भयानक संकटको डिलमा पुगेको छ र कुनैपनि बेला डिलबाट खस्न सक्ने अवस्था छ।

बजेट निर्माण गर्दा मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था र उपलब्ध साधन स्रोतलाई बेवास्ता गरेर कल्पनामा विचरण गरिएको छ। राजस्व, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण लगायत स्रोतको अनुमान मनोगत र सामर्थ्यभन्दा बाहिर छ। गतवर्षको तुलनामा साधारण खर्च बढाईएको छ, पुँजीगत खर्च घटाइएको छ। आवश्यक अध्ययन, स्रोतको प्रबन्ध र कार्यान्वयन हुने आधार तयार नगरी ठूला–ठूला कार्यक्रम र योजनाहरु प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर आधारहीन र भ्रामक
आर्थिक वृद्धिदर अर्थतन्त्रको प्रमुख आर्थिक परिसूचक हो। यसले समग्र अर्थतन्त्रको मापनको प्रतिनिधित्व गर्छ। नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको विकास निर्माण र सामाजिक परिवर्तन तथा रुपान्तरणका योजना, कार्ययोजना र प्राप्त उपलब्धीहरुको साझा निष्कर्षको एक महत्वपूर्ण परिचायक हुन्छ, आर्थिक वृद्धिदर।

आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण सुविचारित, यथार्थपरक र हासिल गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यो बजेटले निर्धारण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पूरै आधारहीन, अविश्वसनीय र प्राप्त गर्न नसकिने छ। नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासको समीक्षा गर्दा हामी पाउँछौ कि, कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधार ९बेस अफ जीडीपी० परिवर्तन गरिएको वर्षमा बाहेक ७ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर छैन।

गतवर्ष मात्र कूल गार्हस्थ उत्पादनको आधार, बेस परिवर्तन भएको हुँदा यो वर्ष आधार परिवर्तन गर्ने प्रश्नै भएन। त्यसर्थ, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यले नेपाली जनता र दातृ संस्थाहरुलाई झुक्याउने र नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता गुमाउने बाहेक अरु केही सकारात्मक नतिजा दिँदैन।

आर्थिक वृद्धिदरको विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्दा, अर्थ मन्त्रालय स्वयंले २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३।६ प्रतिशत हुने, आइएमएफको स्रोत उल्लेख गर्दै बताएको छ। आइएमएफले हाम्रो जस्तो न्यून आय भएका विकासशील अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर ५।४ प्रतिशत अनुमान गरेको छ भने दक्षिण एसियाली देशहरुको अर्थतन्त्रको सरदर आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत अनुमान गरेको छ। हाम्रो आर्थिक परिसूचकहरुको निष्पक्ष, आग्रहरहित र यथार्थ परक विश्लेषण गर्दा करिब ५ प्रतिशत भन्दामाथि आर्थिक वृद्धिदर पुग्न सक्ने सम्भावना छैन।

पुँजी लगानी, सम्भाव्य उत्पादन क्षमता र समग्र स्रोत साधनको पूर्ण परिचालनका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण गर्ने प्रचलन हो। पुँजी लगानी त अपुग छँदैछ, अन्य दुई प्रमुख आयामहरुमा कुनै हेक्का नै नगरी यो गठबन्धन सरकारले आर्थिक वृद्धिदर निर्धारण गरेको छ। यसबाट बजेटको आधारभूत संरचना, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम, आयोजना, स्रोत र खर्चको अनुमान तथा यसले ल्याउने समग्र प्रभावहरुको आकलन सम्पूर्ण रुपमा गलत छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। बजेटको प्रमुख घोषणा नै गलत र प्राप्त हुन नसक्ने छ।

मुद्रास्फीतिको सीमाको अनुमान अयथार्थ
माननीय अर्थमन्त्रीले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले नै मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतबाट उकालो लागिसकेको छ।

बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित रहने भन्दै गर्दा यथार्थमा आगामी आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति कति प्रतिशत हुनसक्छ रु सामान्य हिसाब गर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो उत्पादन रातारात, जादुको शैलीमा, नाटकीय ढंगले वृद्धि हुने सम्भावना छैन। विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणाली समस्याग्रत छ, इन्धन लगायतका इन्पुटको मूल्य बढेका कारण उत्पादन लागत आकाशिएको छ।

