बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ७ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटको कूल विनियोजनमध्ये चालू खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख (३१.२६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख (५७.४१ प्रतिशत) रहेको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानमार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश (११.३३ प्रतिशत) रहेको छ ।
आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्ति हुने राजश्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड प्राप्त सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको लागि स्रोत अभाव हुन नदिने व्यवस्था सरकारले बजेट अभाव हुन नदिने बताएको छ । गौरवका आयोजनाको लागि विनियोजित बजेट प्रदेश गौरवका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरूमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिचालनमा प्रदेशको आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न राजश्वका सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको छ । राजश्वको दर बढाउनेभन्दा दायरा विस्तार गर्ने गरी स्रोत परिचालन गर्ने योजनामन्त्री खड्काले बताए । प्रदेशको एकल तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका राजस्वका क्षेत्र तथा सो सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा प्रकृयागत व्यवस्थाहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउन राजश्व परामर्श समितिलाई नियमित परिचालन गरिने छ । बढ्दो सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक विज्ञापनहरू अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुँदै गएको र यसमा राजश्व परिचालनको सम्भावना रहेकोले संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यस क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।
महाभारत क्षेत्रमा रहेका खानी विभागले पहिचान गरी स्वीकृति प्रदान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएका स्थानहरूमा निर्माणजन्य पदार्थहरू उत्खनन गरी बिक्री वितरण नीति सरकारको छ । प्रदेशभित्रका खानी तथा खानीजजन्य पदार्थको उत्खनन सम्भावित क्षेत्रहरूको अध्ययन अन्वेषण गरी उत्खननको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओपिडी टिकटमा लाग्ने शुल्क नलिने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरुलाई ओपिडी टिकटमा शुल्क नलिने नीति अवलम्वन गरेको बताए । यस वर्षको बजेटमा यी अस्पतालहरुमा ओपिडी टिकटमा शुल्क नलिने निर्णय गरेसँगै उक्त कार्यका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्नका संघ सरकारको समन्वय गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने भएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सैनामैनामा प्रदेश स्तरीय जेष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणका लागि ७ करोड बजेट बिनियोजन गरेको बताएका हुन् । सैनामैना पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको नगर हो ।
सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको सिद्धबाबा सडकको बैकल्पिक मार्गको रुपमा रहेको निर्माणाधीन धागो कारखाना चरङ्गे–झुम्सा सडकको निर्माणका लागि ७ करोड १६ लाख ५० हजार बजेट बिनियोजन भएको छ । बैकल्पिक सडकको रुपमा रहेको सो सडकलाई सञ्चालन योग्य बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने पुल, पुलेसाको निर्माण तथा खण्डस्मृत सो बजेट बिनियोजन गरिएको बताएका हुन् ।
विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेशभित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान र नक्साङ्कन गरिनेछ । विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुका साथै विपद् पूर्वतयारी एवम् प्रतिकार्यका लागि प्रहरी जवान तथा स्थानीय युवाहरूलाई आवश्यक तालिम र विपद् व्यवस्थापन कृतिम अभ्यासका कार्यक्रम सञ्चातलन गरिनेछ ।
विपद्को उच्च जोखिममा रहेका स्थानीय तहहरूमा उद्धारलाई छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन हेलिप्याड निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । विपद् उद्धार तथा खोज कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद, विपद् उद्धार खर्च तथा जनशक्ति परिचालनको लागि १ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा जोखिमयुक्त तथा विपद् प्रभावित बस्तीहरूको स्थानान्तरण, विपद् प्रभावित क्षेत्रका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण र विपद्बाट विस्थापितहरूको पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चाभलन लागि पर्याप्तत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
निर्माणाधीन ८५ वटा सडकपुलहरू सम्पन्न गर्न र ५५ वटा नयाँ सडकपुलहरूको निर्माण थालनी गर्न तथा अन्य सडकपुलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एवम् विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीसमेतका लागि रू.१ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम बस्तीहरूका लागि क्रमागत १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्न, नयाँ ९ वटा पुल निर्माण प्रारम्भ गर्न र जीर्ण भएका झोलुङ्गे पुलहरूको मर्मत सम्भार गर्न रू.१२ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न २० वटा जीर्ण पुलहरूको पुनःनिर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।
प्रदेशका विपन्न लक्षित घरपरिवारमध्येबाट करिब ७ सय ५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाउने गरी सडक मर्मत सम्भार कर्ताको परिचालनमार्फत यातायात सेवा सञ्चानलन भएका ११२ वटा सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्नका लागि रू. २१ करोड ७१ लाख २८ हजार विनियोजन गरिएको छ । साथै ६१ वटा सडकहरूको आवधिक मर्मतका लागि २२ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा भइरहेको बढ्दो बसाइँसराइलाई पहाडमै व्यवस्थित गर्न छरिएर रहेका बस्तीमा पूर्वाधार सुविधा प¥याउन र तराइको बढ्दो कृषि भूमिको खण्डीकरण र अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सबै जिल्लामा एक जिल्ला एक नमुना बस्तीको अवधारणाअनुसार बस्ती विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाल सरकारको समन्वयमा नमुनाका रुपमा चारवटा नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार विकास निर्माणको कार्य सञ्चामलन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि रू.१ करोड विनियोजन गरिएको छ । मसौट खोला–कुइरेपानी, मसिना–अरुङखोला, बनकसवासा कालाकाटेलगायतका क्षेत्रहरूमा सुरुङ्गमार्गहरू तथा सुरइनाका र धानखोलामा बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
