सीमा बन
समाज गतिशील र परिवर्तनशील छ । परिवर्तनशील समाजलाई मुलुक र समाजको समग्र विकाससँग जोड्नका लागि राज्यले लिने प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाले धेरै हदसम्म काम गर्दछ । समाज रुपान्तरण र विकासको लागि पुरुषसरह महिलाहरुको पनि सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ ।

विकासको आधुनिक अवधारणाअनुसार भौतिक संरचनाको निर्माण र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु मात्र विकास होइन, सबै वर्ग र लिङ्गको सशक्तिकरण हुनु पनि विकास हो । विगतमा विकासको प्रक्रियामा महिलाहरुलाई सहभागिता नगराएकै कारण महिला सशक्तिकरण हुन सकेन । देशको जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या रहेका महिलाहरुलाई उपेक्षा गरी वा उनीहरुलाई विकासको मूलधार बाहिर राखेपछि स्वभाविक रुपमा देश विकासले गति लिन सक्दैन । समाजलाई विकासको र आर्थिक समृद्धिको गति दिनका लागि सबैको सहभागिता हुन जरुरी छ । महिला र पुरुषको उच्च सहभागिताले नै समाजको विकास सम्भव हुन्छ ।

परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोणमा सुधार हुन नसक्नु, कानुनी संरचनामा आशातीत सुधार नहुनु, आर्थिक क्रियाकलापको विकास र उपयोगमा महिला वर्गको पहुँचको कमी रहनुलगायतका समस्याहहरुका कारण समाजमा हेयका रुपमा रहन आजपनि महिला बाध्य भएका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरी कानुन बनाए तापनि त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले महिलाहरुको ज्ञान सिप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणको विविध क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । समाजमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण अलग्गै भएको कारण महिलाहरुमा निहीत क्षमता कुण्ठित हुन गई महिलाहरुको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु समस्याको रुपमा रहेको छ ।

पितृसतात्मक समाज हुनु, परम्परागत मूल्य मान्यताको बाहुल्यता रहनु, उत्पादनका साधनहरुमा महिलाहरुको सीमित पहुंच हुनु, स्वार्थपूर्ण राजनीति हुनु, कार्यक्रमहरु बनाउँदा कुलीन अर्थात् घरानियाँ महिलाहरुको मात्र बोलवाला हुनु, लैंगिक विभेदसम्बन्धी कानुनी संरचनामा महिलाहरुको उपस्थिति कम हुनु, विकासमा महिला सहभागिता नारामा मात्र सीमित गरिनु र महिलाहरुकै लागि बनेका कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु आदि समस्याहरुका कारण महिलाहरुले आजपनि समाजमा आफ्नो भूमिका पाएका छैनन् र यो महशुस गरेका छैनन् ।

जसको कारण परनिर्भरता बढ्दै गई मन्द गतिमा गरिबी बढेको छ । अन्याय र शोषण यथावत रहेको छ । महिलाहरुको मूल प्रवाहीकरण हुन सकेको छैन । विकास निर्माण र उच्च स्तरका नीति निर्माण प्रकृयामा महिला सहभागिता न्यून रहेको तथा भएकै सहभागिता पनि पुरुषको सहायकका रुपमा देखिएका छन् ।

त्यसो त नेपालमा महिलाको शसक्तिकरण र विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु नभएका भने होइनन्, छैठौं योजनादेखि महिला विकासमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको नेपालले १५ औं योजनासम्म आइपुग्दा पनि महिला भएकै कारणबाट हुने लैंगिकतामा आधारित हिंसा एवम् विभेद र बहिस्कारको अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको र सबै सामाजिक समूह, वर्ग र क्षेत्रका महिलाहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि लैंगिक भूमिकालाई शसक्त बनाउने, लैंगिक समानतामार्फत मर्यादित, न्यायपूर्ण, सुरक्षित र सभ्य समाजको विकास गर्ने सोंचलाई आत्मसात् गरेको छ ।

नेपालको संविधान (२०७२) मा महिलासम्बन्धी हक ः लैंगिक विभेदको अन्त्य, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक, प्रजनन सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गर्ने, समान पारिश्रमिक, आरक्षण, सकारात्मक विभेद नीति, राष्ट्रिय विकासमा महिला, संसद्मा समावेशी प्रतिनीधित्व, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा महिलाको समेत उपस्थिति आदि व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रको हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता हुने गरी कानुनी व्यवस्था रहेको । स्थानीय निकायमा अनिवार्य महिला सदस्य राख्नुपर्ने व्यवस्था, निजामती सेवामा सकारात्मक विभेद नीति एवम् आरक्षणको व्यवस्था, मानव बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४, नियमावली, २०६५, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, नागरिकता ऐन, २०६३ आदि कानुनी व्यवस्था कायम रहेका छन् ।