यो परिस्थितिमा कसरी ७ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फीति रहन सक्छ, के आधारमा यो सीमा निर्धारण भएको छ, यो अविश्वसनीय छ। यो बजेटले मुलुक र नेपालीजनता, खासगरी दैनिक कमाइबाट गुजारा गर्ने,श्रमिक वर्ग र न्यून आय भएका जनसमुदायको जीवनलाई अझ कठिन बनाउनेछ।

गरिबी निवारणको लक्ष्य जनता झुक्याउन केन्द्रित
गरिबी हाम्रो साझा दुश्मन हो। हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरु गरिबी निवारणका लागि लक्षित हुनुपर्नेमा दुई मत हुन सक्दैन। तर गरिबलाई गरिबीबाट मुक्त गर्छु भनेर सरकारले आश्वासन दिने तर व्यवहारमा गरिबी घटेन भने जनतामाथि ठूलो धोका हुनेछ।

सरकार वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउँछु भन्छ, तर कसरी रु सरकारको आर्थिक वृद्धिदरमै समस्या छ, यो आधारहीन छ, त्यसबाट गरिब जनताले लाभ लिन पाउने कुरै भएन, आम नेपालीको आम्दानी बढ्ने भएन। महँगी आकाशिँदो छ, जीवन अझ कष्टकर बन्दैछ, अनि कसरी गरिबी निवारण हुन्छ ?

चुलिँदो व्यापार घाटाप्रति सरकार गैरजिम्मेवार र दिशाविहीन
निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात २० प्रतिशतले घटाउने र पाँच वर्षमा व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ। हालको निर्यातको बेसलाइन के हो, कति छ रु के वस्तु वा सेवाहरुको उत्पादन यो अवधिमा कसरी, कति हुनसक्छ रु

सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छरु कुन गन्तव्यमा हामीले निर्यात गर्न सक्छौंरु हाम्रा वस्तु वा सेवाहरुको माग छिमेकी, क्षेत्रीय तथा विश्वबजारमा कहाँ छरु त्यसको विश्वसनीय आधार के के हुन् रु सरकारले कुनै यथार्थ मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। आयात घटाउने भनिएको छ, त्यो पनि उपभोगको आयात घटाउने वा पुँजीगत आयात घटाउने हो, बजेट स्पष्ट छैन। पुँजीगत आयात घटेमा देश थप आर्थिक संकटमा जान्छ, विकास निर्माण प्रभावित हुन्छ।

व्यापार सन्तुलन आफैंमा वाञ्छनीय तर प्राप्त गर्न अत्यन्त दुरुह आयाम हो। यसका लागि सही र संगतिपूर्ण आर्थिक नीति, मजबूत, व्यापक दायरा र तीव्र गति भएको उत्पादन प्रणाली तथा संयमित आयात प्रवृत्ति अपरिहार्य हुन्छ। तर सरकार त्यसका लागि आवश्यक पूर्व सर्तहरु पूरा गर्न पूर्णतः उदासिन छ।

उद्देश्य र प्राथमिकता अस्पष्ट
यो बजेटले नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय संकल्पलाई त्यागेको छ। केवल मसिनो स्वरमा आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने बजेटको प्रस्ताव छ।

बजेटले एकातिर कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी र प्राथमिकताको कुरा गरेको छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रका अन्य उत्पादनहरुको आयात कम गर्ने कुनै नीति अघि सार्न सरकार डराएको छ।

एकातर्फ स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी मानव विकास सूचकांकमा सुधार ल्याउने माननीय अर्थमन्त्रीको दाबी रहेको छ भने अर्कोतर्फ बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यहरु हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्र न उद्देश्यमा समेटिएको छन्, न त प्राथमिकतामा नै परेका छन्। व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने घोषणा गर्ने सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धनले स्थान पाउन नसक्नु अर्को आश्चर्यको विषय रहेको छ।

उदीयमान दुवै छिमेकी विशाल अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासको क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रवृत्ति र नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताप्रति यो बजेट पूर्णतःउदासीन छ। न उद्देश्य र प्राथमिकता बीच संगति छ, न त क्षेत्रगत कार्यक्रमहरु स्पष्ट र प्रतिबद्धतासहितको छ, न आवश्यक स्रोत विनियोजन सहितको छ। छ त केवल गोश्वारा भाषामा लेखिएको निबन्ध जस्तो।

विषयहरुको प्रस्तुति अर्थतन्त्रको सामर्थ्यभन्दा अत्यधिक बढी र मनोगत आग्रहमा आधारित छ, के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने पटक्कै छैन। कार्यक्रम र योजनाहरु व्यक्ति विशेष र समूह विशेषलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्ताव भएका हुन् कि भन्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन्। कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रहरुमा छरपस्ट अनुदान, छूट, सुविधा, सहुलियत र सहयोगका आश्वासनहरु छन्।

