ठेक्का दिएर जग्गा वर्गीकरण गर्दै स्थानीय तह

मेचीकाली संवाददाता

३० पुष २०७९, शनिबार
82 shares
फाइल तस्वीर

हरि शर्मा
परासी । सरकारले दिएको समय सीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि नवलपरासीका स्थानीय तहले ठेक्काबाट काम गर्न थालेका छन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ । यसको प्रत्यक्षमारमा सर्वसाधारण परेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई गत मंसिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्टाएर पठाउन भनेको थियो । तर उक्त समय सीमाभित्र नवलपरासीका कुनै पनि स्थानीय तहहले दुई प्रकृतिका जग्गासमेत छुट्याउन सकेनन् । जिल्लामा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन् । कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, सुरक्षित आवासलगायतको उद्देश्य राखेर सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएको हो । सरकारले जारी गरेको भूउपयोग ऐन २०७६ अनुसार जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।

नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक नथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट जग्गाको वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहहले भने यी क्षेत्र छुट्याउन सकेका छैनन् । जिल्लाका केही स्थानीय तहहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र तोकेर पठाएपनि नापी कार्यालयले तोकिएको मिति सकिएकाले १० क्षेत्रमै वर्गीकरण गरेर पठाउन भन्दै फिर्ता पठाएको छ । ‘सुनवल र रामग्राम नगरपालिकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र तोकेर कित्ताकाट गरिदिन नापीलाई पत्रचार गरेका थिए । मंसिर २३ भित्र भएको भए गर्न सकिन्थ्यो । अहिले फेरि विभागले १० वटै क्षेत्र तोक्न भनेकाले गर्न सकिएन ।’ नापी कार्यालय परासीका प्रमुख नापी अधिकृत कैलाशनाथ पाण्डेले भने । जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई त्यति सहज छैन ।

अहिले गरिएको जग्गा वर्गीकरणको विवरण लालपूर्जामा नै देखिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोले पनि समस्या भएको मालपोत कार्यालय परासीका प्रमुख मालपोत अधिकृत केशवप्रसाद रिजालले बताए । उनका अनुसार आवासीय क्षेत्र भनी लालपूर्जामा उल्लेख गरिएको कित्तामा मात्र घर निर्माण गर्न पाइनेछ । नियमावलीअनुसार आवासबाहेक अन्य विवरण लेखिएको कित्तामा कसैले घर बनाउन चाहेमा स्थानीय सरकारले नक्सापासका लागि अनुमति दिने छैन । यसैगरी कृषि भनी उल्लेख गरिएको जग्गामा कृषि प्रयोजनबाहेक अन्य कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

जग्गा वर्गीकरणका कारण कित्ताकाट नहुँदा राजश्वमा समेत कमी आएको छ । यसको प्रभाव जग्गा रजिष्टे«ेशन र कित्ताकाटबाट उठ्ने राजस्वमा पनि परेको मालापोत अधिकृत रिजालको भनाइ छ । राजस्व संकलनमा मात्र होइन, यसको प्रत्यक्षअसर सर्वसाधारणमा परेको छ । कित्ताकाट नहुँदा अंशवण्डा, घरखर्च चलाउन, जग्गा बिक्री, वैदेशिक रोजगारीमा जाने, बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई समेत असर परेको छ ।

भू–उपयोग क्षेत्र तथा भू–उपयोग योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एक स्थानीय भू–उपयोग परिषद् बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख संयोजक रहने छन् भने कार्यपालिका सदस्य त्यसको सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले भने परिषद्को बैठक बसेर जग्गा वर्गीकरणबारेको पहिलो चरणको कामसमेत अघि बढाउन सकेको छैन । अन्य पालिकाले भने प्रकृया अघि बढाएका छन् ।

प्राविधिक जनशक्ति अभावका कारण सरकारले तोकेको १० प्रकारका जग्गा वर्गीकरण गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् । प्राविधिक अभाव र भूउपयोगी सूचना प्रणालीमार्फत अभिलेख राख्नुपर्ने भएको र जनशक्ति नभएको भन्दै केही पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न परामर्शदातालाई ठेक्का दिएका छन् । केहीले दिने तयारी गरेका छन् । बर्दघाट नगरपालिकाले परामर्शदातालाई १८ लाखमा जग्गा वर्गीकरणको काम दिएको छ । नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले दक्षजनशक्ति नभएकाले कन्सल्टेन्सीलाई १८ लाखमा काम गर्न दिएको बताए । ‘अहिले डाटा संकलन कार्य सकेर विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ । एक महिनाभित्र सबै काम सक्छौं ।’ सापकोटाले भने ।

