सस्तो नबनाऔँ सहिदको गरिमालाई

मेचीकाली संवाददाता

१६ माघ २०७९, सोमबार
447 shares

हरि ज्ञवाली
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको माओवादीबाट मारिएका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिकमा सलाम ठोके । दौरासुरूवाल लगाएका प्रचण्डले श्रेष्ठलाई सहिद मान्दै उनको सालिकमा माल्यार्पणसमेत गरे ।

विगतमा माओवादीबाटै हत्या गरिएका कृष्णमोहनलाई सोही पार्टीका अध्यक्षले आज सलाम ठोक्नुपर्ने परिस्थितिले नेपाली राजनीतिको अदूरदर्शी र अवसरवादी सैद्धान्तिक धरातललाई उजागर गर्छ ।

आज माघ १६ गते सहिद दिवस । वि.सं. १९९७ माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई तात्कालीन राणाशासकले मृत्युदण्ड दिएका हुँदा यिनै अमर व्यक्तित्वको सम्झनामा ‘सहिद सप्ताह’ मनाउने गरिएको छ ।

विसं.१९९७ सालमा तत्कालीन राणा शासनको बिरोधमा उत्रने क्रममा ज्यानको आहुती दिन तयार भएका ती चार महान् व्यक्तित्व अमर सहिद हुन् । अहिले पनि सहिद भन्नासाथ धेरै नेपालीको मन मस्तिष्कमा तिनै चार सहिदको नै नाम आउँछ । उनीहरूप्रति नेपालीहरूको विशेष श्रद्धा छ । त्यसपछिका लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा देश र जनताको पक्षमा ज्यानको बाजी लगाएर व्यवस्था परिवर्तनमा मद्दत पु¥याउनेहरू पनि सहिद हुन् ।

तर विडम्बना, आजभोलि धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले उनीहरूका आपराधिक समूहबीचको भिडन्तमा मारिएकाहरूलाई पनि सहिदको संंज्ञा दिएका छन् । राजनीतिक पार्टीका प्रतिशोधमा हत्या गरिएका, विभिन्न झडपमा मारिएका, गाडी दुर्घटनामा परेका र कालगतिले मरेका ब्यक्तिसमेतलाई राजनीतिक दवावमा सहिद घोषणा गर्दै सहिदको खेती गर्न थालिएको छ । यस्ता प्रवृत्तिले वास्तविक अमर सहिदहरूको अपमान र मानमर्दन हुन थालेको छ । यो अत्यन्तै दुःखको कुरा हो ।

सहिदको सङ्ख्या र अन्योल
विसं.२०४६ सालको आन्दोलनसम्म औपचारिकरूपमा चारजना सहिद थिए । अहिले नेपालमा सहिदहरूको संख्या करिब ९ हजारको हाराहारीमा भएको बताइन्छ । विसं. २०४६ सालपछि देशमा सहिदको संख्या बढ्न थालेको हो । यद्यपि देशमा अहिले सहिदको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग नै पाइदैन । कहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय त कहिले गृह मन्त्रालयले सहिदबारे तथ्याङ्क राख्ने गर्नाले सहिदको तथ्याङ्क राख्ने सरकारी निकाय कुन हो भन्नेसमेत स्पष्ट छैन ।

सहिदको परिभाषा र सङ्ख्या यकिन गर्न हालसम्म दुईवटा आयोग गठन भए । माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्री कालमा मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न एउटा कार्यदल बन्यो । त्यसपछि डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बनेपछि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाए । यसरी दुईदुई कार्यदल बने पनि सरकार परिवर्तनपछि तिनले तयार गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

सरकारपिच्छेका फरक सहिद
वि.सं २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएकासहित २६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । सहिद घोषणा गरिएकाका परिवारलाई जनही १० लाख रूपैयाँ दिने निर्णयसमेत भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा मारिएका ६ हजार चार सय ३८ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरियो ।
दाहालपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ सालमा एक हजार ६ सय २६ जना सहिदका रूपमा थपिए । यसमा सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीबाट मारिएका एक हजार दुई सय ८८, राज्यबाट मारिएका ३ सय २८ र दोहोरो भिडन्तमा मारिएका १० जनासमेत रहेका छन् ।

दाहाल र नेपालको नेतृत्वका सरकारले मापदण्डबिनै धमाधम सहिद घोषणा गर्न थालेपछि राजनीतिक दल र तिनका सरकारबमोजिम सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्नेको जमात ह्वात्तै बढेको छ । परिणामस्वरूप सडक दुर्घटनादेखि हृदयाघातसम्मका मृतकलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै यातायात बन्द र हडताल गर्नेसम्मका प्रवृत्ति देखा परेका छन् । हालै संसद भवनअगाडि आफ्नो शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने आवाज सामाजिक सञ्जालहरूमा उठ्नु विगतकै परिणति हो ।

सहिद घोषणाका केही नमुना
वि.सं २०६५ साल पुस ९ गते तात्कालीन सरकारले विभिन्न छ हजार ३ सय ४ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने १९ सहिदलाई सम्मानस्वरूप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई सहिद घोषणा गरियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गरियो ।

विसं.२०७४ माघ ३ गते सरकारले विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो । २०६७ असारमा पनि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा झण्डै आठ हजार पाँच सय जनालाई सहिद घोषणा गरी एक लाख रूपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गरिएको थियो ।

विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका दुई हजार ८०७ लाई सहिद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाइयो । जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना थिए ।

यिनीहरू पनि सहिद हुन् ?
– विसं.२०६५ सालमा व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या गर्ने माओवादी कमान्डरलाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहिद घोषणा गरेका थिए ।
– विसं.२०६८ सालमा चितवनको कारागारभित्र सांघातिक आक्रमणमा ज्यान गुमाएका चितवनका तरूण दलका अध्यक्ष शिव पौडेललाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गरेको थियो । तात्कालीन सरकारले पौडेलका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाखसमेत दिएको थियो ।
– विसं. २०७० सालमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका गुन्डा दिनेश अधिकारी ‘चरी’ लाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै एमाले कार्यकर्ताले देशभर आन्दोलन, नाराबाजी र तोडफोड गरेका थिए ।
– विसं.२०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले अर्का गुन्डा कुमार घैंटेलाई सहिद घोषणा गर्न संसद्मै माग गरे । प्रहरी इन्काउन्टरमै मारिएका घैंटेलाई प्रहरीले इन्काउन्टर नभई हत्या गरेको जनाउँदै कांग्रेस सांसदले सहिद घोषणा गर्न माग गरेका थिए ।

– केही वर्षअघि नेपालगञ्जमा आन्दोलनकारीले हानेको ढुंगा लागेर मृत्यु भएका करण सिंहलाई सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै मृतकका आफन्त र स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर घेराउ गरेका थिए ।
– विसं.२०६२ सालमा चितवनको बाँदरमुढेमा मारिएका ३८ जना पीडितलाई पनि यसैगरी सहिद घोषणा गरिएको थियो ।
– वीरगञ्जमा तराई आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका भारतीय युवक आशीष रामलाई समेत सहिद घोषणा गर्न तात्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माग गरेको थियो ।
– प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्यु भएका प्रहरीलाई सहिद घोषणा गर्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए ।
– विसं.२०६९ सालमा हत्या गरिएका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई तात्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसै दिन सहिद घोषणा गरेको थियो ।
– पटकपटकको तराई–मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका अधिकांश व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरियो ।

लखन थापा: १२५ वर्षपछि मात्र सहिद घोषित
नेपालको पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ । थापालाई तात्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाविरूद्ध प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा विसं.१९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकै रूखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो । उनले पहिलोचोटि जनस्तरबाट विद्रोह गरेर निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासक जङ्गबहादुर राणाविरूद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गरेर मृत्युवरण गरेका थिए । तर तिनै वीर योद्धालाई भने उनको शहादतको १ सय २५ वर्षपछि विसं.२०६२ सालमा मात्र सहिद घोषणा गरियो । तथापि प्रथम सहिद भने अझै घोषणा गरिएको छैन ।

सहिद परिवारलाई १० लाखः सम्मान कि राजनीतिक दुरूपयोग ?
पछिल्लो समय सहिद घोषणा भएकाको परिवारले राज्यबाट १० लाख पाउने गरेका छन् । शायद यही कारण नै कुनै दलसँग आबद्ध भएको व्यक्ति चाहे जुनसुकै घटनामा मरेको होस् ‘सहिद’ घोषणाको माग राख्ने र घोषणा गर्नेले पनि नानाथरी विशेषणका सहिद घोषणा गर्ने तथा निश्चित रकम दिने प्रचलन पछिल्ला दिनमा बढेको छ ।

मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दवाब दिने प्रचलनले सहिदको खेती गरेर क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यस्ता प्रवृत्तिले सच्चा सहिदको अपमान मात्र भएको छैन अपितु ‘सहिद’ शब्दकै मानमर्दन र दुरूपयोगसमेत भएको छ ।

सहिदको परिभाषा र मापदण्ड जरूरी
सामान्यतयाः देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिनेलाई सहिद मानिन्छ । २००७ साल, ०४६ वा ६२/६३ नै किन नहोस्, निस्वार्थी वीर–वीराङ्गनाको त्याग र तपस्या तथा संघर्षका कारण मात्रै मुलुकले निकास पाएको हो । निश्चित योगदान र मापदण्डका आधारमा सहिदको घोषणा गर्ने भन्दा पनि दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता वा समर्थक मारिएको अवस्थामा सहिद घोषणा गर्ने परिपाटी बसाएका छन् । गाडीले किचेर मरेका पनि सहिद भनिएका छन् । झ्यालमा घाम तापेर बसिरहेका बेला गोली लागेर मरेका पनि सहिद छन् । दुई आपराधिक समूहको आपसी भिडन्तमा मारिएका पनि सहिद घोषित भएका छन् । यसर्थ को–कसलाई सहिद मान्ने वा नमान्ने ? स्पष्ट मापदण्ड र परिभाषा अत्यावश्यक छ ।

कुनै अमूक दलकै सदस्य भएकै नाताले जवरजस्त सहिद घोषणा गर्नु वास्तविक सहिदप्रतिको अपमान र सहिद शब्दकै बदनाम गर्ने कार्य हो । तसर्थ, सहिदको गरिमालाई सस्तो नबनाऔँ । सहिदको महिमालाई उँचो बनाऔँ ।

अन्त्यमा, देश र जनताका लागि आफ्नो जीवनको आहुती दिने महान् सच्चा सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली । (ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन्।)