कुन लक्षित वर्गलाई केका लागि कसरी दिने र अर्थतन्त्रमा के योगदान पुग्छ, त्यसका लागि स्रोत विनियोजन कति आवश्यक छ, त्यो स्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने कुनै यथार्थपरक अनुमान छैन, केवल घोषणामा मात्र केन्द्रित छ, बजेट। यसबाट बजेट प्रणाली र हाम्रो अर्थतन्त्रको क्रेडिबिलिटीमा ह्रास आउने निश्चित छ।

यो बजेट सुक्खा जमिनमा घस्रिन खोजेको चिप्लेकीरा जस्तो छ। यो बजेटले तीव्र गतिमा अत्याधुनिक विकास गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा साकार पार्ने राष्ट्रिय कार्यभार बहन गर्न सक्दैन। यो गठबन्धन सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा कार्यान्वयन त परै जाओस्, उच्चारण गर्नसम्म संकोच मानिरहेको छ। नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुख भन्दा महत्त्वको अर्को विषय बजेटको लागि हुन सक्छ ररु सरकार यो राष्ट्रिय संकल्पबाट किन टाढिदै छ रु नेपाली जनताबाट त्यसको मूल्यांकन हुने नै छ ।

आम्दानी र खर्चका स्रोतहरु अयथार्थ र अविश्वसनीय
बजेटमा समग्र र यथार्थ वित्त क्षमताभन्दा खर्च बढी प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव गरिए बमोजिमका लगानीका स्रोतहरु जुट्ने विश्वासिलो आधार छैन। विकास बजेटको करिब ५० प्रतिशत वैदेशिक स्रोतबाट प्रस्तावित छ।

यसमा वैदेशिक अनुदान परिचालनको मात्र, चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक अनुमानको कुरा नै छाडौं, माननीय अर्थमन्त्रीले आफैंले गर्नुभएको संशोधित अनुमान २५ अर्बको यो हप्तासम्मको आँकडा हेर्दा करिव १४ अर्ब मात्र परिचालन भएको देखिन्छ। यो करिब ५६ प्रतिशतमात्रै हुन्छ। त्यसर्थ,आगामी आर्थिक वर्षमा विकास खर्चको वार्षिक अनुमान अनुरुप परिचालन हुनसक्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न।

कर राजस्वतर्फ चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब २९ प्रतिशत राजस्व परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ। कोभिड(१९ ले तहसनहस भएको र चालु आर्थिक वर्षमा थप संकटापन्न देखिएको निजी क्षेत्रसँग ठूलो मात्रामा थप राजस्व उठाउने प्रस्तावले निजी क्षेत्रले उत्साह गुमाउने छ। यो आकलनका आधारमा खर्चका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुट्न सक्ने देखिँदैन।

समग्र आयकरमा ३७ प्रतिशत र निकायरकम्पनीले तिर्ने आयकरमा ४६।४ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। यो लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना छैन। यसले करदातालाई आतंकित मात्र तुल्याउने छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करमा ५ प्रतिशतले नकारात्मक वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको २१।६७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य पनि पुरा हुन सक्तैन।

अन्तःशुल्कतर्फ पैठारीबाट संकलन हुने राजस्वमा २८।२९ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरुको आयातमा कडाइ गरिएको अहिलेको अवस्थामा यो लक्ष्य पुरा हुने आधार देखिदैन।

आयात न्युनतम २० प्रतिशतले घटाउने तर भन्सार महसुल भने ३४।६२ प्रतिशले वृद्धि प्रस्ताव पनि विरोधाभाषपूर्ण छ।

डेलिभरी दिननसक्ने बजेट
यो बजेटमा न त पर्याप्त स्रोतको विश्वसनीय व्यवस्था छ, न कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा नै राखिएको छ, न समय निर्धारण गरेर तोकिएको समयमा आयोजना, कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र लक्षित परिणाम प्राप्त गरिछाड्ने प्रतिबद्धता नै छ।

यी कुनै विषय बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकतामा छैनन्। जबकि यी विषयहरु नेपाली अर्थतन्त्रका मूल समस्या हुन्, विकास व्यवस्थापनका जटिल समस्या हुन्। यो बजेटले न यी समस्याहरु, जटिलताहरु पहिचान गरेको छ, न समाधान नै प्रस्तुत गरेको छ। तसर्थ यो निबन्धरुपी बजेटले कुनै डेलिभरी दिनसक्ने विश्वास गर्न सकिँदैन।