सुनवल नगरपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरणको काम परामर्शदातालाई दिने तयारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले १० वटै क्षेत्रको काम सक्ने भनेर अमिनसहितका कर्मचारी वडा वडामा गएको बताए । पहिला कित्ता छुट्याउने काम नगरपालिकाले गर्ने र जियोग्राफी इन्फरमेशनसहितको डिजिटल नक्सा (भूउपयोग प्रणाली) अपडेट गर्ने काम कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दिन लागिएको उनले बताए । एक महिनाभित्र काम सक्ने बताएपनि कतिमा ठेक्का दिइयो भन्नेबारे मरासिनीले प्रकृयामा रहेको प्रतिकृया दिए ।

रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले नगरपालिकाले गैरकृषि र आवासीय क्षेत्र वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटको काम सुरु गरिदिन नापीलाई आग्रह गरेको बताए । बाँकी १० किसिमको जग्गा वर्गीकरणका लागि माघको पहिलो साताबाट नक्सासहित फिल्डमा जाने प्रकृया सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘जग्गाको वर्गीकरण गर्न १८ देखि २० लाख रुपैयाँ लाग्ने भन्दै कन्सल्टेन्सीहरु आएका छन् । सकभर हाम्रै जनशक्तिबाट गर्छौं । नभए ५/७ लाखमा काम सक्ने गरी कसैलाई जिम्मा दिन पनि सकिन्छ । त्योभन्दा बढी रकम दिन सक्दैंनौं ।’ खड्काले भने । कामको दर रेट नतोकिदा पनि परामर्शदाता संस्थाले मनलाग्दी रकम माग्ने गरेको बताइएको छ । यही कारणले पनि पालिकाहरुले परामर्शदातासँग मिलेर आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

प्रतापपुर गाउँपालिकाले पनि जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । ‘हाम्रोमा कृषि, आवास, व्यापारिक, सार्वजनिक र जोखिमयुक्त क्षेत्र छन् । वनलगायत अरु क्षेत्र छैनन् । क्षेत्र वर्गीकरण कर्मचारीबाट गर्ने र भूउपयोगी सूचना प्रणालीको काम गर्न कन्सल्टेन्सीलाई हायर गर्छौं ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जिवी घिमिरेले भने । १० लाखमा काम सक्ने गरी कन्सल्टेन्सीलाई काम दिन लागिएको घिमिरेले बताए ।

सरावल गाउँपालिकाले पनि ठेक्काबाट जग्गा वर्गीकरण गर्ने बताएको छ । पालिकाले अहिलेसम्म वर्गीकरणको काम नै सुरु नगरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेलले बताए । ‘काम गर्न करिब १७/१८ लाख लाग्ने देखियो । यो रकम शीर्षकमा छैन । माघमा हुने गाउँसभाबाट छुट्टाएर परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छौं ।’ पौडेलले भने । बजेट विनियोजपछि ४/५ महिनामा काम सकिने उनको भनाइ छ । सुस्ता गाउँपालिकाले दक्षजनशक्ति नभएका कारण नापी विभागसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउन लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धप्रकाश पौडेलले बताए । पालिकामा कृषि र आवासीय क्षेत्रमात्र रहेकाले अरु वर्गीकरण गर्न नपर्ने हुँदा ठेक्कामा दिनेबारे अहिले नसोचिएको पौडेलले बताए ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरणको कार्यविधिसहित कुनै पनि प्रकृया अघि बढाएको छैन । बैठकसमेत बस्न नसकेकोले वर्गीकरणसम्बन्धी कुनै पनि काम हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पर्शराम पोखरेलले बताए । जिल्लामा जग्गा वर्गीकरण भएर सर्वसाधारणको जग्गाको कित्ताकाट खुल्न भने अझै ४/५ महिना लाग्न सक्ने नापी कार्यालयले जनाएको छ ।