त्यसैगरी संस्थागत रुपमा व्यवस्थापिका संसद्, संसदीय समितीहरु, मन्त्रालय, शाखाहरु, महिला समन्वय समिति, राष्ट्रिय महिला आयोग, चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रण समिति, प्रहरीमा महिला सेल, ७५३ वटै पालिकाहरुमा महिला विकास शाखाहरु, हरेक मन्त्रालयमा जेण्डर फोकल प्वाइन्ट, शिक्षा समितिमा महिला, एनजिओ र आइएनजीओ जस्ता संघसंस्था र निकायहरु औपचारिक रुपमा महिलाको हकहित र सुरक्षाको लागि कार्यरत रहेका छन् ।

हरेक वर्ष नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत लैंगिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था र सोको आकारमा वृद्धि गर्ने गरेको, महिला विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने, कमलरीहरुको क्षमता विस्तार तथा सशक्तिकरण गर्ने, लंैगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न महिला समूहको सशक्तिकरण गर्ने, लैंगिक निवारण कोषलाई सशक्त बनाउने, एकल महिला सुरक्षा कोषलाई निरन्तरता दिने, लोकसेवाको परिक्षामा सहभागी हुने महिलाहरुलाई तालिम दिने, निजामती कर्मचारीहरुका शिशुहरुका लागि दिवा शिशु स्याहार केन्द्रहरु स्थापना गर्ने, वृद्ध तथा विधवा भत्ता, । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम आदि जस्ता महिला लक्षित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उपरोक्तअनुसारका विभिन्न व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि परम्परागत मूल्य, मान्यता र सामाजिक संरचना, राजनीतिमा कम प्रतिनिधित्व, नीति निर्माणमा कम सहभागिता, प्रभावकारी संगठनको अभाव, विकासका उपलब्धीहरुको असमान वितरण, छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, बोक्सी प्रथा, दाइजो प्रथा, विधवा जीवन बिताउनुपर्ने, रुढीवादी चालचलन र संस्कृति आदि कमजोरी हालसम्म पनि विद्यमान रहँदा मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या ओगटेका महिलाहरुलाई राष्ट्रिय जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा सहभागिता सुनिश्चितता गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ लैंगिक समता कायम गर्ने प्रयासस्वरुप तय गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुले ग्रामीण क्षेत्रका तथा विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई समेट्न नसकेको र सहरीया टाठाबाठा महिलाहरुमात्र लाभान्वित भइराखेकाले यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरुको उपादेयतामा नै गम्भीर प्रश्न गर्दै आलोचनाहरु भइराखेको अवस्था छ ।

तसर्थ यस्ता कमीकमजोरीहरु र समस्याका कारणहरुलाई दृष्टिगत गर्दा महिलाहरुलाई अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा जोड दिने, सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाहरुलाई अघि बढाउने तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा निर्णायक भूमिकामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराई मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी भेदभावपूर्ण कानुनको खारेजी, समतामूलक कानुनको निर्माण, सम्पत्तिमा अधिकारको अनुभूति गराई सामाजिक कुरीतिको अन्त्य गर्दै लैंगिक भेदभाव हटाउनु पर्ने देखिन्छ ।

महिलाहरुलाई सिप विकास तथा स्वरोजगार तालिम प्रदान गर्ने, उनीहरुमा भएको अन्तर्निहीत क्षमताको पहिचान गरी सदुपयोग गराउन सकेमा महिला सशक्तिकरण हुने देखिन्छ । साथै महत्वपूर्ण स्थानहरुमा आरक्षण दिने, सकारात्मक विभेद नीति अपनाउने, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा प्रतिनिधित्व गराउने तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा पिछडिएका र विपन्न वर्गका महिलाहरुलाई पनि सहभागि गराई समावेशीकरण गर्ने र सोको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट आएको नतिजाको आधारमा भावी कार्यदिशा चयन गर्न सकेमा समाजमा महिलाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । जसबाट समाज समृद्ध हुन जान्छ र राष्ट्रसमेत समृद्धिको बाटोमा उक्लिन सक्छ । कानुनका चिसा अक्षरले लिपिबद्ध गरेर मात्रै नतिजा प्राप्त हुँदैन, यसका लागि शिक्षा, चेतना र समन्वयात्मक प्रयासले सारभूत रुपमा हरेक जिम्मेवार क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ र महिलाहरु स्वयं पनि अग्रसर र उत्तरदायी हुन जरुरी छ ।

पितृसतात्मक सामाजिक प्रणाली, अवसरको असमानता, परम्परागत र अन्धविश्वासी सामाजिक प्रणाली, असमान सम्पत्तिको अधिकार, घरेलु हिंसा, बाल विवाह, अनमेल विवाह जस्ता सामाजिक परम्परा, शोषणवादी देउकी, झुमा जस्ता सांस्कृतिक परम्परा, स्रोत साधनमा महिलाको कम पहुँच, महिलााको प्रोडक्टिभ रोलको कम आँकलन, महिलाविरुद्ध भेदभाव राख्ने कानुनी व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरु नेपालको सन्दर्भमा लैंगिक सवाल हुन् । यिनको निराकरण गरी समतामूलक अग्रगामी समाजको निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसबाट दिगो विकासका लक्ष्य हासिल भई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नारा सार्थक हुनेछ ।