गलत विनियोजन
बजेट निर्माणको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर आवश्यकता, परिणामको विश्वसनीय आधार र अध्ययन बिना पुँजीगतखर्च विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको अनुपातमा चालु खर्च बढेको छ, पुँजीगत खर्च घटेको छ।

गतवर्ष पुँजीगत खर्च २२।७१ प्रतिशत थियो। अहिले बजेटको आकार १ खर्ब ४६ अर्बले बढ्दा पनि पुँजीगत खर्चका लागि गरिएको विनियोजन २१।२ प्रतिशत मात्र छ। अर्थतन्त्र संकटपूर्ण बन्दै गएको बेलामा पनि पुँजीगत खर्च घटाएर चालु खर्च बढाउने यो सरकारलाई के भन्नेरु लगानी घटाउने तर आर्थिक वृद्धि लगायत समग्र अर्थतन्त्रमा चमत्कारको दाबी गर्नेलाई के भन्ने रु

अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई बेवास्ता गरेर बिना आधारका काल्पनिक कार्यक्रम अघि सारिएको छ। अगामी वर्ष खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशत कम गर्ने, निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात २० प्रतिशतले घटाउने, वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी वृद्धि गर्ने, ३ वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने, मानव विकास सूचकांकलाई ०।६५० पुर्‍याउने आदि त्यस्तै आधारहीन र काल्पनिक कार्यक्रमहरु हुन्।

यी कार्यक्रमको कार्यान्वयन कस्तो होला भन्ने कुरा यही सरकारको ९/१० महिना हेर्दा थाहा हुन्छ। बजेटमार्फत संकटको डिलमा पुगेको बेलामा अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो पाँच महिने चुनावी सरकारले कोशी र कर्णाली नदीलाई जोड्ने,
निजी क्षेत्रको लागानीमा २ घण्टामा पुग्ने गरी चतराबाट सगरमाथा र मिर्चैया-लुक्ला-सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने, (९५ र २१३) सगरमाथाको चुचुरोमै द्रुतमार्ग पुग्ने भयो हैन त ?

काठमाडौंबाट चितवनसम्म एक घण्टामा पुग्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने, वास्तविक किसानको लगत र लागतको पूर्वानुमान बिना किसान पेन्सन लागु गर्ने, गत वर्षको तुलनामा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट १७ प्रतिशतले कटौती गरेर एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, (आफ्नो घरमा आफैं धारा जोड्नु भन्ने आदेश हो कि ?)

जस्ता कार्यक्रम र योजनाहरु अघि सारेको छ। कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको लघुवित्त कोष भनिएको छ तर त्यसको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन। पाँच खर्ब कहाँबाट ल्याउने रु अरु सबै कोष रित्याएर यता सार्ने हो कि रु साना पूर्वाधार आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने घोषणाको अन्तर्य अर्कै छ। साना योजना केन्द्रले छनोट गरेर ती योजनासहित सीमित मात्राको ससर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदै छ। यसबाट आफ्नो योजना आफैंले छनोट गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेको छ। यो संघीयताविरोधी कदम हो। केन्द्रबाट लादिएका त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पनि सक्तैनन्।

उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको नारा छ। तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट गतवर्षको तुलनामा घटेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको आत्मनिर्भताको लागि कृषि उत्पादन नामक कार्यक्रमको मोडालिटी के हो रु स्रोत के हो रु कसले र कसरी कार्यान्वयन गर्ने छ रु प्रतिफल के हुनेछ रु स्पष्ट छैन। यो केवल प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्थापित गर्ने मनसायले आएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमलाई डाउन साइज गरिएको छ (५ अर्ब ९० करोड) र कृषि नामको (१० अर्ब) कार्यक्रममा ठूलो अंकको बजेट लोड गरिएको छ। कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई किन बेवास्ता गरिएको हो रु स्वास्थ्य बीमाबापतको उपचार सरकारी अस्पतालबाट मात्र गर्ने भनिएको छ। सम्भव होला त सरकारी अस्पतालबाट मात्र यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनरु पढिनसक्नु नारा छन्, नाराको भीडमा बजेट अल्मलिएको छ। कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुको आवश्यकता र आधार, स्रोत व्यवस्था, कार्यान्वयन मोडालिटीमा स्पष्टता छैन। महिला पहिला भन्ने नारा झूठो साबित भइसकेको छ।

सत्तापक्षीय गठवन्धनले स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नदिएर १५० बढीको संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व कटौती गरेको छ। यति ज्यादा वितरणमुखी बजेट ल्याउन सक्ने सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच वर्षमा ५ हजार किन नगरेकोरु प्रधानमन्त्री ६५ वर्षबाट ६८ वर्षमा उकालो चढ्नु भएको हो ? १५ प्रतिशत तलब वृद्धिबाट तल्लो तहका न्यून वैतनिक कर्मचारी मर्का सम्बोधन होला त ?

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ३ वर्षभित्र देशभरीका सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने चालु योजनालाई अवमूल्यन गरिएको छ, कटौती गरिएको छ। नेपाल आफैंले निर्माण गर्न बजेटको अभाव हुँदैन भनिएको बुढी गण्डकी आयोजनाका लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको छरु बजेट वक्तव्यमा किन उल्लेख गरिएन ?

दुनियाले खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चालिसके। भारतले गहुँ, चिनी, चामलको निर्यात रोक्यो। तर सरकारलाई सम्भावित खाद्य संकटप्रति कुनै चासो छैन। बजेट यस विषयमा मौन छ। बजेट पढ्दा पेपरका रेल र पानी जहाज उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द हुने भएछ भन्ने थाहा भयो। निरर्थक विवादको लामो शृंखला पार गरेरै भए पनि रेल र पानी जहाजको विवाद अन्त्य हुनुलाई उपलब्धि नै मान्नु पर्ला। इन्डक्सन चुलोका लागि पूर्वाधार तयार छैन। पूर्वाधार तयार नगर्ने तर चुलो सित्तैमा वितरण गर्ने नीतिको अर्थ के हो रु के अब धनाढ्यहरु, अर्बपतिलाई पनि सित्तैमा बाँड्ने हो इन्डक्सन चुलो रु किसान पेन्सनको स्रोत के हो ?

बिनाअध्ययन, लाभग्राही, लागतअनुमान, स्रोतको व्यवस्था, प्रतिफलको प्रक्षेपण, कार्यान्वयन ढाँचा आदि विषयलाई बेवास्ता गरेर अघि सारिएको किसान पेन्सन प्रचारका लागि मात्र हो रु अनेक प्रकारका अनुदानका कार्यक्रमहरु अघि सारिएको छ। तर, अनुदान कसलाई दिने रुकिन दिने रु के प्रतिफल आउँछ भन्ने आधारमा दिने स्पष्ट छैन। अनुदान सम्बन्धी कयौं प्रस्तावहरु निर्णयकर्ताको तजबिजमा भरपर्ने अवस्था छ। यसबाट संसदको अधिकारसमेत अतिक्रमित भएको छ। ३०० का दरले पालिकामा खटाइने स्वयंसेवक तलबी हुन् कि बेतलबीरु तलबी हुन भने तलब कसले दिन्छ रु छनोट कसरी हुन्छ रु ग्रेनाइड, मार्बल, ढुंगा, चट्टान निर्यात गर्ने प्रस्तावको औचित्य सुन्न पाइएला कि ?

असंगतकर प्रस्ताव
बजेटमा प्रस्तुत गरिएको कर संशोधन प्रस्ताव आधारहीन, असंगत र प्रत्युत्पादक छ। उदाहरणका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ र भन्सार बढाइएको छ।

नेगेटिभ लिस्टका सामाग्री लाग्नुपर्ने अन्तःशुल्क विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि लगाउनुको कारण के हो ? अब पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई महँगो बनाएर डिजेल पेट्रोलकै सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने हो ? जतिसुकै महँगो होस, पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता बढाउँदै लाने हो ?

व्यक्तिको घर र जग्गाको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर २।५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट ७।५ प्रतिशत हुने गरी वृद्धि गरिएको छ।

शतप्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभकर बढाउँदा कमजोर आर्थिक हैसियतका नागरिकको जीवनमा के प्रभाव पर्ला भन्ने कुराको अध्ययन भएको छ कि छैन ? सहकारी संस्थाहरुलाई लाग्ने आयकर नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकामा क्रमशः ५, ७ र १० प्रतिशत भएकोमा ७।५, १० र १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्नमा योगदान गर्ने सहकारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा करको भार थपिएको छ। (पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएको मन्तव्यको सारसंक्षेप)

बिजमाण्डुबाट